नागपूर महानगर पालिका; वाढीव खर्च कसा करणार?

Nagpur Municipal Corporation Nagpur news मार्च महिन्यापासून शहरातील विकास कामे ठप्प आहेत. प्रभागातील आवश्यक कामासाठीही निधी उपलब्ध होत नसल्याने नगरसेवकांना नागरिकांच्या रोषाला सामोरे जावे लागत आहे.

ठळक मुद्देसातव्या वेतन आयोगामुळे २०० कोटीचा बोजा आयुक्त राधाकृष्णन बी. यांच्यापुढे आर्थिक आव्हान

गणेश हूड

लोकमत न्यूज नेटवर्क

नागपूर : मार्च महिन्यापासून शहरातील विकास कामे ठप्प आहेत. प्रभागातील आवश्यक कामासाठीही निधी उपलब्ध होत नसल्याने नगरसेवकांना नागरिकांच्या रोषाला सामोरे जावे लागत आहे. त्यात पुढील वर्ष हे निवडणुकीचे असल्याने नगरसेवक निधीसाठी तगादा लावत आहे. स्वत: फाईल घेऊन मनपात चकरा मारत आहेत. दुसरीकडे मागील आठ महिन्यापासून मनपाची यंत्रणा कोरोना नियंत्रणात व्यस्त होती. याचा कर वसुलीवर परिणाम झाला आहे. त्यात कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्यात आल्याने जवळपास २०० कोटींचा बोजा वाढणार आहे. प्रशासनापुढे निधी उपलब्ध करण्याचे आव्हान उभे ठाकले आहे. वाढीव खर्च कसा करणार असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना आधीच सातवा वेतन आयोग लागू झाला. राज्यातील काही महापालिकेत सातवा वेतन आयोग लागू झाला. जिल्हा परिषद, नासुप्रत कर्मचाऱ्यांनाही सातवा वेतन आयोग लागू करण्यात आला. परंतु नागपूर मनपातील कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू झाला नव्हता. यासाठी कर्मचारी संघटनांनी आक्रमक भूमिका घेतली. संपाची नोटीस दिली. अखेर मंगळवारी राज्य सरकारने सातवा वेतन आयोग लागू करण्याचे निर्देश मनपा प्रशासनाला दिले. त्यानुसार प्रशासनाने तयारी सुरू केली आहे. जानेवारी महिन्यात कर्मचाऱ्यांना वाढीव वेतन मिळणार आहे.

 आर्थिक उद्दिष्ट गाठण्यात अपयश

स्मार्ट सिटीकडे वाटचाल करताना शहरातील विकास कामे, केंद्र व राज्य सरकारच्या प्रकल्पातील मनपाचा वाटा यामुळे मागील काही वर्षात महापालिकेवरील आर्थिक दायित्वात मोठी वाढ झाली आहे. दुसरीकडे महापालिकेच्या अर्थसंकल्पात अपेक्षित उत्पन्नाचा विचार करता, मागील आठ ते दहा वर्षात उद्दिष्ट पूर्ती झालेली नाही. २०१९-२० या वर्षात अर्थसंकल्पात २९९७.७३ कोटीचा महसूल अपेक्षित होता. प्रत्यक्षात २१५३ कोटी जमा झाले. निधी उपलब्ध नसल्याने आयुक्तांनी कार्यादेश झालेल्या कामाचा निधी थांबविला. मागील आठ वर्षात अशीच परिस्थिती होती.