नागपूर मनपा करवसुलीत नापास

महापालिकेची आर्थिक स्थिती बिकट आहे. यातून सावरण्यासाठी उत्पन्नाचा मुख्य स्रोत असलेल्या मालमत्ता कराच्या वसुलीवर प्रशासनाने लक्ष केंद्रित करण्याची गरज आहे. परंतु सध्या प्रशासनाने शहरातील अतिक्रमणावर लक्ष केंद्रित केले असल्याने कर वसुलीकडे दुर्लक्ष आहे. यामुळे एप्रिल ते जुलै या चार महिन्यांच्या कालावधीत महापालिकेच्या तिजोरीत मालमत्ता करापासून ४४ कोटी २४ लाख ७२ हजार ९९५ रुपयांचाच महसूल जमा झाला. परिस्थितीत सुधारणा न झाल्यास २०१८-१९ या वर्षात ५०९.५१ कोटींच्या करवसुलीचे लक्ष्य गाठणे शक्य होणार नाही.

ठळक मुद्देचार महिन्यात ४४.२४ कोटी जमा : कसे गाठणार ५०९.५१ कोटींचे लक्ष्य?

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : महापालिकेची आर्थिक स्थिती बिकट आहे. यातून सावरण्यासाठी उत्पन्नाचा मुख्य स्रोत असलेल्या मालमत्ता कराच्या वसुलीवर प्रशासनाने लक्ष केंद्रित करण्याची गरज आहे. परंतु सध्या प्रशासनाने शहरातील अतिक्रमणावर लक्ष केंद्रित केले असल्याने कर वसुलीकडे दुर्लक्ष आहे. यामुळे एप्रिल ते जुलै या चार महिन्यांच्या कालावधीत महापालिकेच्या तिजोरीत मालमत्ता करापासून ४४ कोटी २४ लाख ७२ हजार ९९५ रुपयांचाच महसूल जमा झाला. परिस्थितीत सुधारणा न झाल्यास २०१८-१९ या वर्षात ५०९.५१ कोटींच्या करवसुलीचे लक्ष्य गाठणे शक्य होणार नाही.
महापालिकेला २०१७-१८ या वर्षात ३९० कोटींच्या टॅक्स वसुलीचे लक्ष्य निर्धारित करण्यात आले होते. प्रत्यक्षात मार्च २०१८ अखेरीस २०० कोटींचाच महसूल जमा होता. गेल्या वर्षात मालमत्ता सर्वेक्षण सुरू होते. मालमत्ताधारकांना डिमांड मिळालेल्या नव्हत्या त्यामुळे वसुलीवर परिणाम झाल्याचे सांगण्यात आले होते. आता सर्वेचे काम जवळपास पूर्ण झाले आहे. मालमत्ता करात मोठ्या प्रमाणात वाढ करण्यात आली आहे. सोबतच नवीन मालमत्तांची भर पडली आहे. असे असतानाही गेल्या वर्षाच्या तुलतेन चार महिन्यात जेमतेम ३.१९ कोटींची वसुली वाढली आहे.
महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम कलम ६३ मध्ये महापालिकेचे कर्तव्य काय आहे, याची माहिती देण्यात आलेली आहे. त्यानुसार शहरातील रस्ते, पथदिवे, जलमल व्यवस्था, पाणीपुरवठा, प्राथमिक शिक्षण, भुयारी मार्ग व दुर्धर आजारावर उपचार देण्याची जबाबदारी महापालिकेची आहे. नागरिकांना मूलभूत सुविधा उपलब्ध होण्यासाठी आर्थिक स्थिती चांगली असणे आवश्यक आहे. मात्र मागील चार महिन्यातील मालमत्ता कराची वसुली विचारात घेता यात सुधारणा होण्याची शक्यता दिसत नाही. प्रशासनाने अतिक्रमण कारवाईवर लक्ष केंद्रित केले असल्याने करवसुलीकडे दुर्लक्ष असल्याचे चित्र आहे.
शहरातील मालमत्तांचे सर्वेक्षण करण्याची जबाबदारी असलेल्या सायबरटेकला आॅक्टोबर २०१७ पूर्वी ७२ वॉर्डातील सुमारे सहा लाख मालमत्तांचे सर्वेक्षण करावयाचे होते. परंतु यात अपयश आल्याने सर्वेक्षणाला वारंवार मुदतवाढ देण्यात आली. सायबरटेक कंपनीच्या जोडीला दुसरी कंपनी देण्यात आली. असे असूनही अद्याप मालमत्ता सर्वेक्षण व डिमांड वाटपाचे काम पूर्ण झालेले नाही. तसेच संबंधितांवर कोणत्याही प्रकारची कारवाई करण्यात आलेली नाही.

मूलभूत सुविधांवर परिणाम
मालमत्ताकरापासून वित्त वर्षात ५०९ कोटींच्या वसुलीचे लक्ष विचारात घेता सुरुवातीच्या चार महिन्यात वसुली किमान १२५ कोटी होणे अपेक्षित होते. परंतु गेल्या चार महिन्यात जेमतेम ४४.२४ कोटींची करवसुली झाली आहे. लक्ष्य मोठं अन् वसुली छोटी अशी परिस्थिती असल्याने करवसुलीचे उद्दिष्ट साध्य होणार नाही. परिस्थिती अशीच कायम राहिली तर बिकट आर्थिक स्थितीचा शहरातील मूलभूत सुविधांवर परिणाम होणार आहे.

१८२ कोटींची वसुली बुडाली
गेल्या वर्षातच शहरातील मालमत्तांचे सर्वेक्षण करून डिमांड वाटप करण्यात यश आले असते तर महापालिकेच्या तिजोरीत अपेक्षित ३९२ कोटी जमा झाले असते. आर्थिक संकटात असलेल्या महापालिकेला मोठा दिलासा मिळाला असता. मात्र मालमत्तांचे सर्वेक्षण करण्यात अपयश आले होते. त्यामुळे सहा लाख मालमत्ताधारकांपैकी दोन लाख मालमत्ताधारकांनाच डिमांड पाठविणे शक्य झाल्याने २०० कोटींची टॅक्स वसुली झाली. म्हणजेच गेल्या वर्षात १८२ कोटींची वसुली बुडाली आहे.

कर भरणाऱ्यांवर अन्याय का?
नियमित कर भरणाºयांची संख्या मोठी आहे. त्यांच्या महापालिकेकडून अपेक्षाही आहेत. परंतु आर्थिक तंगीमुळे त्यांना चांगल्या दर्जाच्या मूलभूत सुविधा मिळत नाही. नियमित कर भरणाºयांवर अन्याय का, असा प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित झाला आहे. सुविधा मिळत नसतील तर नागरिकांचा कर भरण्याला प्रतिसाद मिळणार नाही. अशी शक्यता वर्तवली जात आहे.