नागपूर जि.प. कर्मचाऱ्यांची विदेशवारी अडचणीत

एकीकडे जिल्हा परिषदेत कर्मचाऱ्यांची वानवा असताना, जवळपास २० ते २५ कर्मचारी विदेशवारीवर गेले आहेत.

ठळक मुद्देअधिकाऱ्यांसह चपराशाचाही समावेशप्रशासनाची दिशाभूल

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : एकीकडे जिल्हा परिषदेत कर्मचाऱ्यांची वानवा असताना, जवळपास २० ते २५ कर्मचारी विदेशवारीवर गेले आहेत. या विदेशवारीत चपऱ्याशाचाही समावेश असल्यामुळे आश्चर्य व्यक्त करण्यात येत आहे. एकीकडे सीईओने भ्रष्ट प्रशासनावर अंकुश लावला असल्याचा दावा केला आहे. जि.प.चा चपराशीही विदेश वारी करू शकतो, तर भ्रष्टाचाराचे पाळेमुळे किती खोलवर रुजले आहे, यावरून स्पष्ट होतेय.
सूत्रांच्या माहितीनुसार या वारीत मोठ्या संख्येने बांधकाम विभागातील अधिकारी आणि कर्मचारीवर्ग सहभागी आहे. त्याचबरोबर वित्त विभाग व इतरही काही विभागातील कर्मचारी व पंचायत समितीतील कर्मचारी यांचा समावेश आहे. या कर्मचाऱ्यांमध्ये सहा. प्रशासन अधिकारी, अकाऊंटंट, इंजिनीअर यांचाही समावेश आहे. बांधकाम विभागातील एका महत्त्वाच्या अधिकाऱ्याच्या नेतृत्वात ही वारी गेली आहे. वारीबद्दल अख्ख्या जिल्हा परिषदेत सद्या चर्चा रंगली आहे. सर्वात विशेष म्हणजे चपराशी या वारीत असल्याने या चर्चेला आणखी रंग चढला आहे.
या वारीला गेलेल्यांनी प्रशासनाचीही दिशाभूल केली आहे. शासकीय कर्मचाऱ्यांनी विदेशात जाऊ नये असा काही नियम नाही. परंतु विदेशात जाताना कार्यालयाला अधिकृत माहिती देणे गरजेचे आहे. यातील अनेक कर्मचाऱ्यांनी सुटीचा अर्ज कार्यालय प्रमुखाला दिला आहे. परंतु त्यात खासगी कामानिमित्त सुटी हवी आहे असा उल्लेख केला आहे. काहींनी तर सुटीचा अर्जही दिलेला नाही.
परंतु महाराष्ट्र शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाच्या नियमानुसार विदेशवारी करताना कार्यालयातील सक्षम प्राधिकाऱ्याची पूर्व परवानगी घेणे गरजेचे आहे. परंतु एकाही कर्मचाऱ्यांनी संबंधित विभाग प्रमुखाला विदेशवारीसाठी सुट्ट्या हव्यात अशा आशयाचा अर्जही केलेला नाही.

काय आहे नियम
महाराष्ट्र शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाच्या २९ डिसेंबर २०१४ च्या परिपत्रकानुसार शासकीय अधिकारी, कर्मचारी विदेशात राहणाऱ्या नातेवाईकांना भेटण्यासाठी, पर्यटनासाठी, वैद्यकीय उपचारासाठी जात असेल तर, त्यांनी रजा मंजूर करण्यासाठी सक्षम असणाऱ्या प्राधिकाऱ्याची पूर्वपरवानगी घेण्यात यावी.
प्रशासनाची दिशाभूल करणे चुकीचे आहे

कर्मचाऱ्यांच्या हक्काच्या सुट्या शिल्लक असल्यामुळे त्यांनी विभाग प्रमुखांकडे सुटीचा अर्ज केला. मार्च एंडींगचे काम संपल्यामुळे विभाग प्रमुखांनी त्या मंजूरही केल्या. परंतु त्यांच्या सुटीच्या अर्जात देश सोडून जात असल्याचा उल्लेख नाही. शासकीय नियमानुसार जर त्यांनी विदेशात जाण्याचा उल्लेख केला असता तर तो नाकारलाही नसता. परंतु प्रशासनाची दिशाभूल त्यांनी केली आहे, हे चुकीचे आहे. भविष्यात कोणत्याही कर्मचाऱ्यांना देश सोडून जायचे असल्यास त्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांची परवानगी घ्यावी.
- शरद डोणेकर, उपाध्यक्ष व सभापती बांधकाम विभाग