नागपूर मनपा उत्पन्नात मागे; अर्थसंकल्पाला कात्री

प्रयत्न केल्यानंतरही महापालिकेच्या उत्पन्नात अपेक्षित वाढ होताना दिसत नाही. डिसेंबर अखेरीस महापालिकेच्या तिजोरीत प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष उत्पन्नाच्या माध्यमातून १२१९ कोटी जमा झाले. वास्तविक स्थायी समितीने २,९४६ कोटींचा अर्थसंकल्प दिला होता. १ जानेवारी ते ३१ मार्च २०१९ या कालाधीत वसुलीवर लक्ष केंद्रित केले तरी उत्पन्न १९६९ कोटीपर्यंत जाण्याची शक्यता आहे. जमा होणारा महसूल विचारात घेता, आयुक्त अभिजित बांगर यांनी अर्थसंकल्पातील तरतुदींना ३० टक्के कात्री लावण्याचे आदेश जारी केले आहेत. यामुळे नगरसेवकांच्या वॉर्ड निधीतील कामांना ब्रेक लागणार आहे. आचारसंहिता लागणार असल्याची चर्चा सुरू असतानाच, आयुक्तांनी पत्र जारी केल्याने विकास कामाना मर्यादा येण्याची शक्यता आहे. या परिस्थितीला सत्तापक्षाला सामोरे जावे लागणार आहे.

ठळक मुद्देआयुक्तांचे ३० टक्के कपातीचे आदेश : प्रशासकीय मान्यता व कार्यादेशावर निर्बंध

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : प्रयत्न केल्यानंतरही महापालिकेच्या उत्पन्नात अपेक्षित वाढ होताना दिसत नाही. डिसेंबर अखेरीस महापालिकेच्या तिजोरीत प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष उत्पन्नाच्या माध्यमातून १२१९ कोटी जमा झाले. वास्तविक स्थायी समितीने २,९४६ कोटींचा अर्थसंकल्प दिला होता. १ जानेवारी ते ३१ मार्च २०१९ या कालाधीत वसुलीवर लक्ष केंद्रित केले तरी उत्पन्न १९६९ कोटीपर्यंत जाण्याची शक्यता आहे. जमा होणारा महसूल विचारात घेता, आयुक्त अभिजित बांगर यांनी अर्थसंकल्पातील तरतुदींना ३० टक्के कात्री लावण्याचे आदेश जारी केले आहेत. यामुळे नगरसेवकांच्या वॉर्ड निधीतील कामांना ब्रेक लागणार आहे. आचारसंहिता लागणार असल्याची चर्चा सुरू असतानाच, आयुक्तांनी पत्र जारी केल्याने विकास कामाना मर्यादा येण्याची शक्यता आहे. या परिस्थितीला सत्तापक्षाला सामोरे जावे लागणार आहे.
स्थायी समितीचे अध्यक्ष वीरेंद्र कुकरेजा यांनी जून महिन्यात अर्थसंकल्प सादर केला होता. त्याची अंमलबजावणी ऑगस्ट महिन्यात सुरू झाली. तत्कालीन महापालिका आयुक्त वीरेंद्र सिंह यांनी जुलै महिन्यात पत्र जारी करून अप्रत्यक्ष अर्थसंकल्पावर निर्बंध लादले होते. यावरून वाद निर्माण झाला होता. विरोधकासोबतच सत्तापक्षानेही याला विरोध दर्शविला होता. त्यानंतर काही दिवसांनी वीरेंद्र सिंह यांची बदली करण्यात आली. ऑगस्ट अखेरीस फाईल मंजूर होण्याला सुरुवात झाली. त्यातच जानेवारी महिन्यात कात्री लागल्याने नगरेसेवकांत नाराजी निर्माण झाली आहे.
मावळत्या वित्त वर्षाच्या अखेरच्या तीन महिन्यात महापालिकेच्या तिजोरीत ७५० कोटींचा महसूल जमा होण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. त्यानंतरही हा आकडा दोन हजार कोटींच्या पुढे जाण्याची शक्यता नाही. यामुळे आयुक्तांनी वास्तव उत्पन्नाचा विचार करून ३० टक्के कात्री लावण्याचा निर्णय घेतला आहे. अर्थसंकल्पात अपेक्षित उत्पन्नाच्या तुलनेत ७० टक्के महसूल तिजोरीत जमा होण्याची शक्यता आहे. याचा विचार करता प्रशासकीय मंजुरी व कार्यादेशावर निर्बंध घालण्यात आल्याचे आदेशात स्पष्ट केले आहे. अधिकाऱ्यांनी आपल्यास्तरावर मंजुरी दिल्यास त्यांच्याविरोधात अनुशासनहीनतेची कारवाई केली जाणार आहे. काँग्रेसचे नगरसेवक जुल्फेकार भुट्टो यांनी निर्बंध घालण्याला विरोध दर्शविला आहे. अशापरिस्थितीत विकास कामे करणे कठीण होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
नगरसेवकांच्या निधीवर निर्बंध
वॉर्ड निधीतून वर्षाला २१ लाखांच्या फाईल मंजूर करण्याचे अधिकार नगरसेवकांना आहेत. परंतु निर्बंध घातल्याने विकास कामांवर मर्यादा येणार आहेत. सध्या फक्त शासकीय शीर्षक, शासकीय योजना, डीसीपी निधी, स्लम विभागाशी संबंधित फाईल मंजूर केल्या जात आहेत.
नगररचना विभाग वसुलीत मागे
स्थायी समितीच्या अर्थसंकल्पात दिलेले उत्पन्नाचे उद्दिष्ट गाठण्यात नगररचना विभागाला अपयश आल्याचे दिसत आहे. या विभागाने ३१ डिसेंबरपर्यंत ३०.८५ कोटींची वसुली केली. वास्तविक या विभागाला २५२ कोटींचे उद्दिष्ट देण्यात आले आहे. म्हणजेच विभागाने जेमतेम १२ टक्के वसुली केली आहे. विभागातील काही अधिकाऱ्यांचे संबंध सत्तापक्षातील नेत्यांसोबत चांगले असल्याने त्यांची मनमानी सुरू असल्याने वसुलीवर परिणाम होत आहे. या विभागात वर्षानुवर्षे अनेक अधिकारी ठाण मांडून आहेत.
अनुदानाचा आधार
मालमत्ता करातून डिसेंबर अखेरीस १५७.४६ कोटी जमा झाले. उद्दिष्टाच्या तुलनेत वसुली ३०.९० टक्के आहे. पाणीपट्टीतून १०३ कोटी ४२ लाखांची वसुली झाली. उद्दिष्टाच्या तुलनेत ५७.४६ टक्के आहे. जीएसटी अनुदान डिसेंबर अखेरपर्यंत ६०८.१९ कोटी व शासकीय अनुदान २७४ .६५ कोटी महापालिकेला प्राप्त झाले. अशा परिस्थितीत महापालिकेला शासकीय अनुदानाचाच मोठा आधार राहणार आहे. जानेवारी महिन्याचे अनुदानाचे ८६.२६ कोटी मिळाले आहे.