नागपूर जिल्हा बँकेतील सरकारी प्रतिभूती खरेदी घोटाळ्याचा खटला मुंबईत स्थानांतरित

सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश

नागपूर : होम ट्रेड कंपनीचे संचालक केतन कांतीलाल सेठ आरोपी असलेल्या नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतील १२५ कोटी रुपयांच्या सरकारी प्रतिभूती खरेदी घोटाळ्याच्या खटल्यासह समान प्रकारचे इतर १५ खटले सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबई सत्र न्यायालय, फोर्ट येथे स्थानांतरित केले आहेत. या खटल्यांमध्ये योग्य न्यायदान व्हावे व सर्व आरोपींना सुनावणीची  संधी मिळावी याकरिता, न्यायमूर्ती जे. के. माहेश्वरी यांनी यासंदर्भात शुक्रवारी आदेश जारी केला.

नागपुरातील खटल्यात काँग्रेस नेते व माजी मंत्री सुनील केदार हे मुख्य आरोपी आहेत. हा खटला अतिरिक्त मुख्य न्याय दंडाधिकारी न्यायालयात गेल्या २० वर्षांपासून प्रलंबित होता. संबंधित खटले प्रलंबित असलेल्या न्यायालयांनी खटल्यांचा सर्व रेकॉर्ड येत्या ३१ ऑक्टोबरपर्यंत मुंबई सत्र न्यायालयाचे प्रधान न्यायाधीशांकडे पाठवावा. मुंबई सत्र न्यायालयाचे प्रधान न्यायाधीशांना हे खटले स्वतःच्या अधिकारक्षेत्रातील इतर न्यायालयांना वाटप करण्याची मुभा राहील. आरोपींनी त्यांचे खटले प्रलंबित असलेल्या न्यायालयात १४ नोव्हेंबर रोजी हजर व्हावे. त्यानंतर या न्यायालयांनी दोन महिन्यात आरोप निश्चित करावे व त्यापुढील दोन वर्षात खटले निकाली काढावे, असे निर्देशही सर्वोच्च न्यायालय दिले आहेत.

केतन सेठविरुद्ध महाराष्ट्रात नागपूर व अमरावती येथे एकेक खटला प्रलंबित होता. इतर खटले गुजरात, दिल्ली व कोलकाता येथे प्रलंबित होते. हे खटले मुंबईमध्ये एकाच सक्षम न्यायालयात स्थानांतरित करण्यासाठी सेठने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या होत्या. 

नागपूर जिल्हा बँक घोटाळ्यातील इतर आरोपींमध्ये बँकेचे माजी महाव्यवस्थापक अशोक चौधरी, मुख्य हिशेबनीस सुरेश पेशकर (नागपूर), प्रतिभूती दलाल संजय अग्रवाल, सुबोध भंडारी, कानन मेवावाला, नंदकिशोर त्रिवेदी (सर्व मुंबई), अमित वर्मा (अहमदाबाद), महेंद्र अग्रवाल व श्रीप्रकाश पोद्दार (कोलकाता) यांचा समावेश आहे.