नागपूर शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय; उपचारापेक्षा औषधे महाग

शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयात (मेडिकल) दारिद्र्य रेषेखालील रुग्णांना मोफत उपचाराचा नियम आहे. त्यानुसार आजाराचे निदान करणारे ‘सिटी स्कॅन’ व ‘एमआरआय’ची तपासणी नि:शुल्क केली जाते. परंतु या तपासणीपूर्वी दिले जाणाऱ्या ‘डाय’चा तुटवडा पडला आहे.

ठळक मुद्देसिटी स्कॅन, ‘एमआरआय’साठी दिल्या जाणाऱ्या ‘डाय’चा तुटवडा

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयात (मेडिकल) दारिद्र्य रेषेखालील रुग्णांना मोफत उपचाराचा नियम आहे. त्यानुसार आजाराचे निदान करणारे ‘सिटी स्कॅन’ व ‘एमआरआय’ची तपासणी नि:शुल्क केली जाते. परंतु या तपासणीपूर्वी दिले जाणाऱ्या ‘डाय’चा तुटवडा पडला आहे. बाजारात याची किमत ८०० ते १४०० रुपयांपर्यंत आहे. रुग्णांना पदरमोड करून इंजेक्शन विकत घ्यावे लागत आहे.
शासकीय रुग्णालयांमध्ये एकीकडे अद्ययावत यंत्रणा व विविध विभाग उघडले जात असले तरी गरीब रुग्णांच्या हक्काच्या सोयी उपलब्ध करून दिल्या जात नसल्याने आरोग्याची परिस्थिती बिकट होत चालली आहे. दिवसेंदिवस नवनवे आजार, आजाराची गुंतागुंत यामुळे अद्ययावत यंत्रणेचा वापर होत आहे. विशेष म्हणजे, आता प्रत्येक मोठ्या रुग्णालयात सिटी स्कॅन व एमआरआय महत्त्वाचे झाले आहे. मेडिकलमध्ये ही दोन्ही उपकरणे आहेत. या उपकरणाद्वारे आतील अवयव किंवा विशिष्ट भाग किंवा ऊती इत्यादींची प्रतिमा, एकाच भागाच्या वेगवेगळ्या कोनातून अनेक प्रतिमा घेतल्या जातात. यातील अचूक रोगनिदान करण्याकरिता विशिष्ट रसायनांचा ‘डाय’चा उपयोग होतो. या रसायनांना ‘कॉन्ट्रास्ट एजंट’ही म्हणतात. या ‘डाय’मुळे आतील भागात निर्माण झालेली असाधारण स्थिती (रोगाच्या दृष्टीने) साधारण स्थितीपेक्षा वेगळी दिसण्यास या रसायनाचा उपयोग होतो. परंतु मेडिकलमध्ये गेल्या दोन महिन्यापासून याचा तुटवडा असल्याने गंभीर आजाराच्या रुग्णांना वेळेवर धावाधाव करून ‘डाय’ आणावा लागत आहे.
दोन महिन्यापासून ‘डाय’ नाही
मेडिकलमध्ये सिटी स्कॅन किंवा एमआरआय करण्यासाठी गेलेल्या ‘बीपीएल’च्या रुग्णांना स्थानिक खरेदी करून नि:शुल्क ‘डाय’ पुरविण्याचे नियम आहेत. परंतु नियमांना बगल देत ‘बीपीएल’सह सर्वच रुग्णांना बाहेरून डाय खरेदी करण्यासाठी वेळेवर चिठ्ठी लिहून दिली जात आहे. विशेष म्हणजे, सिटी स्कॅनला लागणारी ‘डाय’ ही ८०० ते १४०० रुपयांमध्ये तर एमआरआयसाठी लागणारी ‘डाय’ ही १८०० रुपये किमतीला मिळते. अनेक गरीब रुग्णांना हा खर्चही झेपत नसल्याने ते अडचणीत आले आहेत.