नागपूर जिल्हा बँक रोखे घोटाळा : सुनील केदारविरुद्धच्या खटल्याला गती

नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतील रोखे घोटाळ्याच्या खटल्याला अखेर गती मिळाली. अतिरिक्त मुख्य न्याय दंडाधिकारी एस. आर. तोतला यांनी केदारसह १० आरोपींविरुद्धच्या दोषारोपांवर १ नोव्हेंबरपासून सुनावणी घेण्याचे घोषित केले.

ठळक मुद्दे१ नोव्हेंबरपासून आरोपींविरुद्धच्या दोषारोपांवर सुनावणी

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : माजी अध्यक्ष सुनील केदार व अन्य १० आरोपींविरुद्ध न्याय दंडाधिकारी न्यायालयात गेल्या १७ वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतील रोखे घोटाळ्याच्या खटल्याला अखेर गती मिळाली. अतिरिक्त मुख्य न्याय दंडाधिकारी एस. आर. तोतला यांनी मंगळवारी केदारसह १० आरोपींविरुद्धच्या दोषारोपांवर १ नोव्हेंबरपासून सुनावणी घेण्याचे घोषित केले. आरोपींविरुद्ध दोषारोप निश्चित झाल्यानंतर अभियोगाचा पुढील कार्यक्रम निश्चित केला जाईल. हा १२५ कोटी रुपयाचा घोटाळा असून व्याजासह रकमेचा आकडा १५० कोटी रुपयावर गेला आहे.
प्रकरणातील अन्य आरोपींमध्ये बँकेचे माजी महाव्यवस्थापक अशोक चौधरी (नागपूर), रोखे दलाल संजय अग्रवाल, केतन सेठ, सुबोध भंडारी, कानन मेवावाला, नंदकिशोर त्रिवेदी (सर्व मुंबई), अमित वर्मा (अहमदाबाद), महेंद्र अग्रवाल, श्रीप्रकाश पोद्दार (कोलकाता) व बँक कर्मचारी सुरेश पेशकर यांचा समावेश आहे. संजय अग्रवाल, वर्मा व मेवावाला वगळता केदारसह अन्य आरोपी न्यायालयात व्यक्तीश: हजर होते. मुंबई उच्च न्यायालयाने संजय अग्रवालविरुद्धच्या खटल्यावर स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे तो न्यायालयात आला नाही. अमित वर्माची परीक्षा असल्यामुळे त्याला न्यायालयात उपस्थित राहता आले नाही. त्याने उपस्थितीपासून सूट मिळण्यासाठी अर्ज सादर केला तर, मेवावाला सुरुवातीपासूनच फरार आहे.
‘सीआयडी’ने घोटाळ्यातील आरोपींविरुद्ध २२ नोव्हेंबर २००२ रोजी दोषारोपपत्र दाखल केले असून त्यात भादंविच्या कलम ४०६ (विश्वासघात), ४०९ (शासकीय नोकर आदींद्वारे विश्वासघात), ४६८ (बनावट दस्तावेज तयार करणे), ४७१ (बनावट दस्तावेज खरे भासविणे), १२०-ब (कट रचणे) व ३४ (समान उद्देश) या दोषारोपांचा समावेश आहे. त्यामध्ये कमाल जन्मठेपेपर्यंतच्या शिक्षेची तरतूद आहे. २००१-२००२ मध्ये बँकेने होम ट्रेड लिमिटेड मुंबई, इंद्रमणी मर्चंटस् प्रा.लि. कोलकाता, सेंच्युरी डीलर्स प्रा.लि. कोलकाता, सिंडिकेट मॅनेजमेंट सर्व्हिसेस अहमदाबाद व गिल्टेज मॅनेजमेंट सर्व्हिसेस मुंबई या कंपन्यांच्या माध्यमातून १२५ कोटी रुपयांचे सरकारी रोखे खरेदी केले होते. त्यात घोटाळा झाल्याचा आरोप आहे. या प्रकरणात २९ एप्रिल २००२ रोजी गणेशपेठ पोलीस ठाण्यात तक्रार नोंदविण्यात आली होती. आरोपींतर्फे अ‍ॅड. देवेंद्र चव्हाण, अ‍ॅड. चंद्रशेखर जलतारे, अ‍ॅड. राज आहुजा, अ‍ॅड. अशोक भांगडे आदींनी तर, सरकारतर्फे अ‍ॅड. दीपक कोल्हे यांनी कामकाज पाहिले.

उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा परिणाम
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिलेल्या आदेशामुळे या खटल्याला गती मिळाली आहे. २३ डिसेंबर २०१४ रोजी नागपूर खंडपीठाने ओमप्रकाश कामडी व इतरांची जनहित याचिका निकाली काढताना, या घोटाळ्याचा खटला एक वर्षात निकाली काढण्याचा आदेश दिला होता. दरम्यान, आरोपी संजय अग्रवाल याने उच्च न्यायालयाच्या मुंबईतील मुख्य पीठात काही अर्ज दाखल केल्यामुळे, हा खटला स्थगित ठेवण्यात आला होता. त्यानंतर ६ एप्रिल २०१८ रोजी नागपूर खंडपीठाने अग्रवाल वगळता इतर आरोपींविरुद्धचा खटला सुरू करण्याचा आदेश दिला तर, ६ मार्च २०१९ रोजी खटला निकाली काढण्यासाठी आणखी तीन महिन्याचा वेळ वाढवून दिला. असे असताना मुख्य न्याय दंडाधिकाऱ्यांनी मुंबई मुख्य पीठाच्या आदेशामुळे खटल्याचा पूर्ण रेकॉर्ड त्यांच्याकडे पाठविला होता. परिणामी, नागपूर खंडपीठाने वारंवार आदेश देऊनही खटल्यात काहीच प्रगती झाली नाही. ही बाब लक्षात घेता, ओमप्रकाश कामडी व इतरांनी नागपूर खंडपीठात दिवाणी अर्ज दाखल करून, हा खटला तातडीने निकाली काढण्याचे निर्देश देण्याची विनंती केली. त्यात गेल्या ४ आॅक्टोबर रोजी नागपूर खंडपीठाने खटल्याचा सर्व रेकॉर्ड मुंबईतून परत आणण्याचा व हा खटला तीन महिन्यात निकाली काढण्याचा आदेश दिला. तसेच, खटल्याच्या कार्यवाहीवर लक्ष ठेवण्यासाठी कामडी व इतरांच्या दिवाणी अर्जाला जनहित याचिकेमध्ये परिवर्तित केले.