सत्ताबदलानंतर नागपूर मनपाची आर्थिक कोंडी!

राज्यात सत्ताबदल झाल्यास या प्रकल्पांना फटका बसल्यास महापालिकेची आर्थिक कोंडी होण्याची शक्यता आहे.

ठळक मुद्देविकास प्रकल्पांना फटका बसण्याची शक्यता विशेष अनुदान सुरू राहणार की नाही?

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : केंद्र व राज्य सरकारच्या माध्यमातून नागपूर शहरात हजारो कोटींचे प्रकल्प सुरू आहेत. यात स्मार्ट सिटी प्रकल्प, सिमेंट रस्ते, अमृत योजना, झोपडपट्टी पुनर्वसन, मेट्रो रेल्वे , परिवहन सेवा, भांडेवाडी येथील वेस्ट टू एनर्जी यासह अन्य प्रकल्पांचा समावेश आहे. तर नागनदी प्रदूषण निर्मूलन प्रकल्प प्रकल्प मंजुरीच्या अंतिम टप्प्यात आहे. कें द्र सरकारच्या काही प्रकल्पात राज्य सरकारचा वाटा २५ ते ३० टक्के आहे. तर काही प्रकल्प राज्य सरकारच्या निधीतून राबविले जात आहेत. राज्यात सत्ताबदल झाल्यास या प्रकल्पांना फटका बसल्यास महापालिकेची आर्थिक कोंडी होण्याची शक्यता आहे.
केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या माध्यमातून शहरातील विकास प्रकल्पांना गती मिळाली. तर काही प्रकल्प मंजुरीच्या अंतिम टप्प्यात आहे. परंतु राज्यातील सत्ताबदलाचा विकास प्रकल्पांवर परिणाम होण्याची शक्यता असल्याने महापालिकेची चिंता वाढली आहे. नागपूर शहरात ३५७७.७७ कोटींचा स्मार्ट सिटी प्रकल्पाचे सुरु झाले आहे. यात केंद्र सरकारचा वाटा ५० टक्के तर राज्य सरकारचा वाटा २५ टक्के वाटा आहे. म्हणजेच ८९४.२५ कोटींचा वाटा राज्य सरकार उचलणार आहे. यातील १९३ कोटी प्राप्त झाले आहे. उर्वरित ७०१ .२५ कोटी राज्य सरकारकडून मिळणे अपेक्षित आहे. शहरातील दुसऱ्या व तिसºया टप्प्यातील सिमेंट रस्ते प्रकल्पात राज्य सरकारचा वाटा २०० कोटींचा आहे. यातील पूर्ण वाटा अजूनही प्राप्त झालेला नाही.स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत राबविण्यात येणारया प्रकल्पासाठी केंद्र व राज्य सरकारकडून निधी मिळत आहे. सत्तातरामुळे राज्याकडून मिळणाºया निधीवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांच्या कार्यकाळात नागपूर महापालिकेला दर वर्षाला मिळणारे विशेष अनुदान बंद झाले होेते. राज्यात भाजपचे सरकार आल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी बंद अनुदान पुन्हा सुरू केले. यामुळे महापालिकेला दोन टप्प्यात ३०० कोटींचा विशेष निधी प्राप्त झाला. तसेच मागील पाच वर्षांत शासनाकडे थकीत असलेले अनुदान प्राप्त झाले. यामुळे बिकट आर्थिक परिस्थितीचा सामना करीत असलेल्या महापालिकेला मोठा दिलासा मिळाला.

नागनदी प्रकल्पात राज्याचा ६०८ कोटींचा वाटा
नागनदी प्रदूषण निर्मंूलन प्रकल्प अंतिम टप्प्यात आहे. जानेवारी २०२० पासून या प्रकल्पाचे काम सुरू होणार आहे. २४३४ कोटींच्या या प्रकल्पात केंद्र सरकारचा वाटा ६० टक्के असून महापालिकेचा १५ टक्के तर राज्य सरकारचा वाटा २५ टक्के आहे. म्हणजेच राज्य सरकार ६०८.५ कोटींचा वाटा उचलणार आहे. राज्यात सत्ताबदल झाल्यास राज्याकडून हा वाटा उचलला जाणार की नाही. अशी शंका निर्माण झाली आहे. यामुळे पदाधिकारी व प्रशासनाची चिंता वाढली आहे.