नागपूरकरांनी ओढवून घेतले संकट

शहरात यापूर्वीही अनेकदा सहा तासात ८९.४ मि.मी. पाऊस पडला. मात्र, अशी पूरपरिस्थिती ओढवली नाही.

नाल्यांवर अवैध बांधकाम, कचराही टाकतात : मनपा, नासुप्रचा नियोजनाचा अभाव
नागपूर : शहरात यापूर्वीही अनेकदा सहा तासात ८९.४ मि.मी. पाऊस पडला. मात्र, अशी पूरपरिस्थिती ओढवली नाही. यावेळी मात्र, पावसासोबतच महापालिका व नासुप्र प्रशासनाचे ढिसाळ नियोजन, आपत्ती व्यवस्थापनाचा अभाव आणि नागरिकांचे अक्षम्य वर्तन यामुळे ही परिस्थिती ओढवली आहे. गुरुवारी शहरातील वस्त्यांमध्ये, अपार्टमेंटच्या बेसमेंटमध्ये साचलेले पाणी, बुडालेली घरे व त्यातून निर्माण झालेला हाहाकार हे नैसर्गिक संकटासोबतच नागपूरकरांनी स्वत: ओढवून घेतलेले संकट आहे.
दिवसेंदिवस शहरीकरण वाढत आहे. मोठ्या प्रमाणात बांधकामे होत आहेत. त्यामुळे पावसाचे पाणी वाहून नेण्यासाठी उपलब्ध असलेली जागा कमी होत चालली आहे. अशात जुन्या पावसाळी नाल्या बदलणे, नव्या वसाहतीमध्ये मोठ्या नाल्या टाकण्याची जबाबदारी महापालिका व नासुप्रने पार पाडायला हवी. मात्र, याकडे सातत्याने दुर्लक्ष केले जात आहे. नागरिकांनी ओरड केली किंवा राजकीय वजनदार व्यक्तीने आग्रह धरलेल्या भागातच अशा कामांना प्राधान्य दिले जाते. त्यामुळे खरी गरज असलेला परिसर वंचित राहतो व तेथील नागरिकांना अशा संकटाला सामोरे जावे लागते. महापालिकेतर्फे नागनदी, पिवळी नदीची सफाई करण्यात आली. काही मोठ्या नाल्यांचाही सफाई करण्यात आली. मात्र, अंतर्गत वस्त्यांमध्ये नाल्यांवर झालेल्या अवैध बांधकामांकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. बऱ्याच ठिकाणी नाल्यावर बहुमजली इमारतीचे बांधकाम करण्यात आले आहे. काहींनी घराची संरक्षण भिंत नाल्यावर बांधली आहे तर कुणी रस्ता तयार करण्यासाठी उघड्या नाल्यावर स्लॅब टाकली आहे. काही ठिकाणी तर नाल्यावर अतिक्रमण करून दुकाने थाटण्यात आली आहेत. यामुळे नाल्यातून वाहून जाणाऱ्या पाण्याला अडथळा निर्माण होत असून पाणी रस्त्यावर साचत आहे.
मात्र, महापालिका किंवा नासुप्रने नाल्यांवरील अशा अतिक्रमणांवर कारवाई करण्याचे धाडस दाखविलेले नाही. एकात्मिक रस्ते विकास योजनेंतर्गत (आयआरडीपी ) शहरात डांबरीरस्ते तयार करण्यात आले होते. (प्रतिनिधी)
अग्निशमन यंत्रणा अपुरी
शहरातील विविध भागात पाणी शिरल्यामुळे नागरिकांनी मदतीसाठी अग्निशमन विभागाकडे धाव घेतली. मात्र, विभागाकडे गाड्या, यंत्रसामुग्री व मनुष्यबळाची कमतरता असल्यामुळे बऱ्याच ठिकाणी वेळेवर मदत मिळू शकली नाही. यासाठी अग्निशमन विभागातील अधिकारी-कर्मचारी नव्हे तर या व्यवस्थेकडे दुर्लक्ष करणारे महापालिका प्रशासन व पदाधिकारी जबाबदार आहे. महापालिका व नासुप्रकडे ‘आपत्ती व्यवस्थापना’चा अभाव या वेळी दिसून आला. नागरिकांच्या जीवाच्या संरक्षणासाठी या यंत्रणांनी वेळीच धडा घेण्याची गरज आहे.
नदीपात्रातील झोपड्या हटवितच नाहीत
पिवळी नदीच्या पात्रात व काठावर, तसेच नागनदीच्या काठावर पूररेषेच्या (रेडलाईन) आत झोपडपट्ट्या वसल्या आहेत. या झोपडपट्ट्यांना महापालिका प्रशासनातर्फे दरवर्षी नोटीस देऊन प्रशासकीय खानापूर्ती केली जाते. मात्र, नदीपात्रातील या झोपड्या हटविण्याची कारवाई केली जात नाही. दरवर्षी या झोपड्यांमध्ये पुराचे पाणी शिरते. प्रशासनातर्फे झोपडीधारकांना खावटी व मदत वाटप केले जाते. दोन तीन दिवसांनी पुराचा सर्वांनाच विसर पडतो. मात्र, गुरुवारी निर्माण झालेली परिस्थिती पाहता शेकडो नागरिकांच्या जीवाशी होत असलेला हा खेळ थाबविणे गरजेचे आहे. नदीपात्रातील झोपडपट्ट्या हटवून त्यांचे सुरक्षित स्थळी पुनर्वसन करण्याकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे.
अंबाझरी व गोरेवाडाचा संभाव्य धोका
पावसामुळे अंबाझरी तलाव ओव्हर फ्लो झाला तर गोरेवाडा तलावाचेही चार दरवाजे उघडावे लागले. भविष्यात अंबाझरी तलाव किंवा गोरेवाडा तलाव फुटीची दुर्घटना घडली तर त्यावेळी उद्भवणाऱ्या संकटाला सामोरे जाण्यासाठी आपली यंत्रणा सक्षम आहे का, यावर महापालिका व नासुप्रने गांभीर्याने विचार करण्याची गरज आहे.
प्लास्टिक संकट !
शहरातील बहुतांश मुख्य रस्त्यांवर आठवडी बाजार भरतो. या बाजारातील कचरा, प्लास्टिकच्या पिशव्या रस्त्याच्या कडेला असलेल्या नाल्यांमध्ये अडकतात. विक्रेते बाजारात उरलेला कचरा प्लास्टिकमध्ये भरून नाल्यांमध्ये फेकतात. एवढेच नव्हे तर बरेच नागपूरकर घरातील कचरा प्लास्टिकमध्ये भरून नाल्यांमध्ये फेकतात. जाड प्लास्टिकचे विघटन होत नाही. प्लास्टिक नाल्यांध्ये अडकल्याने यामुळे पावसाचे पाणी वाहून जाण्यास अडथळा निर्माण होतो. परिणामी रस्त्यांवर पाणी साचते व प्रमाण वाढले की वस्त्यांमध्ये शिरते. शहरात कमी जाडीच्या प्लास्टिक वापरावर बंदी आहे. मात्र, ही बंदी कुणी पाळत नाही. मनपाही नाममात्र कारवाई करून सोपस्कार पूर्ण करते.