Nagpur: उद्योजकांना वीज सबसिडीची प्रतीक्षा, मार्चनंतर योजना बंद होणार

Nagpur: विदर्भ आणि मराठवाडा येथील उद्योगांचा विकास आणि प्रोत्साहन देण्यासाठी तत्कालिन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उद्योगांना वार्षिक १,२०० कोटी रुपयांची वीज सबसिडी दिली होती. परंतु, काही मोठ्या उद्योगांच्या गैरवापरामुळे ही सबसिडी ६०० कोटींपर्यंत कमी केली.

- मोरेश्वर मानापुरे 
नागपूर - विदर्भ आणि मराठवाडा येथील उद्योगांचा विकास आणि प्रोत्साहन देण्यासाठी तत्कालिन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उद्योगांना वार्षिक १,२०० कोटी रुपयांची वीज सबसिडी दिली होती. परंतु, काही मोठ्या उद्योगांच्या गैरवापरामुळे ही सबसिडी ६०० कोटींपर्यंत कमी केली. आता ही योजना यावर्षी मार्चला संपणार आहे. मागणीनंतरही सरकारने योजनेकडे कानाडोळा केल्याचे चित्र असून उद्योजकांना वीज सबसिडीची प्रतीक्षा आहे.

आधी मिळायची प्रति युनिट १ ते १.२५ रुपया सबसिडी!
योजना सुरू झाली तेव्हा विदर्भ आणि मराठवाडा भागातील उद्योगांना प्रति युनिट १ ते १.२५ रुपयांचा लाभ मिळायचा. त्याचा उद्योगांना फायदा झाला होता. शिवाय या भागात नवीन उद्योग सुरू झाले होते. परंतु २०२२ नंतर सबसिडी ५० ते ६० पैशांपर्यंत कमी झाली आणि योजनेत काही नियम व अटी टाकण्यात आल्या. त्या उद्योजकांसाठी समस्या ठरल्या. वीज महाग मिळू लागली. त्यामुळे या भागात गुंतवणूक कमी झाली. कमी वीजदरामुळे काही उद्योजकांनी उद्योग लगतच्या राज्यात स्थलांतरित केले.

सबसिडी निधी वाढविण्याची मागणी
सबसिडी निधी वाढविण्याची मागणी उद्योजकांनी सरकारकडे वारंवार केली. पण त्याकडे सपशेल कानाडोळा केल्याचे चित्र आहे. विदर्भ इंडस्ट्रीज असोसिएशनच्यावतीने (व्हीआयए) हा प्रश्न वारंवार सरकार दरबारी मांडण्यात आला. सध्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना या संदर्भात चारदा निवेदने देण्यात आली. सबसिडी कमी करण्यात आल्याने उद्योजकांचा उत्पादन खर्च वाढला. उद्योग अजूनही ‘वेट अ‍ॅण्ड वॉच’च्या स्थितीत आहे. विशेषत: स्टील आणि सिमेंट उद्योगांना अनेक समस्यांचा सामना करावा लागत आहे. छत्तीसगड, मध्यप्रदेश आणि तेलंगाना या राज्यात कमी गुंतवणुकीत उत्पादन होत आहे. त्यामुळे या उत्पादनांना जास्त मागणी आहे.

मार्चअखेर योजना संपणार
देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्रीपदी असताना अभ्यासानंतर ही योजना सुरू करण्यात आली होती. ८ ते १० मोठ्या उद्योजकांनी गैरफायदा घेतल्यानंतर सरकारने निधी कमी केला. काही उद्योजकांमुळे संपूर्ण उद्योग क्षेत्राला योजनेचा फटका बसला. विशेषत: लहान आणि जास्त विजेची खपत असलेल्या कंपन्या संकटात आल्या. ही योजना यावर्षी मार्चला संपत आहे. या तारखेनंतर काय होणार, हे स्पष्ट नाही. सरकारने आतापासून यावर चर्चा करावी आणि पुढील पाच वर्षे ही योजना वाढवावी. त्यामुळे विदर्भ आणि मराठवाडा भागातील उद्योगांना संजीवनी मिळेल आणि उद्योजकांमधील संभ्रम दूर होईल.

योजना पुढेही सुरू ठेवावी, सबसिडी निधी वाढवावा
वीज सबसिडी योजना मार्चअखेर संपणार आहे. ही योजना पुढेही सुरू ठेवून सबसिडी वाढविण्यासाठी असोसिएशनने दोनदा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना निवेदने दिली आहेत. त्यांनी या योजनेबाबत बजेटमध्ये तरतूद करण्याचे आश्वासन दिले आहे. पुढील आठवड्यात पुन्हा उपमुख्यमंत्र्याची भेट घेणार आहोत. योजनेमुळे विदर्भातील उद्योगांचा नक्कीच विकास होईल.
- नितीन लोणकर 
( अध्यक्ष, बुटीबोरी मॅन्युफॅक्चरिंग असोसिएशन)