नागपूर शहर बस कर्मचाऱ्यांच्या संपाला ‘एस्मा’

महापालिकेच्या आपली बसच्या कर्मचाऱ्यांनी विविध मागण्यांसाठी मंगळवारी बेमुदत संप पुकारला आहे. संपामुळे नागपूर शहरातील परिवहन सेवा विस्कळीत झाल्याने महाराष्ट्र अत्यावश्यक सेवा परिरक्षण अधिनियम २०११(एस्मा)च्या तरतुदीनुसार परिवहन विभागातील कर्मचाऱ्यांच्या संपावर बंदी घातली आहे

ठळक मुद्देमहाराष्ट्र शासनाचे आदेश : संप चिघळण्याची शक्यता

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : महापालिकेच्या आपली बसच्या कर्मचाऱ्यांनी विविध मागण्यांसाठी मंगळवारी बेमुदत संप पुकारला आहे. संपामुळे नागपूर शहरातील परिवहन सेवा विस्कळीत झाल्याने महाराष्ट्र अत्यावश्यक सेवा परिरक्षण अधिनियम २०११(एस्मा)च्या तरतुदीनुसार परिवहन विभागातील कर्मचाऱ्यांच्या संपावर बंदी घातली आहे. महाराष्ट्र शासनाचे नगर विकास विभागाचे सहसचिव सं. श. गोखले यांनी मंगळवारी सायंकाळी याबाबतचे आदेश काढले आहेत. यानंतरही कामगार संघटना संपावर ठाम राहिल्यास संप चिघळण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.
राज्य शासनाच्या नियमाप्रमाणे सुधारित किमान वेतन मिळावे, यासाठी शिवसेनाप्रणीत भारतीय कामगार सेना-चालक वाहक संघटनेने मंगळवारपासून संपाचा इशारा दिला होता. सोमवारी रात्री उशिरापर्यंत यावर तोडगा निघालेला नव्हता.
कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावरून २० चालक व वाहकांच्या संघटनेने शहरातील ३७५ बसेसची वाहतूक बंद ठेवली आहे. हा संप बेकायदेशीर असून, याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी महापौर नंदा जिचकार व सत्तापक्ष नेते संदीप जोशी यांनी चर्चा केली. सायंकाळी ६.३० च्या सुमारास नगर विकास विभागाने एस्मा लागू करण्याचे आदेश काढले आहेत. यामुळे बस कामगारात खळबळ उडाली आहे. रात्री उशिरापर्यंत महापालिकेचा परिवहन विभाग व आंदोलनकर्ते यांच्यातील वाद मिटलेला नव्हता.
उद्योग, कामगार, ऊर्जा मंत्रालयाच्या २० जुलै २०१० च्या अधिसूचनेनुसार बस चालक व वाहकांना वेतन दिले जाते. त्यानुसार चालकांना ११९८ व वाहकांना ९,५०० रुपये वेतन दिले जाते. वंश निमय इन्फ्रा प्रोजेक्ट कर्मचाऱ्यांना वाढीव भत्ता देत होती. त्यानुसार त्यांना वेतन मिळत होते. सध्या महापालिका कायद्यानुसार वेतन दिले जात आहे. त्यामुळे संप अवैध असल्याची माहिती आयुक्त अश्विन मुदगल यांनी सभागृहात दिली तर उद्योग व कामगार मंत्रालय शिवसेनेकडे आहे. वेतनाबाबतचा प्रस्ताव महापालिकेने या विभागाकडे पाठविलेला आहे. परंतु यावर अद्याप निर्णय घेण्यात आलेला नाही, अशी माहिती परिवहन समितीचे सभापती बंटी कुकडे यांनी दिली.
शिवसेनेचे नेते आंदोलकांना चिथावणी देत आहेत. मंगळवारी पहाटे ४ वाजता परिवहन विभाग व परिवहन समितीच्या सदस्यांनी संप टाळण्यासाठी प्रयत्न केला. खापरी ते बुटीबोरी मार्गावर बसेस सुरू करण्यात आल्या होत्या. मात्र छत्रपती चौकात शिवसेना नेत्यांनी बसेस थांबविल्या. प्रवाशांच्या सुरक्षेचा विचार करून बस वाहतूक बंद ठेवण्यात आली. २० आंदोलक कर्मचाऱ्यांना चिथावणी देत असल्याची माहिती परिवहन व्यवस्थापक शिवाजी जगताप यांनी दिली. गेल्या वेळी संप कालावधीत ९.६० लाखांचा दंड आकारण्यात आला होता. तोडगा काढण्यासाठी प्रयत्न केले; परंतु कर्मचारी संघटनेकडून प्रतिसाद मिळाला नाही, असेही त्यांनी सांगितले.
तर विना तिकीट बसेस चालवू - संदीप जोशी
आपली बस कर्मचाऱ्यांनी पुकारलेला संप बेकायदेशीर आहे. सायंकाळपर्यंत अनेकदा चर्चेसाठी बोलावले, परंतु आंदोलनकर्त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही. पोलीस आयुक्त डॉ. वेंकटेशम यांच्याशी चर्चा झाली. शहरातील प्रवासी व विद्यार्थ्यांना त्रास होणार नाही याची खबरदारी घेतली जाईल. यासंदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी चर्चा झाली आहे. आंदोलकांनी संप मागे न घेतल्यास अन्य चालकांच्या मदतीने बसेस चालविल्या जातील. यासाठी कंडक्टरची गरज भासणार नाही. सर्व पर्याय उपलब्ध असल्याची माहिती सत्तापक्ष नेते संदीप जोशी यांनी दिली.