नागपूर जिल्हा बँक रोखे घोटाळा खटल्यावरील निर्णयासाठी ३१ डिसेंबरपर्यंत मुदतवाढ

सर्वोच्च न्यायालय : राज्याचे माजी मंत्री सुनील केदार मुख्य आरोपी

नागपूर : राज्याचे माजी मंत्री सुनील केदार मुख्य आरोपी असलेल्या नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतील कोट्यवधी रुपयाच्या सरकारी रोखे खरेदी घोटाळा खटल्यावर निर्णय देण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने येत्या ३१ डिसेंबरपर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. हा खटला अतिरिक्त मुख्य न्याय दंडाधिकारी ज्योती पेखले-पुरकर यांच्या न्यायालयात प्रलंबित आहे.

५ ऑगस्ट २०२३ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने या खटल्यावर ३० नोव्हेंबरपर्यंत निर्णय जाहीर करण्याचा आदेश दिला होता. त्यानंतर न्या. पेखले-पुरकर यांनी खटल्यावरील अंतिम सुनावणी पूर्ण करून निर्णयाकरिता २८ नोव्हेंबर ही तारीख जाहीर केली होती. परंतु, त्या दिवशी त्यांनी काही कारणांमुळे निर्णय घोषित केला नाही व या निर्णयासाठी १८ डिसेंबर ही सुधारीत तारीख दिली. तत्पूर्वी त्यांनी २३ नोव्हेंबर रोजीच सर्वोच्च न्यायालयाला पत्र पाठवून निर्णयासाठी ३१ डिसेंबरपर्यंत मुदतवाढ मागितली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या बुधवारी त्यांची विनंती मंजूर करून या खटल्यावर १८ डिसेंबरला किंवा ३१ डिसेंबरपर्यंत निर्णय घोषित करता येईल, असा आदेश दिला.

हा घोटाळा झाला त्यावेळी केदार बँकेचे अध्यक्ष होते. खटल्यातील ११ पैकी ९ आरोपींविरुद्ध भादंविच्या कलम ४०६ (विश्वासघात), ४०९ (शासकीय नोकर आदींद्वारे विश्वासघात), ४६८ (बनावट दस्तावेज तयार करणे), ४७१ (बनावट दस्तावेज खरे भासविणे), १२०-ब (कट रचणे) व ३४ (समान उद्देश) हे दोषारोप निश्चित झाले आहेत. २००१-२००२ मध्ये होम ट्रेड लिमिटेड मुंबई, इंद्रमणी मर्चंटस् प्रा.लि. कोलकाता, सेंच्युरी डीलर्स प्रा.लि. कोलकाता, सिंडिकेट मॅनेजमेंट सर्व्हिसेस अहमदाबाद व गिल्टेज मॅनेजमेंट सर्व्हिसेस मुंबई यांच्याकडून बँकेच्या रकमेतून १२५ कोटी रुपयांचे सरकारी रोखे खरेदी करण्यात आले होते. त्यानंतर या कंपन्यांनी सरकारी राेखे दिले नाही व बँकेची रक्कमही परत केली नाही, असा आरोप आहे.