नागपुरात कचऱ्यावरील प्रक्रियेचा अद्याप फॉर्म्युलाच ठरला नाही !

गेल्या दीड वर्षापासून कचऱ्यावरील प्रक्रिया ठप्प आहे. भांडेवाडी येथे कचरा साठविला जातो. बायोमायनिंगची प्रक्रिया गत काळात सुरू केली. दुसरीकडे ८०० मेट्रिक टन कचऱ्यावर प्रक्रि या करण्याचा प्रकल्प उभारला जाणार आहे. परंतु कचऱ्यापासून वीजनिर्मिती प्रकल्पाबाबत अद्याप स्पष्ट झाले नाही. ज्या कंपनीची यासाठी नियुक्ती करण्यात आली आह, ती अजूनही प्रकल्पाच्या तयारीतच आहे. प्रकल्पाबाबत सत्तापक्ष व प्रशासन फारसे उत्सुक दिसत नाही. परिणामी या प्रकल्पाची सुरू होण्याची प्रक्रिया ठप्प पडण्याची शक्यता आहे.

ठळक मुद्देस्वच्छता सर्वेक्षणात माघारल्याने मनपा प्रशासन गंभीर

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : गेल्या दीड वर्षापासून कचऱ्यावरील प्रक्रिया ठप्प आहे. भांडेवाडी येथे कचरा साठविला जातो. बायोमायनिंगची प्रक्रिया गत काळात सुरू केली. दुसरीकडे ८०० मेट्रिक टन कचऱ्यावर प्रक्रि या करण्याचा प्रकल्प उभारला जाणार आहे. परंतु कचऱ्यापासून वीजनिर्मिती प्रकल्पाबाबत अद्याप स्पष्ट झाले नाही. ज्या कंपनीची यासाठी नियुक्ती करण्यात आली आह, ती अजूनही प्रकल्पाच्या तयारीतच आहे. प्रकल्पाबाबत सत्तापक्ष व प्रशासन फारसे उत्सुक दिसत नाही. परिणामी या प्रकल्पाची सुरू होण्याची प्रक्रिया ठप्प पडण्याची शक्यता आहे.
कचऱ्यावर प्रक्रिया होत नसल्याने शहर स्वच्छतेत मागे पडले. याची दखल घेत आयुक्त अभिजीत बांगर यांनी सोमवारी स्वच्छ भारत अभियान अंतर्गत कार्यरत अधिकारी, आरोग्य विभागातील अधिकारी व संबंधित अधिकाऱ्यांची संयुक्त बैठक घेतली. आयुक्तांनी आठ दिवसात कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्याबाबतच्या फॉर्म्युल्याचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले.
सूत्रांच्या माहितीनुसार कचऱ्यापासून कंपोस्ट खत, बायोडिझेल वा कचरा जाळण्यासाठी रासायनिक पदार्थांचा वापर करण्यावर चर्चा केली. कंपोस्ट खताच्या पर्यायावर दोन दिवसात स्थिती स्पष्ट करण्यास सांगितले. भांडेवाडी डम्पिंग यार्ड येथे काही वर्षापूर्वी हंजर कंपनी कचºयापासून खत तयार करण्याचे काम करीत होती. परंतु या खताला मागणी नव्हती. त्यामुळे कचऱ्यापासून खतनिर्मिती प्रकल्प फायद्याचा ठरणार नसल्याचे अधिकाऱ्यांनी निदर्शनास आणले. बायोडिझेल व सीएनजी निर्माण करण्यावर चर्चा करण्यात आली.
महापालिका स्वत:च्या सीएनजीवर ५० डिझेल बसेस चालविण्याच्या विचारात आहे. अशा परिस्थितीत सीएनजीची निर्मिती झाली तर यावर शहर बसेस चालविणे शक्य होणार आहे. रासायनिक पदार्थांचा वापर करून कचरा जाळण्याची प्रक्रिया महाग ठरू शकते. बायोमायनिंग सुरू आहे. यासह अन्य सूचना बैठकीत मांडण्यात आल्या. परंतु यावर ठोस निर्णय झाला नाही. आयुक्तांनी कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्याबाबतच्या प्रकल्पाचा विस्तृत प्रस्ताव तयार करून आठ दिवसात सादर करण्याचे निर्देश दिले.
कचरा ट्रान्सफर स्टेशनला नागरिकांचा विरोध
महापालिकेच्या दहा झोनमध्ये दहा कचरा ट्रान्सफर स्टेशन बनविण्याचा प्रस्ताव आहे. एप्रिलपर्यंत जागा निशिचत करावयाच्या आहेत. परंतु स्टेशनला जागा देण्यावर नागरिकांचा आक्षेप आहे. आपल्या परिसरात कचरा स्टेशन नसावे अशी नागरिकांची भूमिका आहे. भांडेवाडी डम्पिंगयार्ड आहे. त्यामुळे शहरात कचरा स्टेशन कशाला असे प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. त्यामुळे इंदूर फॉर्म्युला शहरात नापास ठरत असल्याचे चित्र आहे. स्वच्छतेच्या संदर्भात प्रशासनाचे प्रयत्न यशस्वी होताना दिसत नाही.