नागपूर होतेय एज्युकेशन हब

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली सरकारला एक वर्ष पूर्ण होत आहे.

राज्य शासनाची वर्षपूर्ती : विभागीय आयुक्तांनी सादर केला विकास आढावा
नागपूर : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली सरकारला एक वर्ष पूर्ण होत आहे. या सरकारने वर्षपूर्तीचे आयोजन करताना ‘नो सेलिब्रेशन ओन्ली कम्युनिकेशन’ यावर भर दिला आहे. वर्षपूर्ती साजरी करताना नागपूर विभागातील विकासकामांचा आढावा घेताना विभागातील ठळक आणि वैशिष्ट्यपूर्ण अशा कामाची माहिती विभागीय आयुक्त अनुप कुमार यांनी शुक्रवारी पत्रकार परिषदेत सादर केली.
यावेळी माहिती व जनसंपर्क नागपूर-अमरावती विभागाचे संचालक मोहन राठोड, अप्पर आयुक्त हेमंतकुमार पवार, उपायुक्त आप्पासाहेब धुळाज, एम. ए. एच. खान, प्रदीपकुमार डांगे, रमेश आडे, अनिलकुमार नवाळे, डॉ. कमलकिशोर फुटाणे, सहआयुक्त सुधाकर कुळमेथे, प्रशांत पाटील आदी उपस्थित होते. अनुप कुमार यांनी सांगितले की, नागपूर विभागातील कामांना वर्षभरात प्रचंड गती आली आहे. शिक्षण क्षेत्रात नागपूर हे हब बनले आहे. अनेक महत्त्वाच्या संस्था नागपुरात येत आहेत. इंडियन इन्स्टिट्यूट आॅफ इन्फर्मेशन टेक्नॉलॉजी (आयआयआयटी) संस्थेला नागपूर तालुक्यातील वारंगा येथे १०० एकर शासकीय जमीन, बंगळुरू येथील केंद्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थेला धुटी येथे १२१ एकर जागा, कालडोंगरी येथे राष्ट्रीय विधी विद्यापीठाकरिता शासकीय जमिनीपैकी ६० एकर जागा मंजूर करण्यात आली आहे.
नागपूर मिहान येथील दहेगाव सेक्टर २० मधील २०० एकर जागा इंडियन इन्स्टिट्यूट आॅफ मॅनेजमेंटला मंजूर केली आहे. प्राथमिक स्तरावर व्हीएनआयटी नागपूर येथे आयआयएमचा प्रथम वर्षाचा अभ्यासक्रम सुरु करण्यात आलेला आहे. आॅल इंडिया इन्स्टिट्युट आॅफ मेडिकल सायन्स (एम्स) या संस्थेकरिता दहेगावमधील मिहान प्रकल्पातील २०० एकर जागा शासनाने मंजूर केली आहे. याबरोबरच एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्पांंना, केजी ते पीजीपर्यंतच्या अभ्यासक्रमासाठी, नॅशनल इन्स्टिट्यूट आॅफ फार्मासिटीकल एज्युकेशन अ‍ॅण्ड रिसर्च, नागपूर येथे मेट्रो रेल्वे प्रकल्प, कवी कुलगुरु कलिदास संस्कृत विद्यापीठाच्या विस्तारासाठी जागेचा प्रस्ताव तयार करण्यात आलेला आहे. एकूणच या उच्च शिक्षणासाठी आवश्यक असलेल्या संस्था नागपूर शहरात सुरू होत असून नागपूर शहर एज्युकेशन हब म्हणून नावारुपास उदयाला येत आहे.(प्रतिनिधी)

ंग्रास प्रणाली
राज्य शासनाने वित्त विभागाच्या नियंत्रणाखाली व्हर्च्युअल ट्रेझरीची स्थापना केली. बँकांच्या पेमेंट गेटवेचा वापर करून इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून शासकीय जमा लेखांकन प्रणाली ग्रास (गोव्हर्मेंट रिसिप्ट अकाऊंटिंग सिस्टिम) याद्वारे शासनाच्या विविध विभागाशी संबंधित जमा होणाऱ्या रकमेचे लेखांकन व ताळमेळ ‘आॅनलाईन’ करण्यात आलेले आहे. या पद्धतीत महसूल विभागांतर्गत जमीन, महसूल, करमणूक शुल्क व गौण खनिज अंतर्गत प्राप्त महसूल ग्रास पद्धतीने जमा करण्यात येत आहे. या प्रणालीची सुरुवात नागपूर विभागात १ आॅगस्ट २०१५ पासून करण्यात आलेली आहे. आतापर्यंत ६ हजार ४६७ चालानद्वारे एकूण २४.८० कोटी रुपयांचा महसूल जमा करण्यात आलेला आहे.
राजस्व अभियान
महसूल प्रशासन अधिक लोकाभिमुख होण्यासाठी ग्रामीण, शहरी भागात शाळा, महाविद्यालये, ग्रामपंचायती स्तरावर शिबिरे आयोजित करून विविध दाखल्यांचे वितरण करण्यात आलेले आहे. नागपूर विभागात १ हजार २२९ शिबिरांद्वारे १ लक्ष ५७ हजार ६९४ दाखल्यांचे वितरण करण्यात आले आहे. यामुळे सामान्य नागरिकांना दाखल्यांसाठी तालुक्यांच्या मुख्यालयी येण्यासाठी होणारा त्रास कमी झाला व वेळेची तसेच पैशाची मोठ्या प्रमाणावर बचत झाली आहे. ग्रामीण भागातील अतिक्रमित करण्यात आलेले पांदण रस्ते लोकांच्या सहभागातून मोकळे करण्यासाठी विभागामध्ये विशेष मोहीम राबविण्यात आली. या कालावधीत विभागातील १ हजार ३४९ किमी अतिक्रमित पांदण रस्त्यांपैकी ५८१.७२ किमी लांबीचे पांदण रस्ते मोकळे करण्यात आले. त्यामुळे ग्रामीण जीवनाचा अभिवाज्य घटक असलेले पांदण रस्ते पुनर्जीवित झाले. प्रलंबित फेरफार नोंदी निकाली काढण्यासाठी मंडळस्तरावर फेरफार अदालतीचे आयोजन करून नागपूर विभागात ६४ हजार २८५ फेरफार नोंदी निकाली काढण्यात आल्या आहेत. या कार्यक्रमामुळे गावातील सर्व शेतकरी खातेदारांना दुरुस्तीनंतरचे जमिनीचे अभिलेख पुरविण्यात आले आहेत.
चावडी वाचन
गावस्तरावर चावडी वाचन या कल्पक योजनेच्या माध्यमातून गावखेड्यांमधील तक्रारींचे निवारण त्याचस्तरावर करण्यास तसेच अधिकार अभिलेख अद्यावत करण्यास मदत झाली आहे. नागपूर विभागात चावडी वाचनाचा कार्यक्रम ५ हजार ९९५ गावात यशस्वीरीत्या राबविण्यात आला आहे. या कार्यक्रमात सर्वप्रथम तालुक्यातील गावांमध्ये खातेदारांच्या सात बारांचे वाचन सर्वांसमक्ष करण्यात आले आहे. मृत खातेदारांचा शोध घेऊन तशा दुरुस्त्या करण्यात आल्या. शेतजमिनीचे अधिकार अभिलेखातील इतर नोंदी घेण्याचे कामही यावेळी पार पाडले.
महसूल उद्दिष्टपूर्तीचा नवीन उच्चांक
प्रशासकीय दृष्ट्या महसूल हा अत्यंत महत्त्वाचा भाग आहे. यामध्ये नागपूर विभागाने सन २०१४-१५ मध्ये शासनाने ठरवून दिलेल्या ४३०९८.०० लक्ष उद्दिष्टांच्या तुलनेत ४५७२९.७७ लक्ष पूर्ण केले आहे. एकूण १०६.११ टक्के एवढी वसुली करून उद्दिष्टपूर्तीचा नवीन उच्चांक गाठलेला आहे. सन २०१५-१६ या वर्षाकरिता शासनाने ५३२८९.२४ लक्ष इतके उद्दिष्ट निश्चित केले आहे.

जलयुक्त शिवार- ३२,६०० हेक्टर सिंचन क्षेत्र तयार
जलयुक्त शिवार अभियानांतर्गत एकूण १०७७ गावांची निवड करण्यात आली आहे. दरवर्षी १ हजारांहून अधिक गावांची निवड करून शाश्वत पाण्याची उपलब्ध त्या गावात होईल याचे नियोजन मागील वर्षाप्रमाणे यंदाही करण्यात आले आहे. एकूण १३ हजार ८९७ कामांपैकी १२ हजार ७२ कामे पूर्ण झाली आहेत. १ हजार ८२५ कामे प्रगतिपथावर आहेत. लोकसहभागातून २८० गावांमध्ये कामे करण्यात आलेली आहेत. आतापर्यंत २०२ कोटीचा खर्च झाला असून त्यातून ६३,१२५ टीएमसी एवढा पाणीसाठा निर्माण केला असून ३२,६०० हेक्टर सिंचन क्षेत्र निर्माण झाले आहे. परिसरातील पाण्याच्या पातळीत किती वाढ झाली याचा सर्वे केला जाणार आहे.
अवैध रेती
वाहतुकीवर आळा
नागपूर विभागात सहाही जिल्ह्यात रेतीघाट लिलावाची प्रक्रिया -ई-आॅक्शनद्वारे करण्यात येत आहे. त्यामुळे महसुलात मोठ्या प्रमाणात वाढ झालेली आहे. २०१४-१५ मध्ये शासनाने ठरवून दिलेल्या उद्दिष्टांच्या तुलनेत १०६.११ टक्के वसुली झाली आहे. तसेच गौण खनिज अंतर्गत २४० कोटीपेक्षा जास्त महसूल गोळा झालेला आहे. गौण खनिजाचे अवैध उत्खनन व वाहतुकीस आळा घालण्याकरिता जिल्हा उपविभाग, तहसील स्तरावर दक्षता समित्यांची स्थापना करण्यात आली. या समितीत पोलीस अधिकारी, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, जिल्हा खनिकर्म अधिकारी व महसूल अधिकारी यांचा समावेश करण्यात आलेला आहे. १ एप्रिल ते ३० सप्टेंबरपर्यंत २ हजार ४९१ प्रकरणांमध्ये २ कोटी १४ लाख २ हजार ९३७ रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला आहे.

आधार नोंदणीमध्ये नागपूर विभाग राज्यात प्रथम
आधार नोंदणीत नागपूर विभाग राज्यात सर्वप्रथम आहे. वर्धा, भंडारा, व गोंदिया या जिल्ह्यांची टक्केवारी ९५ टक्क्यांवर आहे. नागपूर विभागाने नोंदणीच्या एकूण ९३ टक्क्यांचा टप्पा पार केला. तसेच चंद्रपूर आणि गडचिरोली दुर्गम जिल्हे असूनही जिल्ह्यात आधार नोंदणी ९० टक्क्यांच्या वर झालेली आहे. विशेषत: ६ वर्षापर्यंतच्या वयोगटातील मुलामुलींच्या आधार नोंदणीमध्येही नागपूर विभाग प्रगतीपथावर आहे.
गोसेखूर्द प्रकल्पग्रस्तांना लाभ
नागपूर जिल्ह्यातील गोसेखूर्द राष्ट्रीय पाटबंधारे प्रकल्पातील प्रकल्पग्रस्तांकरिता गावठाणातील व्याजाची रक्कम १३.६७ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आली. नागरी सुविधांसाठी विशेष दुरुस्तीमध्ये ७५२.४१ लाखाच्या खर्चाच्या प्रस्तावास शासनाने मंजुरी दिली आहे. वादग्रस्त प्रकरणे निकाली काढण्यात आली आहेत. प्रकल्पग्रस्तांच्या पर्यायी गावठाणात वीज जोडणीसाठी सवलत देणयास मंजुरी देण्यात आली आहे. तसेच वाढीव कुटुंबांना पॅकेजचा लाभ देण्यासाठी २ हजार ९८३ वाढीव कुटुंबांना नोकरीऐवजी एकमनुस्त २.९० लाख रुपये देण्याचे शासनाने मान्य केलेले आहे.
राष्ट्रीय जीवनोन्नती अभियान
ग्रामीण महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी १ हजार ६७३ नवीन बचतगटांची स्थापना करण्यात आलेली आहे. बंद पडलेले व अनियमित १ हजार ३२९ बचतगटांचे पुनरुज्जीवन करण्यात आलेले आहे. १ हजार ९७४ महिला बचतगटांना फिरता निधी म्हणून २७६ लक्ष रुपयांची आर्थिक मदत करण्यात आलेली आहे तर ७ हजार ३५ महिला बचतगटांना बँकांशी जोडणी करून ५ हजार ८५२ लक्ष रुपयांचे कर्ज कमी व्याजदराने प्रदान करण्यात आलेले आहे.
रोजगार निर्मिती
महात्मा गांधी रोजगार हमी योजनेच्या अंतर्गत राज्यात झालेल्या एकूण रोजगार निर्मितीत नागपूर महसूल विभागाच्या ६ जिल्ह्यांचा वाटा ३६ टक्के आहे. वर्ष २०१४-१५ मध्ये एकूण रोजगार निर्मितीत नागपूर विभागाचा वाटा ३४.७२ टक्के होता. वर्ष २०१४-१५ मध्ये एकूण खर्च ४६९.१६ कोटी रुपये आहे. यावर्षी २०१५-१६ मध्ये आतापर्यंत १४०.३४ लक्ष मनुष्य दिनाची निर्मिती व ३७०.७१ कोटी रुपये खर्च झालेला आहे. रोजगार निर्मितीसोबतच रेशीम उद्योगांमध्ये टसर लागवडीसाठी सध्या चंद्रपूर, गडचिरोली, गोंदिया, भंडारा या चार जिल्ह्यांची निवड करण्यात आलेली आहे.
स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान
स्वच्छ महाराष्ट्र अभियानांतर्गत २९ नगर परिषदांचे सर्वेक्षण पूर्ण झाले आहे. सर्वेक्षणानुसार शौचास उघड्यावर जाणाऱ्या कुटुंबांची संख्या ४३ हजार ६८९ असून शौचालयाकरिता ३१ हजार ८ अर्ज प्राप्त झाले आहेत. तर तपासणी केलेल्या अर्जांची संख्या ७ हजार ४४५ आहे. वेबसाईटवर मंजूर केलेल्या अर्जाची संख्या ७ हजार ४४५ असून शासनाकडून २९ नगर परिषदांना निधी प्राप्त करून देण्यात आलेला आहे, असेही विभागीय आयुक्त अनुप कुमार यांनी सांगितले.