कर्मचाऱ्यांना जीपीएस घड्याळे देण्याबाबत नागपूर महानगरपालिकेचे टायमिंग चुकले

कामकाजात पारदर्शकता यावी, यासाठी नागपूर महापालिकेत दोन लाखांचे काम असले तरी यासाठी निविदा मागविण्याची परंपरा असल्याचा दावा केला जातो. प्रत्यक्षात हा एक देखावाच आहे.

ठळक मुद्देनिविदा न काढताच कार्यादेशमनपातील जीपीएस घड्याळ प्रशासनाकडूनच नियमाला तिलांजली

राजीव सिंग।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : कामकाजात पारदर्शकता यावी, यासाठी नागपूर महापालिकेत दोन लाखांचे काम असले तरी यासाठी निविदा मागविण्याची परंपरा असल्याचा दावा केला जातो. प्रत्यक्षात हा एक देखावाच आहे. नियम धाब्यावर बसवून काम करण्याचे सत्र सुरू आहे. आठ हजार सफाई कर्मचाऱ्यांना जीपीएस घड्याळी उपलब्ध करण्याच्या प्रकरणात असाच प्रकार घडला. याबाबत निविदा न बोलावता बंगळुरू येथील आयटीआय कंपनीला या घड्याळींचा पुरवठा करण्याचा कंत्राट देण्यात आला आहे. वास्तविक निविदा मागविल्या असत्या तर एखादा कंत्राटदार कमी किमतीत पुरवठा करण्यास तयार झाला असता.
आयटीआय कंपनी केंद्र सरकारचा उपक्रम आहे. या कंपनीला जियो फेन्सिंग ट्रॅकिंग यंत्रणेचे काम करण्याचा अनुभव आहे. नाविन्यपूर्ण प्रकल्प असल्याने थेट काम देता येते तसेच स्थायी समितीनेही या प्रस्तावाला मंजुरी दिलेली आहे. परंतु यामुळे स्थायी समितीला महापालिकेच्या नियमांचा विसर पडला का, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. कंपनीने सात वर्षांचा करार केला आहे. त्यात साडेतीन वर्षे या कालावधीत कं पनीला आपले काम बंद करता येणार नाही. महापालिकेच्या आरोग्य विभागात ३,५९६ नियमित व ४,४६० ऐवजदार असे ८,०५६ सफाई कर्मचारी आहेत. प्रत्येक कर्मचाऱ्याला ५०० ते ९०० मीटरदरम्यान ५०९६ बीटचे काम दिले जाते. सफाई कर्मचाऱ्यांची आठ तासांची ड्युटी असते. यात एक तासाची जेवणाची सुटी असते. सफाई कर्मचारी हजर राहत नसल्याने जीपीएस व जीपीआरएस यंत्रणा असलेल्या घड्याळी देण्याचा निर्णय घेतला आहे.

वेतनातून कपातीचा पर्याय
प्रशासनाने दिलेल्या प्रस्तावात ऐवजदारांना ९६ कोटी व अस्थायी कर्मचाऱ्यांना वर्षाला ७२ कोटी दिले जातात; असे एकूण १६८ कोटी खर्च होतात. जीपीएस यंत्रणेमुळे कर्मचारी कामावर असेल तर त्यांच्याच वेतनातून या यंत्रणेवरील खर्च केला जाणार आहे. परंतु हा पर्यायच चुकीचा आहे. आसीनगर झोनमधील नऊ कर्मचाऱ्यांना प्रायोगिक तत्त्वावर जीपीएस घड्याळी देण्यात आल्या होत्या.

दरकरारातही कंत्राटदाराला फायदा
ही यंत्रणा कार्यान्वित करण्यासाठी प्रति कर्मचारी दरमहा २०७ रुपये देण्याचा निर्णय घेतला आहे तसेच याव्यतिरिक्त १८ टक्के जीएसटी दिला जाणार आहे. त्यामुळे महापालिकेला प्रत्येक कर्मचाऱ्यावर २४४.२६ रुपये खर्च करावे लागतील. यामुळे दर महिन्याला १९.५४ लाख महापालिकेला द्यावे लागतील. वर्षाला २ कोटी ३४ लाख ४८ हजारांचा खर्च येणार आहे. साडेतीन वर्षांपर्यंत हा खर्च महापालिकेला करावा लागणार आहे. त्यामुळे दरकरारातही कंपनीला फायदा करण्याचा प्रयत्न झाला आहे. कंपनी प्रति कर्मचारी १८० रुपयेप्रमाणे काम करण्यास तयार होतील, परंतु काही अटींचा समावेश करून दर वाढविण्यात आले.

स्थायी समितीची मंजुरी
सफाई कमंचाऱ्यांना जीपीएस घड्याळ देण्याचा प्रकल्प नाविन्यपूर्ण आहे. पुरवठा करणारी कंपनी केंद्र सरकारशी संबंधित आहे. त्यामुळे आयटीआय कंपनीला कंत्राट देण्याचा प्रस्ताव आणला. स्थायी समितीने या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे. यात नियमबाह्य काहीच नाही.
- जयंत दांडेगावकर, अतिरिक्त उपायुक्त, महापालिका