नागपूर महानगरपालिका; काहीच ‘अर्थ’ नसलेला संकल्प

अवास्तव अनुदान व उत्पन्न गृहित धरून सादर करण्यात आलेला नागपूर महापालिकेचा २०१८-१९ या वर्षाचा २९४६ कोटींचा अर्थसंकल्प अर्थहीन व नियोजनशून्य आहे, असा हल्लाबोल विरोधी पक्षाच्या नगरसेवकांनी गुरुवारी अर्थसंकल्पावरील चर्चेच्यावेळी केला.

ठळक मुद्देविरोधकांचा हल्लाबोलवादळी चर्चेनंतर मंजुरी, सर्वसमावेशक असल्याचा दावा

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : कोणत्याही नवीन योजना नाही. जुन्याच योजनांचा समावेश आहे. त्याही कशा पूर्ण करणार याचे नियोजन नाही. गेल्या वर्षात एलबीटी अनुदान स्वरूपात १०६४ कोटी अपेक्षित होते. यासंदर्भात शासनाला पत्र दिले. बैठकी झाल्या पण वाढीव मागणी मान्य झाली नाही. अवास्तव अनुदान व उत्पन्न गृहित धरून सादर करण्यात आलेला महापालिकेचा २०१८-१९ या वर्षाचा २९४६ कोटींचा अर्थसंकल्प अर्थहीन व नियोजनशून्य आहे, असा हल्लाबोल विरोधी पक्षाच्या नगरसेवकांनी गुरुवारी अर्थसंकल्पावरील चर्चेच्यावेळी केला. तर सत्ताधाऱ्यांनी अर्थसंकल्प सर्वसमावेशक असून शहराच्या विकासाला गती मिळेल असा दावा केला. वादळी चर्चेनंतर अर्थसंकल्पाला महापौर नंदा जिचकार यांनी मंजुरी दिली.
स्थायी समितीचे अध्यक्ष वीरेंद्र कुकरेजा यांनी सोमवारी विशेष सभेत महापालिकेचा पुढील वर्षाचा २९४६ कोटींचा अर्थंसंकल्प मांडला होता. गुरुवारी यावर विशेष सभेत वादळी चर्चा झाली. अर्थसंकल्पात पुढील वर्षात ८२३ कोटींचे महसुली अनुदान तर मालमत्ताकरापासून ५०९. ५१ कोटी गृहित धरण्यात आले. पाणीपट्टीतून १८० कोटी, तर नगररचना विभागाकडून २५२.५० कोटींचा महसूल जमा होईल असे अवास्तव उत्पन्न गृहित धरून अर्थसंकल्प फुगवल्याचा आरोप विरोधकांनी केली.
महापौर नंदा जिचकार यांनी चर्चेला सुरुवात करताच काँग्रेसचे संदीप सहारे यांनी अर्थसंकल्पावर कोणत्या नियमात चर्चा होते, सभागृहात चर्चा झाल्यानंतर अर्थसंकल्पात संशोधन केले जाते का,संशोधन होत नसल्याबाबतचा औचित्याचा मुद्दा उपस्थित केला. अर्थसंकल्पाला अंतिम मंजुरी देण्याचे सभागृहाला अधिकार असल्याचे निगम सचिव हरीश दुबे यांनी उत्तरात सांगितले. सत्तापक्षनेते संदीप जोशी यांनी गेल्या वर्षाच्या अर्थसंकल्पाची संशोधित प्रत मिळाल्याचे सांगितले.
गेल्या वर्षी २२७१ कोटींचा अर्थसंकल्प मांडला होता. प्रत्यक्षात १७०० कोटी जमा झाले. आर्थिक टंचाईमुळे आयुक्तांनी विकास निधीला कात्री लावली. फाईल मंजूर असूनही नगरसेवकांना विकास निधी मिळाला नाही. उत्तर नागपूरचा विकास होईल. ई-लायब्ररी सुरू क रू असा दावा केला जात आहे. वस्तुस्थिती वेगळीच आहे. उत्तर नागपुरात आठ कोटींच्या शासन निधीतून अत्याधुनिक अशी बाजीराव साखरे ई -लायब्ररी उभारण्यात आलेली आहे. ती चार वर्षापासून पडून असल्याचा आरोप संदीप सहारे यांनी केला. नदी स्वच्छता अभियानाचा दावा करून यावर दरवर्षी कोट्यवधीचा निधी खर्च केला जातो. परंतु गाळ नदीपात्रातच असतो. ग्रीन बसचे तिकीट अधिक असल्याने प्रवासी मिळत नसल्याने दर महिन्याला कोट्यवधीचा तोटा होतो. नियोजन शून्यतेमुळे आपली बससुद्धा तोट्यातच आहे. मागासवर्गीय व दुर्बल कुटुंबातील विद्यार्थी व विधवा महिलांना मोफत प्रवासी सुविधा द्यावी, अशी सूचना संदीप सहारे यांनी केली. उत्तर नागपूरच्या विकासाचा दावा केला जात आहे. प्रत्यक्षात एकही प्रकल्प या भागात प्रस्तावित नाही. मुख्यमंत्र्यांनी उत्तर नागपूरच्या विकासासाठी निधी उपलब्ध करावा अशी मागणी त्यांनी केली.
अर्थसंकल्पात कोणत्याही नवीन योजना नाही. उत्पन्नवाढीसाठी नियोजन नाही. असे असूनही मालमत्ताकरापासून ५०९ कोटींच्या वसुलीचे उद्दिष्ट दिले आहे. लोकांचे खिसे कापणार का. सायबरटेक कंपनीने मालमत्ता सर्वेक्षणाचा घोळ घातल्याने वसुली झाली नाही. जीएसटी अनुदानाची वाढीव मागणी शासनाने मान्य केली नाही. नागनदी प्रकल्पाची २०१४ पासून दरवर्षी घोषणा केली जाते. प्रत्यक्षात कृती मात्र शून्य आहे. स्वच्छता अभियानही फसले असल्याचा आरोप काँग्रेसचे प्रफुल्ल गुडधे यांनी केला.
मनोज सांगोळे यांनी मनपात वाहनांवर अनाठायी खर्च होत असल्याचे निदर्शनास आणले. महापालिकेच्या शाळा बंद पडत आहेत. शाळांना सुविधा उपलब्ध कराव्या. विकास कामांवर होणाऱ्या खर्चाचे आॅडिट व्हावे, अशी माणगी त्यांनी केली. अर्थसंकल्प सुंदर आहे. पण दिशाहीन असल्याचे दर्शनी धवड यांनी म्हटले. उत्तर नागपुरातील प्रकल्पासाठी तरतूद नसल्याचे बसपाच्या वंदना चांदेकर यांनी निदर्शनास आणले. समाजातील सर्व वर्गांचा विचार करून अर्थसंकल्प सादर केला आहे. क्लीन सिटी व ग्रीन सिटीचा संकल्प अर्थसंकल्पातून व्यक्त करून चेतना टांक यांनी अर्थसंकल्पाचे समर्थन केले.
अर्थसंकल्पामुळे ग्रीन सिटी व क्लीन सिटीची संकल्पना साकार होईल, असे दिव्या धुरडे यांनी म्हटले. मालमत्ता व पाणीपट्टीतून अपेक्षित असलेले ७५० कोटीचे उत्पन्न अवास्तव असल्याचे काँग्रेसचे नितीन साठवणे यांनी सांगितले. काँग्रेसचे पुरुषोत्तम हजारे, हरीश ग्वालबंशी, नितीश ग्वालबंशी तसेच उज्ज्वला बनकर यांनी अर्थसंकल्प अर्थहीन असल्याची टीका केली.

कृषी विभागाच्या जागेवर पार्किंग वाहनतळ
धंतोली व रामदासपेठ परिसरात मोठ्याप्रमाणात हॉस्पिटल आहेत. तसेच बाजारपेठ व वर्दळीचा भाग असल्याने वाहनांच्या पार्किंगची समस्या आहे. याचा विचार करता रामदासपेठ येथील कृषी विभागाच्या १८ एकर जागेवर पार्किंग वाहनतळ उभारण्याचा प्रस्ताव महापालिका राज्य शासनाकडे पाठविणार आहे. याला मंजुरी मिळण्याची अपेक्षा आहे. या वाहनतळामुळे या भागातील वाहतुकीची कोंडी सुटण्याला मदत होणार असल्याची माहिती सत्तापक्षनेते संदीप जोशी यांनी दिली.

सर्वसमावेशक अर्थसंकल्प
अर्थसंकल्पात २,९४६ कोटींचे उत्पन्न प्रस्तावित आहे. कर वसुलीवर लक्ष केंद्रित केले जाणार आहे. आयुक्तांनीही याची ग्वाही दिली आहे. अपेक्षित अनुदानाच्या माध्यमातून अंदाजपत्रक बनविण्यात आले आहे. शहर विकासाचे प्रलंबित प्रकल्प पूर्ण होतील. आॅरेंजसिटी स्ट्रीट प्रकल्पाचे दिवाळीपर्यंत भूमिपूजन होईल. सर्व घाटांवर गोवऱ्यांचा वापर केला जाणार आहे. महाल व सक्करदरा येथील बुधवार बाजार उभारले जातील. सर्व पक्षाच्या नगरसेवकांना विकास निधी दिला आहे. यासाठी अर्थसंकल्पात तरतूद करण्यात आली आहे. सर्वसमावेशक अर्थसंकल्पामुळे शहर विकासाला गती मिळेल.
- संदीप जोशी, सत्तापक्ष नेते

दिशाहीन व फुगवलेला अर्थसंकल्प
महापालिकेच्या अर्थसंकल्पात आकड्यांचा खेळ करण्यात आला आहे. उत्पन्नाचे स्रोत मात्र मर्यादित आहेत. मुख्य स्रोत असलेल्या मालमत्ता करात सायबरटेकने सर्वेक्षणाचा घोळ घातल्याने वसुली नाही. आर्थिक स्रोत वाढविण्यासंदर्भात बैठक घेण्यात आली परंतु ठोस निर्णय झाला नाही. शासकीय अनुदानावर अर्थसंकल्प बनविण्यात आला. मागणी करूनही नगरसेवकांना विकास निधी मिळत नाही. जेएनएनयूआरएमचे अनेक प्रकल्प प्रलंबित आहेत. जुन्याच योजनांचा अर्थसंकल्पात समावेश करण्यात आला आहे. नवीन कोणतीही योजना नाही. दिशाहीन व फुगवलेल्या अर्थसंकल्पातून शहराचा विकास होणार नाही.
- तानाजी वनवे, विरोधी पक्षनेते

मूलभूत सुविधांसोबत सर्वांगीण विकास
महापालिकेच्या अर्थसंकल्पात आजवर मूलभूत सुविधांचा समावेश असायचा. परंतु भाजपाची सत्ता आल्यापासून सर्वांगीण विकासावर भर देण्यात आला आहे. क्रीडा क्षेत्राचा विकास, नंदग्राम प्रकल्प, ई-लायब्ररी, घरकूल योजना असे विविध प्रकल्प हाती घेण्यात आले आहेत. अर्थसंकल्पातून मूलभूत सुविधांसोबतच शहराचा सर्वांगीण विकास साधला जाईल.
- दयाशंकर तिवारी,
नगरसेवक भाजपा

इंजिन नसलेले बजेट
अर्थसंकल्पात जुन्याच योजनांचा समावेश आहे. मालमत्ता व पाणीकरापासून अवास्तव उत्पन्न गृहित धरण्यात आले आहे. आर्थिक स्थितीमुळे कर्मचारी व कंत्राटदारांची २५० कोटी थकबाकी आहे. सहाव्या वेतन आयोगाची थकबाकी मिळालेली नाही. अनेक कर्मचाऱ्यांचा मृत्यू झाला. त्यांच्या कुटुंबीयांना तरी ही रक्कम द्यावी. नियोजन नसल्याने आपली बस तोट्यात आहे. पाणीपट्टीतूनही अपेक्षित वसुली नाही. उत्पन्न मर्यादित असूनही अर्थसंकल्प फुगवलेला आहे. इंजिन नसलेले बजेट आहे.
- आभा पांडे, नगरसेवक, अपक्ष

विकासाला चालना मिळेल
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांचे शहर विकासाचे स्वप्न आहे. या स्वप्नाला साकार करण्यासाठी वीरेंद्र कुकरेजा यांनी सादर केलेल्या महापालिकेच्या अर्थसंकल्पामुळे चालना मिळणार आहे. सामाजिक व आर्थिक विषयाला यात प्राधान्य देण्यात आले आहे. क्रीडा विभागासाठी मोठी तरतूद असल्याने खळाडूंना नवे व्यासपीठ मिळेल.
- निशांत गांधी, नगरसेवक भाजपा