नागपूर जिल्हा बँक शेतकऱ्यांकडून सक्तीने कर्ज वसुली करणार; राज्य सहकारी बँकेचे प्रशासक विद्याधर अनास्कर यांचे संकेत

दोन वर्षात नागपूर जिल्हा बँक नफ्यात आणण्याचा दावा : गुढीपडव्याच्या मुहूर्तावर मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत पदभार स्वीकारणार

कमलेश वानखेडे, नागपूर
लोकमत न्यूज नेटवर्क 
नागपूर : जिल्हा बँकेचे शेतकऱ्यांकडे ४४९ कोटी रुपयांचे कर्ज थकीत आहेत. कर्ज माफी होईल या आशेने किंवा इतर कारणांनी शेतकऱ्यांनी कर्ज भरलेले नाही. घेतलेले कर्ज भरणे ही प्रत्येकाची जबाबदारी आहे. कर्जवसुलीसाठी बँकेतर्फे एकमुस्त कर्ज परतफेड योजना (ओटीएस) आखली जाईल. त्यानंतरही शेतकऱ्यांनी कर्ज भरले नाही तर सक्तीने वसुली करणे हा शेवटचा पर्याय असेल, असे राज्य सहकारी बँकेचे प्रशासक विद्याधर अनास्कर यांनी स्पष्ट केले. याशिवाय टॉप टेन थकबाकीदारांकडे कोट्यवधी रुपयांचे कर्ज थकीत आहे. ते वसूल करण्यासाठी कडक पावले उचलली जातील, असेही त्यांनी सांगितले.
 
राज्य सरकारने नागपूर जिल्हा बँकेवर संस्थात्मक प्रशासक म्हणून राज्य सहकारी बँकेची नियुक्ती केली आहे. गुढीपाडव्याच्या मुहूर्तावर राज्य बँक पदभार स्वीकारणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या प्रमुख उपस्थितीत हा सोहळा होईल. या निमित्ताने आयोजित पत्रकार परिषदेत प्रशासक विद्याधर अनास्कर म्हणाले, नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेवर दहा वर्षांपासून प्रशासक असूनही बँकेची परिस्थिती बदलली नाही. व्यक्तिगत प्रशसकाला मर्यादा असतात. त्यामुळेच राज्य सरकारने राज्य सहकारी बँकेला प्रशासक नेमून प्रथमच एखाद्या बँकेवर संस्थात्मक प्रशासक नेमला आहे. राज्य बँकेकडे असलेले मनुष्यबळ, कौशल्य व संसाधनांचा वापर करून जिल्हा बँकेच्या सक्षमीकरणासाठी प्रयत्न केले जातील. बँकिंगला चालना देऊन दोन वर्षात जिल्हा बँक नफ्यात येईल व या बँकेला गतवैभव मिळेल, असा दावा अनास्कर यांनी केला.

सध्या नागपूर जिल्हा बँकेची आर्थिक स्थिती चांगली नाही. बँकेच्या अनेक शाखांमध्ये पास बूक प्रिंट करण्याची सोय नाही, नोटा मोजण्याचे मशीन बंद पडले आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या बंधनांमुळे बँकेला एकावेळी ५ हजार रुपायंवर खर्च करता येत नाही. त्यामळे या बँकेची वाढ खुंटली आहे. डबघाईस आलेल्या जिल्हा बँकेचे विलिनीकरण करावे, असा पर्याय नाबार्डने सूचविला होता. पण तसे केले तर त्रिस्तरीय रचना कोलमडेल. त्यामुळे या बँकेवर संस्थात्मक प्रशासक नेमण्याचा प्रस्ताव राज्य सरकारला देण्यात आला. राज्य सरकारने तो स्वीकारून राज्य बँकेवर जबाबदारी सोपविली. राज्य बँकेची आर्थिक स्थिती भक्कम आहे. ५ हजार ४७ कोटींचे नेटवर्थ आहे. इथुन पुढे जिल्हा बँकेला या संकटातून बाहेर काढण्यासाठी राज्य बँक काम करेल. जिल्हा बँकेच्या मालमत्ता विकून निधी उभारला जाणार नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. यावेळी व्यवस्थापकीय संचालक दिलीप दिघे, मुख्य सरव्यवस्थापक डॉ. अशोक माने, डॉ. अनंत भुईभार, नारायण जाधव उपस्थित होते.

ठेवींची राज्य बँक घेणार हमी
जिल्हा बँकेवर संस्थात्मक प्रशासक म्हणून राज्य बँकेची नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यामुळे आजपासून जिल्हा बँकेत ठेवण्यात येणाऱ्या कुठल्याही ठेवींना राज्य बँकेची हमी असेल.

जिल्हा परिषद व शिक्षकांची खाती परत द्यावी
जिल्हा परिषदेतील कर्मचाऱ्यांचे पगार, शिक्षकांचे पगार, अंगणवाडी सेविकांचे पगार, यासह अनुदान पूर्वी जिल्हा बँकेमार्फत वाटप केले जायचे. ही सर्व खाती परत जिल्हा बँकेकडे द्यावी. या व्यवहारांची हमी राज्य बँक घेईल, अशी विनंती करणारे पत्र मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना राज्य बँकेने दिले आहे.