नागपूर महानगरपालिका; भाजपचा आयुक्तांवर तर काँग्रेसचा सत्ताधाऱ्यांवर रोष!

कविवर्य सुरेश भट सभागृहात आयोजित सर्वसाधारण सभेत काँग्रेसचे नितीन साठवणे व शिवसेनेच्या नगरसेविका मंगला गवरे यांनी आणलेल्या स्थगन प्रस्तावावर सलग चौथ्या दिवशी गुरुवारी वादळी चर्चा झाली.

ठळक मुद्देसत्ताधारी-आयुक्तांमुळे मनपा व नागपूरची प्रतिमा मलीनकाँग्रेस-मुंढे यांच्यामुळे सत्ताधाऱ्यांना लोकशाही आठवली

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : महापालिकेत सत्ताधाऱ्यांनी आजवर विरोधी पक्षाच्या सदस्यांची गळचेपी केली. आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्यामुळे त्यांना लोकशाही कळली, अशी टीका काँग्रेस नगरसेवकांनी केली. दुसरीकडे सत्तापक्षातील नगरसेवकांनी आयुक्तांवर घणाघाती टीका केली. आयुक्त म्हणतात गाडीत पेट्रोल टाकायला पैसे नाहीत तर विकास कामासाठी निधी कसा देणार. कोविड नियंत्रण यंत्रणा राबवताना नागरिकांना मनस्ताप व त्रास सहन करावा लागला. आयुक्त शहरातील आमदार, खासदार व नगरसेवकांना कुठल्या स्वरूपाची माहिती देत नाहीत. नगरसेवक घोटाळेबाज असल्याची प्रतिमा निर्माण करायची, मुंबईच्या आमदारांना चुकीची माहिती देऊन नागपूर महापालिकेची बदनामी करतात, असा रोष व्यक्त केला.
कविवर्य सुरेश भट सभागृहात आयोजित सर्वसाधारण सभेत काँग्रेसचे नितीन साठवणे व शिवसेनेच्या नगरसेविका मंगला गवरे यांनी आणलेल्या स्थगन प्रस्तावावर सलग चौथ्या दिवशी गुरुवारी वादळी चर्चा झाली. काँग्रेस मुंढे यांच्या पाठीशी असल्याचे चित्र होते तर भाजप सदस्यांनी मुंढे यांना धारेवर धरले. यातून काँग्रेस-भाजप सदस्यात आरोप-प्रत्यारोप झाले.

मुंबईच्या आमदारांना माहिती देऊन नागपूरची बदनामी
चुका होत असतील तर ते दुरुस्त करता येतात. आयुक्तांच्या १४ बदल्या झाल्या. सर्वच ठिकाणचे नगरसेवक चुकीचे होते का? कोविडमध्ये आयुक्तांनी चांगली तयारी केली. त्यांचे अभिनंदन. पण मंत्री, महापौर, आमदार, नगरसेवक यांच्याशी साधी चर्चा करावी असे त्यांना का वाटले नाही? अधिकार प्राप्त झाले म्हणून प्रभागातील नगरसेवकांना विचारात घ्यावेसे वाटले नाही. आयुक्त स्मार्ट सिटी सीईओ कसे झाले. पालकमंत्री, महापौर यांनी बोलावलेल्या बैठकीत उपस्थित राहत नाहीत. मी बादशहा झालो, असे मुंढे वागतात. आयुक्त मुंबईच्या आमदारांना माहिती देतात. यावर विधानसभेत प्रश्न उपस्थित करून नागपूरची बदनामी करतात. सुरुवातीला त्यांच्या शिस्तीचे स्वागत झाले. आज त्यांचा विरोध होत आहे. अनिल सोले यांनी नाग नदी स्वच्छ करण्याला सुरुवात झाली. तेव्हापासून दरवर्षी काम सुरू आहे. पण प्रत्येकाने सांगितले आमच्या टीमने केले. पण यावर्षी आयुक्त स्वत: श्रेय घेत आहेत. पाच हजार बेडचे कोविड केअर सेंटर तयार करताना एकाही पदाधिकाऱ्याला विश्वासात घेतले का? निविदाची साधी माहिती समितीला नाही. या निविदाची चौकशी व्हावी. जेवण मोफत मिळत आहे. पण वाटपावर प्रत्येक व्यक्तीवर ५३ रुपये खर्च होत असल्याचे प्रवीण दटके म्हणाले.

मुंढे याच्यामुळे सत्तापक्षाला लोकशाही कळली
मनपा सभागृहात आजवर विरोधी पक्षांच्या सदस्यांची गळचेपी झाली आहे. गेल्या तीन महिन्यापासून आयुक्त लोकशाही मानत नाही असा आरोप सत्ताधारी करीत आहेत. मुंढे यांच्या माध्यमातून का होईना, सत्तापक्षाला लोकशाही कळली आहे, अशी टीका काँग्रेसचे नगरसेवक प्रफुल्ल गुडधे यांनी केली. आयुक्तांवर फाईल थांबवण्याचा आरोप केला जात आहे. परंतु मागील तीन महिन्यातच महापालिकेची आर्थिक परिस्थिती बिघडलेली नाही. अनेक वर्षांत मनपाचे आर्थिक स्रोत निर्माण करण्याचा प्रयत्न झाला नाही. देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना मनपाला भरपूर आर्थिक मदत मिळाली. परंतु शासनाच्या निधीवर किती दिवस विसंबून राहणार. स्थायी समितीच्या माध्यमातून चुकीच्या पद्धतीने फाईल मंजूर करण्यात आल्या. व्यक्तिगत राग, लोभ सोडून आयुक्त, महापौरांनी समन्वय निर्माण करून शहराचा विकास करावा. सत्ताधाऱ्यांना शहर विकासासाठी हजारो कोटींचा निधी आल्याचा दावा केला जात आहे; परंतु शहराचा विकास नाल्या दुरुस्तीत अडकला आहे. जाब विचारण्याचा व चुका निदर्शनास आणण्याचा विरोधकांना अधिकार आहे. आयुक्तांच्या कार्यपद्धतीवर प्रदीर्घ चर्चा सुरू आहे. काम करताना चुका होतच असतात. माणूस त्या दुरुस्त करतो. कोविड नियंत्रणाचे काम चांगले झाल्याचे गुडधे म्हणाले.