नागपुरात  एलईडीच्या नावावर कोट्यवधीचा चुना

ऊर्जा बचतीच्या नावावर विद्युत विभागातर्फे तयार करण्यात येणाऱ्या योजना आता महापालिका प्रशासनावर भारी पडू लागल्या आहेत. चार वर्षांपूर्वी जे.के. सोल्युशन्स इंक या कंपनीला शहरातील २६ हजार ७१२ पथदिवे बदलून एलईडी लाईट लावण्याचा कंत्राट देण्यात आला होता. मात्र, कंपनीने फक्त ५६५ पथदिवेच बदलले आहेत. या कंपनीकडे पथदिव्यांच्या देखभाल दुरुस्तीचेही काम होते. पण कंपनीने तेही नीट केले नाही. असे असतानाही कंपनीने महापालिकेकडे १७ कोटींची थकबाकी काढली होती. शेवटी महापालिकेला संबंधित कंपनीला १०.१५ कोटी रुपये द्यावे लागले आहेत.

ठळक मुद्दे २६ हजार ७१२ पैकी फक्त ५६५ पथदिव्यांवरच लागले एलईडीमनपाला कंपनीशी करावी लागली तडजोड

लोकमत न्यूज नेट्वर्क 
नागपूर : ऊर्जा बचतीच्या नावावर विद्युत विभागातर्फे तयार करण्यात येणाऱ्या योजना आता महापालिका प्रशासनावर भारी पडू लागल्या आहेत. चार वर्षांपूर्वी जे.के. सोल्युशन्स इंक या कंपनीला शहरातील २६ हजार ७१२ पथदिवे बदलून एलईडी लाईट लावण्याचा कंत्राट देण्यात आला होता. मात्र, कंपनीने फक्त ५६५ पथदिवेच बदलले आहेत. या कंपनीकडे पथदिव्यांच्या देखभाल दुरुस्तीचेही काम होते. पण कंपनीने तेही नीट केले नाही. असे असतानाही कंपनीने महापालिकेकडे १७ कोटींची थकबाकी काढली होती. शेवटी महापालिकेला संबंधित कंपनीला १०.१५ कोटी रुपये द्यावे लागले आहेत.
प्राप्त माहितीनुसार एलईडी लावल्यानंतर होणाऱ्या वीज बचतीमधून देखभाल दुरुस्तीचा खर्च होणार होता. मात्र, कंपनीने हे काम केलेच नाही. विद्युत विभागाने झोननिहाय प्रस्ताव तयार केला होता. त्यात त्रुटी होत्या. याचा आधार घेत संबंधित कंपनी आर्बिटेशनमध्ये गेली व महापालिकेला त्याचा कोट्यवधीचा फटका सहन करावा लागला. करार रद्द करण्याच्या स्थितीत महापालिकेवर आर्थिक नुकसान भरपाईचा दावा करण्यात आला. महापालिकेने दोन चेक दिले होते. मात्र, त्यानंतर ५.४० कोटींचा तिसरा व २.९० कोटींचा चौथा चेक तत्काळ द्यावा लागला. एलईडी स्ट्रीट लाईटच्या खरेदीवर १.२९ कोटी खर्च करण्यात आले. त्यावर १२.९५ टक्के दराने व्याज द्यायचे आहे. संबंधित रक्कम ४० दिवसात दिली नाही तर महापालिकेवर १२ टक्के व्याज अर्थात २१.६८ लाख रुपये अतिरिक्त आकारले जातील.
अमरावती रोडवरील कंट्रोल रूमचे दोन कोटी रुपये महापालिकेवर काढण्यात आले होते. कंपनीने एकूण १७ कोटींची थकबाकी महापालिकेवर काढली. विद्युत विभागाच्या करारात ठेवण्यात आलेल्या त्रुटींमुळे हा भार महापालिकेवर पडला आहे.
सात दिवसात द्यावी लागेल रक्कम
 एका कंपनीला देण्यात आलेल्या कामाची स्थिती पाहून लाईट देखभाल दुरुस्तीचे काम झोन आधारवर देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. विद्युत विभागातील सूत्रानुसार कंत्राटदाराने बिल सादर करताच ते सात दिवसाच्या आत देण्याची करारात तरतूद आहे. यात विलंब झाला तर महापालिकेवर दंड बसतो. विशेष म्हणजे वित्त विभागाच्या मंजुरीशिवाय संबंधित कामासाठी विद्युत विभागाने एस्क्रो अकाऊंट उघडले आहे.