नागपूर मनपा अर्थसंकल्पाला मंजुरी नसल्याने विकासाला ब्रेक !

शहरातील नागरिकांनी विकासावर विश्वास ठेवून भाजपाच्या १०८ नगसेवकांना निवडून दिले. सलग तिसऱ्यांना भाजपाची महापालिकेत सत्ता आली. केंद्रात व राज्यात सत्ता असल्याने शहर विकासासाठी महापालिकेची सत्ताही भाजपाच्याच हाती सोपविली. परंतु शहरात गडर लाईल, चेंबर, खड्ड्यांची दुरुस्ती अशी साधी कामे होत नसल्याचे चित्र आहे. स्थायी समितीच्या अर्थसंकल्पानंतर विकास कामांना गती मिळेल, अशी आशा होती. मात्र अर्थसंकल्पाला अद्याप आयुक्तांची मंजुरी मिळालेली नाही. मंजुरीशिवाय अर्थसंकल्पाची अंमलबजावणी करता येत नसल्याने शहरातील विकास कामांना बे्रक लागले आहेत.

ठळक मुद्देमहिना उलटला तरी आयुक्तांची स्वाक्षरी नाही

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : शहरातील नागरिकांनी विकासावर विश्वास ठेवून भाजपाच्या १०८ नगसेवकांना निवडून दिले. सलग तिसऱ्यांना भाजपाची महापालिकेत सत्ता आली. केंद्रात व राज्यात सत्ता असल्याने शहर विकासासाठी महापालिकेची सत्ताही भाजपाच्याच हाती सोपविली. परंतु शहरात गडर लाईल, चेंबर, खड्ड्यांची दुरुस्ती अशी साधी कामे होत नसल्याचे चित्र आहे. स्थायी समितीच्या अर्थसंकल्पानंतर विकास कामांना गती मिळेल, अशी आशा होती. मात्र अर्थसंकल्पाला अद्याप आयुक्तांची मंजुरी मिळालेली नाही. मंजुरीशिवाय अर्थसंकल्पाची अंमलबजावणी करता येत नसल्याने शहरातील विकास कामांना बे्रक लागले आहेत.
स्थायी समितीचे अध्यक्ष वीरेंद्र कुकरेजा यांनी ११ जूनला वर्ष २०१८-१९ चा २९४६ क ोटींचा अर्थसंकल्प सादर केला. गेल्या वर्षाच्या तुलनेत अर्थसंकल्प ६७४.०३ कोटींनी अधिक आहे. असे असूनही नवीन कोणतीही योजना नाही. अर्थसंकल्पातील उत्पन्नाचे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी नियोजन करण्याचा दावा स्थायी समितीचे अध्यक्ष वीरेंद्र कुकरेजा यांनी केला होता. मालमत्ता करातून ५०९ कोटींच्या वसुलीचे लक्ष ठेवले होते. परंतु सुरुवातीच्या तीन महिन्यात वसुली उद्दिष्टाच्या बरीच मागे आहे. गेल्या वर्षात जोर लावल्यानंतरही महापालिकेच्या तिजोरीत १७५० कोटंींचाच महसूल जमा झाला होता. अनुदानाच्या बळावर अर्थसंकल्प फुगवला असल्याने आयुक्त वीरेंद्र सिंह नाराज असल्याची माहिती आहे. वास्तविक अर्थसंकल्पाला कात्री लावण्याचे त्यांना अधिकार आहेत. त्यानुसार डिसेंबर-जानेवारी महिन्यात ते अर्थसंकल्पाला कात्री लावू शकतात. परंतु मंजुरीला विलंब होत असल्याने मूलभूत सुविधांच्या कामावर परिणाम झाला आहे. दीड वर्षानंतरही प्रभागातील कामांना गती मिळालेली नाही. विरोधी पक्षाचेच नाही तर सत्तापक्षाच्या नगरसेवकांनाही प्रशासन जुमानत नसल्याने नगरसेवक हतबल आहेत.

सहा महिन्यांपासून कामे ठप्प
आयुक्तांच्या कात्रीनंतर विकास कामांवर परिणाम होतो. प्रभाग व झोन स्तरावरील कामे बंद पडतात. ज्या कामांना निधी उपलब्ध असतो. अशीच कामे सुरू असतात. त्यामुळे फेब्रुवारी महिन्यापासून कामे ठप्पच आहेत. मार्च महिन्यात स्थायी समिती अध्यक्षांची निवड करण्यात आली. त्यानंतर जून महिन्यात अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला.या घडामोडीमुळे फेबु्रवारी ते जुलै दरम्यान विकास कामे ठप्पच आहेत. आता पावसाळ्यामुळे सुरू असल्याने सुरू असलेली कामेही बंदच आहेत.

फाईल मंजुरीचा कालावधी
जुलै ते सप्टेंबर या कालावधीत विकास कामांच्या फाईलला मंजुरी घेतली जाते. निविदा प्रक्रिया व कार्यादेश दिले जातात. प्रभाग व वॉर्ड निधीतून प्राधान्यक्रम ठरविला जातो. सप्टेंबर-आॅक्टोबर महिन्यात कामे सुरू होतात. परंतु यावेळी अर्थसंकल्पाला मंजुरी नसल्याने ही प्रक्रि या थांबली आहे.

लवकरच मंजुरी मिळेल
स्थायी समितीच्या अर्थसंकल्पाला सभागृहाची मंजुरी मिळालेली आहे. आयुक्तांनी त्यावर स्वाक्षरी करताच अंमलबजावणी सुरू होईल. काही मुद्यावर आयुक्तांसोबत चर्चा व्हायची होती, ती आता झाली आहे. लवकरच आयुक्त अर्थसंकल्पाला मंजुरी देतील. विकास कामे थांबलेली नाही. जी आधीच मंजूर आहेत ती कामे सुरू आहेत. नवीन कामे अर्थसंकल्पाच्या मंजुरीनंतर सुरू होतील.
वीरेंद्र कुकरेजा, अध्यक्ष स्थायी समिती