नागपूर मनपा देणार थकबाकी, वाटपाचे अधिकार आयुक्तांना

राज्य सरकारकडून प्राप्त झालेल्या १५० कोटींच्या विशेष अनुदानातून कंत्राटदार व बस आॅपरेटर व अन्य देणी देण्याचे नियोजन स्थायी समितीच्या विशेष बैठकीत करण्यात आले आहे. महापालिका आयुक्तांना हा निधी वाटप करण्याचे अधिकार देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. महापालिकेशी संबंधित देणीदारांची देणी दिली जाईल. कुणाचीही दिवाळी अंधारात जाणार नाही, अशी ग्वाही स्थायी समितीचे अध्यक्ष वीरेंद्र कुकरेजा यांनी गुरुवारी दिली.

ठळक मुद्देवीरेंद्र कुकरेजा यांची ग्वाही : दिवाळी अंधारात जाणार नाही

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : राज्य सरकारकडून प्राप्त झालेल्या १५० कोटींच्या विशेष अनुदानातून कंत्राटदार व बस आॅपरेटर व अन्य देणी देण्याचे नियोजन स्थायी समितीच्या विशेष बैठकीत करण्यात आले आहे. महापालिका आयुक्तांना हा निधी वाटप करण्याचे अधिकार देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. महापालिकेशी संबंधित देणीदारांची देणी दिली जाईल. कुणाचीही दिवाळी अंधारात जाणार नाही, अशी ग्वाही स्थायी समितीचे अध्यक्ष वीरेंद्र कुकरेजा यांनी गुरुवारी दिली.
आयुक्त खर्चाबाबतचा अहवाल तयार करतील. स्थायी समितीच्या अवलोकनानंतर तात्काळ देणी देण्याला सुरुवात होईल. कंत्राटदारांचे १६२ कोटी थकीत आहेत. यातील ४० टक्के म्हणजेच ६५ कोटी दिवाळीपूर्वी दिले जातील. आपली बस आॅपरेटरचे ३६ कोटीहून अधिक थकीत आहे. त्यांना १४.७२ कोटी, टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करणाऱ्यांची थकबाकी १०.४० कोटी आहे. त्यांना ४० टक्के रक्कम देण्याचे आदेश देण्यात आले. सुरक्षा एजन्सी, ई-गव्हर्नर आॅपरेटरला १३.५७ कोटी, जेएनएनयूआरएमअंतर्गत थकीत रकमेपैकी ३ कोटी दिले जातील. पहिल्या व दुसऱ्या टप्प्यातील सिमेंट रस्त्यांसाठी १४ कोटी, भांडेवाडीसाठी १३ कोटी तर बायोमायनिंगसाठी १० कोटी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. ३० कोटी राखीव ठेवले असून आवश्यक कामासाठी यातून तरतूद केली जाईल, अशी माहिती कुकरेजा यांनी दिली.
महापालिकेची आर्थिक स्थिती बिकट आहे. यातून सावरण्यासाठी गेल्या १७ वर्षांपासून राज्य सरकारकडे प्रलंबित असलेले ३२५ कोटींचे विशेष अनुदान नागपूर शहराला मिळावे, अशी मागणी स्थायी समितीने केली होती. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी व पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या सहकार्याने हा निधी प्राप्त झाला. महापौर नंदा जिचकार, सत्तापक्ष नेते संदीप जोशी, माजी महापौर प्रवीण दटके यांच्यासह आम्ही शासनाकडे निधीसाठी आग्रह धरला. मुख्यमंत्र्यांनी नगरविकास विभागाला हा निधी जारी करण्याचे निर्देश दिले. या महिन्यातच पुन्हा १७५ कोटींचा विशेष निधी प्राप्त होईल, असा विश्वास वीरेंद्र्र कुकरेजा यांनी व्यक्त केला.

मालमत्ता करातून १११.३१ कोटी जमा
एप्रिल ते सप्टेंबर २०१८ दरम्यान मालमत्ता करातून महापालिकेच्या तिजोरीत १११.३१ कोटींचा महसूल जमा झाला. एलबीटीतून १.९८ कोटी, पाणीपट्टीतून ७१ कोटी, बाजार २.८१ कोटी, नगर रचना विभागाकडून २७.०७ कोटी, अन्य मार्गांनी २४.२४ कोटी जमा झाले. तसेच जीएसटी अनुदान म्हणून २३८.७३ कोटी, मुद्रांक शुल्क व अन्य अनुदानातून २६४.६६ कोटी प्राप्त झाले. यामुळे महापालिकेला आर्थिक बळ मिळाले आहे.

सिमेंट रस्त्यांवरील चौकांचे सौंदर्यीकरण
पहिल्या व दुसऱ्या टप्प्यात करण्यात आलेल्या सिमेंट काँक्रिट रस्त्यांच्या चौकांचे सौंदर्यीकरण करण्यात येणार आहे. तसेच चौकातील रस्ते समतल करण्यात येतील. यासाठी ५० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. दिवाळीनंतर या कामाला सुरुवात केली जाणार असल्याचे वीरेंद्र कुकरेजा यांनी सांगितले.