नागपूर मनपाला मालमत्ताकरापासून ५५० कोटींची अपेक्षा
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: June 5, 2018 01:32 AM2018-06-05T01:32:55+5:302018-06-05T01:32:55+5:30
मागील वर्षात मालमत्ताकरापासून ३९२ कोटींचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले होते. शहरात मालमत्तांची संख्याही वाढली. परंतु गेल्या वर्षात विभागाची कर वसुली २०२ कोटी आहे. पुढील वर्षाच्या अर्थसंकल्पात मालमत्ताकरापासून ५५० कोटींच्या वसुलीचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आल्याची माहिती स्थायी समितीचे अध्यक्ष वीरेंद्र कुकरेजा यांनी सोमवारी दिली.
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : मागील वर्षात मालमत्ताकरापासून ३९२ कोटींचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले होते. शहरात मालमत्तांची संख्याही वाढली. परंतु गेल्या वर्षात विभागाची कर वसुली २०२ कोटी आहे. पुढील वर्षाच्या अर्थसंकल्पात मालमत्ताकरापासून ५५० कोटींच्या वसुलीचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आल्याची माहिती स्थायी समितीचे अध्यक्ष वीरेंद्र कुकरेजा यांनी सोमवारी दिली.
व्यापाऱ्यांच्या दृष्टिकोनातून महापालिकेचा अर्थसंकल्प कसा असावा, यासाठी व्यापारी संघटनांच्या पदाधिकासोबत महापालिका मुख्यालयातील डॉ. पंजाबराव देशमुख स्मृती सभागृहात विशेष बैठक घेण्यात आली. नगरसेवक बाल्या बोरकर, निशांत गांधी, सहायक आयुक्त (कर) मिलिंद मेश्राम व व्यापारी संघटनांचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
पाणी करासंदर्भातही आपण नियमित पाठपुरावा करीत आहे. अवैध नळ कनेक्शनसंदर्भात विशेष मोहीम सुरू आहे. अमृत योजनेमधून पाण्याची गळती कमी होईल आणि पाणी कराच्या वसुलीतही वाढ होईल. यावर्षीच्या अर्थसंकल्पात उद्यान आणि क्रीडा मैदानांसाठी विशेष तरतूद करण्यात येणार असल्याची माहिती कुकरेजा यांनी दिली.
व्यापाऱ्यांनी एलबीटी वसुली, मालमत्ता कर, नागरी सुविधा याबाबत सूचना मांडल्या. एलबीटीसंदर्भात व्यापाऱ्यांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण आहे. ज्या व्यापाºयांकडून एलबीटीचा भरणा व्हायचा आहे, तो वसूल करण्यासाठी व्यापारी असोसिएशन महापालिकेला मदत करेल. यासाठी नागविदर्भ चेंबर आॅफ कॉमर्स येथे विशेष शिबिर लावण्याची सूचना हेमंत गांधी यांनी केली. मालमत्ता करासंदर्भात अनेक तक्रारी येत आहेत. कर आकारण्याच्या पद्धतीची प्रसिद्धी करून जनजागृती करावी, असे व्यापाऱ्यांनी सुचविले. बाजार परिसरात स्वच्छतागृहे नाहीत, जी आहेत त्याची साफसफाई होत नाही, त्यामुळे बाजार परिसरात नव्याने स्वच्छतागृहे बांधण्यात यावी, शाळांच्या परिसरात स्वच्छतागृहे तयार करण्यात यावी, महापालिकेच्या शाळा परिसरातील ज्येष्ठ नागरिकांना चालविण्यासाठी देण्यात याव्या, रस्त्यावर उभ्या राहणाºया व्यावसायिक वाहनांचा बंदोबस्त करण्यात यावा अथवा त्यांच्याकडून दंड आकारण्यात यावा, अनेक बाजारात दुकानांसमोर होत असलेले अतिक्रमण हटविण्यात यावे, अशीही सूचना करण्यात आली.
एलबीटी वसुलीसाठी व्यापारी आघाडीच्या सहकार्याने २० ते २७ जून दरम्यान नागविदर्भ चेंबर आॅफ कॉमर्सच्या कार्यालयात विशेष शिबिर लावण्यात येईल. तसेच व्यापाºयांच्या समस्या सोडविण्याचे आश्वासन कुकरेजा यांनी दिले.
बैठकीला विविध व्यापारी संघटनांचे पदाधिकारी उपस्थित होते. यात जे.पी. शर्मा, क्रिष्णा दायमा, राजेश कानुगो, विनोद जेठानी, सचिन पुनियानी, महेश बाथेजा, पंकज बक्शी, पंकज भोकारे, अर्जुनदास आहुजा, राजू व्यास, हेमंत गांधी, अशोक शनिवारे, राहुल जैन, उद्धव तोलानी, संजय वडलवार, राजेश मनियार, मनोज पोरसवानी, संजय अग्रवाल, राजेश गोयल यांचा समावेश होता.
११ जूनला अर्थसंकल्प
महापालिकेचा २०१८-१९ या वर्षाचा अर्थसंकल्प ११ जूनला महापालिकेच्या विशेष सभेत सादर केला जाईल. १३ तारखेला यावर चर्चा होणार आहे. चर्चा अपूर्ण राहिल्यास १४ जूनलाही होणार आहे. विशेष सभेचा अजेंडा ७ जूनला काढण्यात येणार आहे. स्थायी समितीने अर्थसंकल्पाची तयारी केली आहे. अधिकारी दिवस-रात्र कामाला लागले आहेत.
‘ग्रीन सिटी क्लीन सिटी’ संकल्पनेवर अर्थसंकल्प
महापालिकेचा यंदाचा अर्थसंकल्प ‘ग्रीन सिटी क्लीन सिटी’ संकल्पनेवर आधारित व सर्वसमावेशक करण्याचा प्रयत्न आहे. यासाठी समाजातील विविध घटकांच्या सूचना आपण जाणून घेत आहोत. व्यापारी हा त्यापैकी एक महत्त्वाचा घटक असून त्यांच्या सर्व सूचनांचे स्वागत आहे. या सूचनांना अर्थसंकल्पात अंतर्भूत करु. विशेष म्हणजे याच सूचनांच्या आधारे शहरातील सर्व बाजार परिसरात स्वच्छतागृहांसाठी अर्थसंकल्पात विशेष तरतूद करण्याची ग्वाही कुकरेजा यांनी दिली.