नागपूर जिल्हा साक्षर मात्र शाळाबाह्य विद्यार्थ्यांची समस्या कायम

सरकारी रेकॉर्डनुसार नागपूर जिल्हा २० वर्षापूर्वी साक्षर झाला आहे. परंतु राष्ट्रीय साक्षरता अभियानांतर्गत सुरू करण्यात आलेला विभाग अजूनही निरंतर सुरू आहे. कालांतराने या विभागाचे नाव बदलून निरंतर शिक्षण विभाग केले आहे. नागपूर जिल्हा साक्षरता यादीत आला असला तरी, शाळाबाह्य विद्यार्थ्यांची समस्या आजही जिल्ह्यात कायम आहे. ही समस्या शिक्षण विभागापुढे मोठे आवाहन आहे.

ठळक मुद्देनिरंतर शिक्षण विभाग करीत आहे परीक्षेसंदर्भातील कार्य

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : सरकारी रेकॉर्डनुसार नागपूर जिल्हा २० वर्षापूर्वी साक्षर झाला आहे. परंतु राष्ट्रीय साक्षरता अभियानांतर्गत सुरू करण्यात आलेला विभाग अजूनही निरंतर सुरू आहे. कालांतराने या विभागाचे नाव बदलून निरंतर शिक्षण विभाग केले आहे. नागपूर जिल्हा साक्षरता यादीत आला असला तरी, शाळाबाह्य विद्यार्थ्यांची समस्या आजही जिल्ह्यात कायम आहे. ही समस्या शिक्षण विभागापुढे मोठे आवाहन आहे.
१९९५ पूर्वी झालेल्या देशभरातील सर्वेक्षणात नागपूर जिल्ह्यात १,९३,१७४ नागरिक निरक्षर आढळले. त्यामुळे केंद्र सरकारने २ आॅक्टोबर १९९५ मध्ये राष्ट्रीय साक्षरता अभियान देशपातळीवर राबविले. या अभियानासाठी राज्याच्या शिक्षण विभागाने प्रौढ शिक्षा विभागाची स्थापना केली. यात १८ पदांना मान्यता दिली. या विभागाच्या माध्यमातून १५ ते ४५ वयोगटातील नागरिकांना शिक्षित करण्यासाठी उपक्रम राबविण्यात आले. त्यावेळी सुशिक्षित युवक, राष्ट्रीय सेवा योजनेचे स्वयंसेवक, समाजसेवक आदींच्या सहकार्याने जिल्ह्यात संपूर्ण साक्षरता अभियान राबविण्यात आले. यात १६६६४ स्वयंसेवकांनी १ लाख ८१ हजार ८३४ लोकांना साक्षर करण्याचे कार्य केले. याची पुष्टी २४ नोव्हेंबर १९९८ ते २८ नोव्हेंबर १९९८ दरम्यान एका बाह्य मूल्यमापनातून झाली.
इंडियन इन्स्टिट्यूट आॅफ मॅनेजमेंट अहमदाबाद यांनी मूल्यमापन करून जिल्हा ९५ टक्के साक्षर झाल्याचा अहवाल दिला. त्यानंतर राष्ट्रीय साक्षरता अभियानातून नागपूर जिल्हा वगळण्यात आला. परंतु अभियानांतर्गत प्रौढ शिक्षण विभाग सुरूच होता. २००२ मध्ये या विभागाचे नाव बदलवून निरंतर शिक्षण विभाग करण्यात आले. या विभागात शिक्षणाधिकारी, उपशिक्षणाधिकारी, कार्यक्रम सहायक असे १८ पदांना मान्यता आहे. या विभागाला आता शिक्षण सहसंचालक कार्यालयाद्वारे शिक्षणासंदर्भात तपासणीचे कार्य दिले जात आहे. मुळात या संस्थेचा उद्देश हा साक्षर बनविण्याचा आहे. नागपूर जिल्ह्यात २०१४ मध्ये झालेल्या शाळाबाह्य मुलांच्या सर्वेक्षणात जिल्ह्यात मोठ्या संख्येने विद्यार्थी शाळाबाह्य आढळले. नागपूर जिल्ह्यात १३२ गावांमध्ये भटक्या लोकांचे वास्तव्य आहे. यांच्यामध्ये शिक्षणाचे प्रमाण फार अत्यल्प आहे. यांच्या मुलांना शाळेत आणण्याचे मोठे आवाहन प्राथमिक शिक्षण विभागापुढे आहे. परंतु एकीकडे साक्षरतेसाठी काम करणारा निरंतर शिक्षण विभाग यापासून अलिप्त आहे. त्यांच्याकडे परीक्षेच्या मूल्यांकनाचे काम सोपविले जात आहे.

शाळाबाह्य विद्यार्थ्यांची समस्या कायम
शिक्षण विभागाने घेतलेल्या आढाव्यात २०१६-१७ मध्ये ३६४ शाळाबाह्य मुलांना शाळेत दाखल करून घेण्यात आले. २०१७-१८ मध्ये जिल्ह्यात ४९ व शहरात ५७ शाळाबाह्य मुलांना शाळेत दाखल करण्यात आले. २०१८-१९ मध्ये सुद्धा जिल्ह्यात १५१ शाळाबाह्य विद्यार्थ्यांना शाळेत दाखल करून घेण्यात आले.

शिक्षण विभागात रिक्त पदांची समस्या
नागपूर जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागात रिक्त पदांची समस्या कायम आहे. यात उपशिक्षण अधिकारी, विस्तार अधिकारी, केंद्र प्रमुखांची पदे मोठ्या संख्येने रिक्त आहेत. अशात निरंतर शिक्षण विभागात काम नसतानाही हा विभाग अजूनही कार्यरत आहे. याकडे सरकारचे सुद्धा लक्ष नाही. निरंतर शिक्षा विभागात शिक्षणाधिकारी, उपशिक्षणाधिकारी, कार्यक्रम सहायकसह १८ पदांना मान्यता आहे.

अधिकाऱ्यांची पहिली पसंत निरंतर शिक्षण
जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षण शिक्षणाधिकाऱ्यांकडे असलेल्या कामाच्या ताणामुळे ते त्रस्त आहे. माध्यमिक शिक्षण अधिकारी न्यायालयीन प्रकरणामुळे त्रस्त आहे. या भानगडी नकोच अशी भूमिका अधिकाऱ्यांची असल्याने त्यांची पहिली पसंत निरंतर शिक्षण विभाग आहे. कारण येथे कामच राहिलेले नाही.