जीपीएस घड्याळींनी वाढविले नागपूर मनपाचे ठोके

कामावर गायब राहणाऱ्या सफाई कर्मचाऱ्यांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी महापालिकेने त्यांना जीपीएस घड्याळी देण्याचा निर्णय घेतला. केंद्र सरकारची चमू स्वच्छता सर्वेक्षणासाठी नागपुरात आली होती, त्यावेळी जीपीएस घड्याळाचे फक्त ट्रायल झाले होते. मात्र, महापालिकेने याचा मोठा गाजावाजा केला. ‘इनोव्हेशन अ‍ॅण्ड बेस्ट प्रॅ्रक्टिसेस अवॉर्ड’ ही मिळविला. वास्तविक शहरातील सर्व कर्मचाऱ्यांना घड्याळ वितरित करण्यात आले नाही व तिचे परिणामही समोर आले नाहीत. उलट नियम धाब्यावर बसवून या घड्याळांचा पुरवठा करण्याचे काम बंगळुरूच्या आयटीआय कंपनीला देण्यात आले.

ठळक मुद्देविना टेंडर नियुक्त केली कंपनीबंगळुरूच्या कंपनीला सात वर्षांसाठी कंत्राटस्थायी समितीचीही डोळे बंद करून मंजुरी

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : कामावर गायब राहणाऱ्या सफाई कर्मचाऱ्यांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी महापालिकेने त्यांना जीपीएस घड्याळी देण्याचा निर्णय घेतला. केंद्र सरकारची चमू स्वच्छता सर्वेक्षणासाठी नागपुरात आली होती, त्यावेळी जीपीएस घड्याळाचे फक्त ट्रायल झाले होते. मात्र, महापालिकेने याचा मोठा गाजावाजा केला. ‘इनोव्हेशन अ‍ॅण्ड बेस्ट प्रॅ्रक्टिसेस अवॉर्ड’ ही मिळविला. वास्तविक शहरातील सर्व कर्मचाऱ्यांना घड्याळ वितरित करण्यात आले नाही व तिचे परिणामही समोर आले नाहीत. उलट नियम धाब्यावर बसवून या घड्याळांचा पुरवठा करण्याचे काम बंगळुरूच्या आयटीआय कंपनीला देण्यात आले. विशेष म्हणजे याला स्थायी समितीची साथ मिळाली.
बंगळुरूच्या आयटीआय कंपनीला पुढील सात वर्षे संबंधित जीपीएस घड्याळांचा पुरवठा करण्याचे काम देण्यात आले. मात्र, एवढ्या मोठ्या कामासाठी निविदा काढण्याची तसदी स्थायी समितीनेही घेतली नाही, यावर आश्चर्य व्यक्त होत आहे. महापालिका प्रशासनानेही याकडे सोयीस्कर डोळेझाक केली आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार अतिरिक्त उपायुक्त जयंत दांडेगांवकर यांच्याकडे बंगळुरूच्या आयटीआय कंपनीने जीपीएस घड्याळाचे प्रेझेंटेशन दिले होते. हे घड्याळ सफाई कर्मचाऱ्यांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी उपयोगी असल्याचे सांगण्यात आले. याच काळात सफाई कर्मचारी कामावरून बेपत्ता असल्याच्या तक्रारी येत होत्या. दांडेगावकर यांनी संबंधित कंपनीला आशीनगर झोनमधील नऊ कर्मचाऱ्यांवर जीपीएस घड्याळची ट्रायल घेण्यास सांगितले. यावेळी ४५ टक्के कर्मचारी फक्त वेळीच कामावर असल्याचे आढळून आले. याची दखल घेत घड्याळी खरेदी करण्याचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला. घड्याळाचा खर्च अनुपस्थित आढळणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातून वसूल केला जाईल, असेही ठरले. दांडेगावकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली आरोग्य विभागाने एक प्रस्ताव तयार केला. ज्या अंतर्गत जीपीएस घड्याळाचे काम बंगळुरूच्या कंपनीला द्यायचे होते. स्थायी समितीनेही डोळे बंद करून या प्रस्तावाला मंजुरी दिली. जाणकारांच्या मते हे काम लाखो रुपयांचे असल्यामुळे निविदा काढणे आवश्यक होते. निविदा काढल्या असत्या तर आणखी कमी किमतीत या घड्याळी उपलब्ध झाल्या असत्या. मात्र, असे करण्यात आले नाही. याबाबत अतिरिक्त उपायुक्त जयंत दांडेगावकर यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता ते आजारपणामुळे रजेवर असल्याचे सांगण्यात आले.
दोन झोनमध्ये अंमलबजावणी
 आयटीआय कंपनीने दरमहा २१६ रुपये भाड्याने घड्याळ देण्याचा प्रस्ताव दिला होता. यानंतर विभागाने वाटाघाटी करून २०६ रुपये केले. सद्यस्थितीत लक्ष्मीनगर व धरमपेठ झोनमध्ये सफाई कर्मचाऱ्यांना घड्याळ देण्यात आले आहे. एक ते दीड महिन्यात संपूर्ण शहरात याची अंमलबजावणी करण्याची योजना आहे. जीपीएस घड्याळ पूर्वी ऐवजदार कर्मचाऱ्यांना देण्याची चर्चा होती. नंतर स्थायी कर्मचाऱ्यांनाही हे घड्याळ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. स्थायी कर्मचारी मोठ्या प्रमाणात गैरहजर असतात व ऐवजदार कर्मचाऱ्यांच्या भरवशावर सफाई केली जाते, असे आढळून आले होते. महापालिकेत ४२०० ऐवजदार व २८०० स्थायी सफाई कर्मचारी आहेत.