नागपूर मनपा आयुक्तांची अर्थसंकल्पात १२ टक्के कपात

महापालिकेच्या आर्थिक स्थितीचा विचार करता आयुक्त अश्विन मुदगल यांनी स्थायी समितीच्या २०१७-१८ या वर्षाच्या २२७१.९७ कोटींच्या अर्थसंकल्पाला १२ टक्के कात्री लावली आहे. १९९७.३२ कोटींचा सुधारित अर्थसंकल्प तर २०१८-१९ या वर्षाचा २०४८.५३ कोटींचा प्रस्तावित अर्थसंकल्प सादर केला आहे.

ठळक मुद्देअनुदान व कर्जाचा मोठा वाटा१९९७.३२ कोटींचे सुधारित तर २०४८ .५३ कोटींचा प्रस्तावित अर्थसंकल्प फेब्रुवारीपर्यंत १३५५ कोटींचा महसूल; मार्च अखेरीस ६४२ कोटी उत्पन्नाचा दावा

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : महापालिकेच्या आर्थिक स्थितीचा विचार करता आयुक्त अश्विन मुदगल यांनी स्थायी समितीच्या २०१७-१८ या वर्षाच्या २२७१.९७ कोटींच्या अर्थसंकल्पाला १२ टक्के कात्री लावली आहे. १९९७.३२ कोटींचा सुधारित अर्थसंकल्प तर २०१८-१९ या वर्षाचा २०४८.५३ कोटींचा प्रस्तावित अर्थसंकल्प सादर केला आहे. अर्थसंकल्पात कोणत्याही प्रकारचे नवीन कर लावलेले नाही. सरकारी अनुदान व कर्जाचा मोठा वाटा असलेला अर्थसंकल्प आयुक्तांनी शुक्रवारी स्थायी समितीचे अध्यक्ष वीरेंद्र कुकरेजा यांना सादर केला.
विशेष म्हणजे फे ब्रुवारी २०१८ पर्यत चालू आर्थिक वर्षात महापालिकेच्या तिजोरीत १३५५ कोटींचा महसूल जमा झाला. त्यामुळे सुधारित अर्थसंकल्प व वास्तव उत्पन्न यात ६४२.६२ कोटींचा फरक आहे. ३१ मार्चपर्यंत हा महसूल जमा होईल, असा विश्वास आयुक्तांनी अर्थसंकल्पात व्यक्त केला आहे. महिनाभरात जीएसटी अनुदान, मलेरिया- फायलेरिया निधी, मुद्रांक शुल्क आदीतून २६६ कोटी २४ बाय ७ पाणी पुरवठा योजनेतून ४७ कोटी, मालमत्ता करातून १०० कोटी, पाणीपट्टीतून ५० कोटी, नगररचना विभागातून २५ कोटी व सुरुवातीची जमा स्वरुपातील २१५ कोटी, महापालिकेला मिळण्याची अपेक्षा आहे. आयुक्त अश्विन मुदगल यांनी अर्थसंकल्प सादर करताना जीएसटी, मालमत्ता कर, पाणीपट्टी, नगररचना व बाजार विभागाच्या उत्पन्नावर लक्ष केंद्रित केले आहे.
हर्डीकर यांच्या अर्थसंकल्पाहून ३४०.७३ कोटी अधिक
महापालिकेचे तत्कालीन आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी २०१७-१८ या वर्षाचा १७०७.८० कोटींचा अर्थसंकल्प सादर केला होता. वास्तविक उत्पन्नावर अर्थसंकल्प तयार करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले होते. यावेळी अश्विन मुदगल यांनी हर्डीकर यांच्या अर्थसंकल्पापेक्षा ३४०.७३ कोटींनी अधिक असलेला प्रस्तावित अर्थसंकल्प सादर केला आहे. २०१८-१९ या वर्षाचा प्रस्तावित अर्थसंकल्प २०१४८.५३ कोटींचा आहे.
सन २०१८-१९ च्या प्रस्तावित अर्थसंकल्पात एलबीटी पासून ७५ कोटी, मालमत्ता करापासून ४०० कोटी, पाणीपट्टीतून १५५ कोटी, नगररचना विभागाकडून ११०.२५ कोटी, बाजार विभाग ११.६५ कोटी, जीएसटी अनुदान ६५० कोटी, स्थावर विभाग व जाहिरातीपासून १० कोटी, प्रस्तावित कर्जापासून १०० कोटी, महसुली अनुदान स्वरुपात ११२.९३ कोटी , भांडवली अनुदान २४६.७९ कोटी इतर किरकोळ उत्पन्न, कर्ज, गुंतवणूक यापासून २८६.८० कोटी अपेक्षित आहे. असे एकूण २०४८.५३ कोटी गृहीत धरून अश्विन मुदगल यांनी अर्थसंकल्प मांडला आहे.
शहरातील रस्ते विकास व सुधारणा कार्यक्रमांसाठी २८.२५ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. सिमेंड रोडसाठी महापालिकेचे अंशदान २०० कोटी, जेएनएनयूआरएम प्रकल्पातील सहभाग २.५० कोटी, स्मार्ट सिटी प्रकल्पांतर्गत विकास कामे १० कोटी, परिवहन विभागासाठी १०० कोटी,मेट्रो रेल्वे प्रकल्पासाठी ३५ कोटी, अमृत योजनेसाठी ३५ कोटी, नदी नाले प्रकल्पासाठी २ कोटी, राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज विकास कार्यक्रम २० कोटी, अभिन्यासातील विकास कामे ५ कोटी, विकास योजना अंमलबजावणी ५ कोटी,खेडे विभागाचा विकास ३५ कोटी, नवीन पुलांचे निर्माण २ कोटी, ऊर्जा बचत उपाययोजना ५ कोटी, अग्निशमन विभागासाठी ८.५९ कोटी, दहनघाट व कब्रस्तान दुरुस्ती ३.२५ कोटी, क्षेत्रीय कार्यालय निर्माण २ कोटी, सफाई कामगारांसाठी आवास योजना ५ कोटी, बीएसयूपी घरकूल योजनेत सहभाग १५ कोटी, शिक्षण विकास प्रकल्प ६.४६ कोटी, क्रीडा विकास २.७१ कोटी, आरोग्य विषयक सुविधा २.९२ कोटी, आरोग्य विभागासाठी यंत्रसामुग्री खरेदी ७ कोटी, इंदिरा गांधी ,सुतिकागृह निर्माण व विस्तार २.५ कोटी, स्वच्छ भारत अभियान ७ कोटी, सुलभ शौचालय निर्मिती १ कोटी, घनकचरा व्यवस्थापन १५ कोटी, लघु मलनिस्सारण केंद्राचे निर्माण ५ कोटी, उत्तर, दक्षिण एसटीपी केंद्रासाठी महापालिकेचा सहभाग २५ कोटी, मागासवर्गीय वस्तीत सुविधा ४४.६१ कोटी, अपंग व विकलांगांना मदत १ कोटी, महिलांसाठी सोयी सुविधा १.८३ कोटी, आर्थिक मागास घटकांसाठी तरतूद १३.८२ कोटी, प्रभागातील विकास कामे १० कोटी, नवीन प्रशासकीय इमारत निर्माण ७.५० कोटी, भूमिगत नाली बांधकाम ३ कोटी, नाले बांधणे २ कोटी, विभागाचे संगणकीकरण ६ कोटी  नवीन डम्पिंग स्टेशन निर्माण व जमीन अधिग्रहण १.५० कोटी अशा स्वरुपाची तरतूद प्रस्तावित आहे.
संकट नाही, आर्थिक शिस्त लावण्याचा प्रयत्न : मुदगल
महापालिकेपुढे आर्थिक संकट नाही. दर महिन्याला १० तारखेच्या आत कर्मचाऱ्यांना वेतन दिले जाते. आर्थिक शिस्त लावण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. ज्या विभागातून उत्पन्न होईल. त्यावर खर्च करून उत्पन्न वाढीचे प्रयत्न आहे मलेरिया-फायलेरिया विभागाचे २००३-०४ सालापासून राज्य सरकारकडे प्रलंबित २३.८१ कोटीपैकी १९.३२ कोटी मिळाले आहे. यातून कंत्राटदारांची १० कोटींची बिले देण्यात येतील. शालार्थ प्रणालीचे २५ कोटी व सुरेश भट सभागृहाचे ३७.८५ कोटी मिळताच कंत्राटदारांची बिले दिली जातील. ३१ मार्चपर्यंत २६६ कोटी मिळण्याची अपेक्षा असल्याचे अश्विन मुदगल यांनी सांगितले.
काही ठळक बाबी
-टाटा ट्रस्टच्या माध्यमातून महापालिकेच्या २६ रुग्णालयांचे बळकटीकरण केले जाणार आहे. पहिल्या टप्प्यात आठ रुग्णालयांची कामे क रण्यात आली आहे. यात रुग्णांचा डिजिटल डाटा उपलब्ध राहणार आहे.
-मेट्रो रेल्वेला महापालिका आपल्या वाट्याच्या ७३ कोटीपैकी ३५ कोटी या अर्थसंकल्पात दिले जाणार आहे. तसेच बीओटीवरील आरेंज सिटी प्रकल्प, मल्टीप्लेक्स, भाजीमार्केट आदींचा समावेश आहे.-पूर्व नागपुरातील १७३० एकर जागेवर ८७६ कोटींचा स्मार्ट सिटी प्रकल्प उभारला जात आहे. यात २४ प्रकल्पांचा समावेश आहे. प्रकल्प आराखडा तयार करण्यात आला आहे. नगररचना संचालकांनी संशोधनासह याला मंजुरी दिली आहे.
- घनकचरा व्यवस्थापनांतर्गत ८०० मेट्रिक टन कचऱ्यापासून ११.५ मेगावॅट वीज निर्मिती केली जाणार आहे. एमईआरसी यांच्याशी याबाबतचा करार करण्यात आला आहे. वित्त वर्षात प्रकल्प उभा राहण्याची अपेक्षा आहे.
- स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत १२९०७ पैकी ११८१६ व्यक्तिगत शौचालये उभारण्यात आलेली आहे.

जीएसटी अनुदान झाले ५५.०२ कोटी
राज्य शासनाकडून महापालिकेला जीएसटी अनुदान स्वरुपात ५१.३६ कोटी मिळत होते. यात वाढ झाली असून ५५.०२ कोटी मिळणार आहे. यात मुद्रांक शुल्काचाही समावेश आहे. जकात कालावधीत पाच वर्षात सर्वाधिक उत्पन्नाच्या आधारावर जीएसटी अनुदान मिळत आहे. २०१२-१३ या वर्षात सर्वाधिक ४८५ कोटींची जकात वसुली झाली होती.

२ हजार कोटीेचे दायित्व
स्मार्ट सिटी प्रकल्प, सिमेंट रस्ते, पथदिव्यांचे एलईडी दिव्यांमध्ये रुपांतरण करणे, हुडकेश्वर-नरसाळा विकास, पाणी पुरवठा योजना झोपडपट्टी पुनर्वसन अंतर्गत कामे, भांडेवाडी एसटीपी, वेस्ट टू एनर्जी प्रकल्प, घनकचरा व्यवस्थापन, मेट्रो रेल्वे प्रकल्पातील महापालिकेचा वाटा व नासुप्रला द्यावयाचे अशंदान यासाठी महापालिकेला पुढील ५ ते ७ वर्षात २०४७.४५ कोटींची गरज भासणार आहे. ४३९ कोटींचे कर्ज शिल्लक आहे. पेंच प्रकल्पासाठी घेतेल्या २०० कोटींच्या कर्जाची परतफेड नोव्हेंबर २०१८ पर्यत होईल. पुन्हा २०० कोटीचे कर्ज घेतल्यास महापालिकेवर ३७५ कोटींचे कर्ज राहील.
वॉटर एटीएम लावणार
महापालिका शहरात १०० टिकाणी वॉटर एटीएम लावणार आहे. यात २५०एमएल, एक व दोन लिटर पाणी कंटेनर व कंटेनर व्यतिरिक्त उपलब्ध होईल. महापालिका अधिकार क्षेत्रात स्लम भागातील पट्टेवाटप वर्षभरात पूर्ण होईल.
दहनघाटावर लाकडा ऐवजी बायोकोल वा मोक्षकाष्ठ उपलब्ध करण्यात येईल. १३ दहन घाटावर ही योजना राबविली जाणार आहे.