नागपुरात शासकीय मालमत्तावर कोट्यवधींची थकबाकी

ठळक मुद्देमहापालिके चे आर्थिक नुकसान : ३१ मार्चपर्यंत वसुलीचे प्रयत्न

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : महापालिकेचे मुख्य आर्थिक स्रोत असलेल्या मालमत्ता कराच्या वसुलीसाठी प्रशासन कामाला लागले आहे. परंतु यात अपेक्षित यश मिळत नसल्याचे चित्र आहे. शासकीय कार्यालयांकडे मोठ्या प्रमाणात मालमत्ताकर थकीत आहे. यात केंद्र व राज्य सरकारच्या विविध कार्यालयाकडे २४.२५ कोटींची थकबाकी असून यातील १०.७७ कोटींची वसुली करण्यात कर संकलन विभागाला यश आले आहे. शासकीय कार्यालयाकडून अपेक्षित प्रतिसाद मिळत नसल्याने महापालिकेचे आर्थिक नुकसान होत आहे.
स्थायी समितीचे अध्यक्ष संदीप जाधव यांनी वर्ष २०१७-१८ या वर्षाचा २२७१.९७ कोटींचा अर्थसंकल्प सादर केला होता. यात मालमत्ताकरापासून ३९२.१९ कोटींचे उत्पन्न अपेक्षित होते. परंतु शुक्रवारपर्यत मालमत्ताकरापासून १४९ कोटींची वसुली झाली. सध्याची परिस्थिती विचारात घेता ३१ मार्चपूर्वी २२० ते २३० कोटींचीही वसुली अवघड असल्याचे चित्र आहे. मालमत्ता सर्वेक्षण अद्याप पूर्ण झालेले नाही. त्यामुळे केवळ २ लाखांच्या आसपास डिमांड जारी करण्यात आलेल्या आहेत. ४२ टक्के मालमत्ताचे सर्वेक्षण शिल्लक आहे. सर्वेक्षण झाले नसल्याने ३१ मार्चपूर्वी सर्व डिमांडचे वाटप अशक्य आहे. मात्र पुढील वर्षात सर्वेक्षणासोबतच कर वसुली आॅनलाईन केल्यास विद्यमान वसुलीच्या लक्ष्यापर्यंत पोहचायला मदत होणार आहे. महापालिका क्षेत्रातील केंद्र व राज्य शासनाच्या ४० टक्के कार्यालयांनी कर भरलेला नाही. यामुळे महापालिकेला आर्थिक फटका बसला आहे.
९१२५ आक्षेप नोंदविले
मालमत्ता करात प्रचंड वाढ झाल्याचा नगरसेवकांनी आरोप केला होता. यावर चर्चा करण्यासाठी विशेष सभा आयोजित करण्यात आली होती. सोबतच आक्षेप नोंदविण्याचे आवाहन करण्यात आले होते. यात मालमत्ता कर विभागाकडे ९१२५ आक्षेप नोंदविण्यात आले. वास्तविक महापालिके च्या रेकॉर्डनुसार शहरात ५.३६ लाख मालमत्ता आहेत. सायबरटेक कंपनीने ३.८३ लाख मालमत्तांचा सर्वे केला आहे. यातील २.५९ लाख मालमत्तांचा डाटा अपलोड करण्यात आला आहे. ७२ हजार नवीन मालमत्ता आढळून आलेल्या आहेत. यातून आक्षेप नोंदविणाऱ्यांचे प्रमाण कमी असल्याचे दिसून येते.