नागपूर मनपाचा २६६९ कोटींचा अर्थसंकल्प सादर; कोणतीही करवाढ नाही

मनपा आयुक्त व प्रशासक राधाकृष्णन बी. यांनी २०२२-२३ या वर्षासाठी २६६९.३३ कोटींचा प्रस्तावित अर्थसंकल्प बुधवारी सादर केला. यात ६८.३५ टक्के शासकीय अनुदानाचा वाटा आहे.

ठळक मुद्देशासकीय अनुदानाचा ६८.३५ टक्के वाटा

नागपूर : कोरोनामुळे मागील दोन वर्षात नागरिकांच्या उत्पन्नावर परिणाम झाला आहे. नागपूरकरांसाठी दिलासादायक बाब म्हणजे सलग दुसऱ्या वर्षी महापालिकेच्या अर्थसंकल्पात कोणतीही करवाढ वा दरवाढ करण्यात आलेली नाही. मनपा आयुक्त व प्रशासक राधाकृष्णन बी. यांनी २०२२-२३ या वर्षासाठी २६६९.३३ कोटींचा प्रस्तावित अर्थसंकल्प बुधवारी सादर केला. यात ६८.३५ टक्के शासकीय अनुदानाचा वाटा आहे.

नागपूर शहरात सुरू असलेल्या केंद्र व राज्य सरकारच्या प्रकल्पांतील मनपाच्या आर्थिक सहभागासाठी तरतूद केली आहे. सुरू असलेले प्रकल्प पूर्णत्वास नेण्याचा संकल्प आहे. १ हजार ५१८ कोटींची महसुली कामे, तर १ हजार कोटींचा भांडवली खर्च प्रस्तावित आहे. परिवहन विभागासाठी १०० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. टप्पा २ व ३ मधील सिमेंट रस्त्यासाठी १६२ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. आरोग्य सुविधा, घनकचरा व्यवस्थापन, पाणीपुरवठा, शिक्षण व पथदिवे यासह मूलभूत सुविधांसाठी तरतूद केली आहे. विशेष अशा नवीन योजनांचा समावेश नाही.

पुढील वर्षात जीएसटी अनुदानातून १४०६.७३ कोटी, तर मुद्रांक शुल्कातून १७.०८ कोटी अपेक्षित आहे. मनपाचे आर्थिक स्रोत मर्यादित असले तरी मालमत्ता करातून २२० कोटी, पाणीपट्टीतून २०० कोटी, नगररचना विभागाकडून ११९.७५ कोटी, बाजार विभाग १३.७१ कोटी, स्थावर विभाग ६.३० कोटी उत्पन्न अपेक्षित आहे. ऑरेंज स्ट्रीट प्रकल्पातून पुढील दोन वर्षात ३२५ कोटींचे उत्पन्न गृहीत धरले आहे.

अर्थसंकल्प सादर करताना प्रशासक राधाकृष्णन बी., अतिरिक्त आयुक्त दीपक कुमार मीना, राम जोशी, मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी बिलीन खडसे यांच्यासह मनपातील अधिकारी उपस्थित होते.

बस दरवाढीचे संकेत

मागील काही महिन्यात पेट्रोलियम पदार्थांचे दर प्रचंड वाढले आहे. यामुळे महापालिकेच्या परिवहन विभागावरील आर्थिक बोजा वाढला आहे. परिणामी तोटा वाढत असून, दर महिन्याचा खर्च १३ ते १४ कोटी आणि उत्पन्न मात्र ५ कोटीच्या आसपास आहे. याचा विचार करता आपली बसच्या प्रवासी भाड्यात वाढ करण्याचे संकेत आयुक्त राधाकृष्णन बी. यांनी दिले. परिवहन समितीने विभागाचा अर्थसंकल्प मांडताना प्रशासनाचा भाडेवाढीचा प्रस्ताव फेटाळला होता. आता प्रशासकीय राजवट असल्याने १५ ते १७ टक्के भाडेवाढ होण्याची शक्यता आहे.