हायटेन्शन लाईनबाबत नागपूर महानगरपालिकेसह नासुप्र, महावितरण, स्पॅन्को, आर्मर्स बिल्डर्सला शॉक

नागपूर सुधार प्रन्यास, महापालिका, महावितरण, स्पॅन्को व आर्मर्स बिल्डर्स यांना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी जोरदार शॉक दिला.

ठळक मुद्दे१० लाख रुपये जमा करण्याचा आदेश

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : नागपूर सुधार प्रन्यास, महापालिका, महावितरण, स्पॅन्को व आर्मर्स बिल्डर्स यांना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी जोरदार शॉक दिला. धोकादायक हायटेन्शन लाईनच्या समस्येवर उपाययोजना शोधण्यासाठी स्थापन विशेष समितीच्या कामकाजाचा खर्च भागविण्यासाठी प्रत्येकी १० लाख रुपये देण्याचा आदेश या पाचही जणांना देण्यात आला. ही रक्कम दोन आठवड्यांमध्ये न्यायालयाच्या प्रबंधक कार्यालयात जमा करायची आहे.
या कामासाठी समितीने सुरुवातीला २ कोटी ५० लाख रुपयांची मागणी केली होती. न्यायालयाने यावर पुनर्विचार करण्याची सूचना केल्यामुळे समितीने हा खर्च एक कोटी सहा लाख रुपयांवर आणला आहे. आर्मर्स बिल्डर्सने नारी येथील सुगतनगर येथे अवैधरीत्या बांधलेल्या एका इमारतीमध्ये प्रियांश व पीयूष धर या जुळ्या भावंडांचा हायटेन्शन लाईनच्या संपर्कात आल्यामुळे गेल्यावर्षी मृत्यू झाला. न्यायालयाने त्या घटनेची गंभीर दखल घेऊन यासंदर्भात स्वत:च जनहित याचिका दाखल केली आहे. नियमानुसार कोणत्याही बांधकामाचे अंतर हायटेन्शन लाईनपासून चार मीटर असणे आवश्यक आहे. परंतु, शहरात अनेक ठिकाणी या नियमाची पायमल्ली करून बांधकामे करण्यात आली आहेत.
प्रकरणावर न्यायमूर्तीद्वय भूषण धर्माधिकारी व स्वप्ना जोशी यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. या प्रकरणात अ‍ॅड. श्रीरंग भांडारकर न्यायालय मित्र असून मध्यस्थातर्फे अ‍ॅड. शशिभूषण वाहणे तर, इतरांतर्फे अ‍ॅड. आनंद परचुरे, अ‍ॅड. श्रीधर पुरोहित आदींनी कामकाज पाहिले.

त्या घरमालकांची सुनावणी
हायटेन्शन लाईनपासून धोकादायक अंतरावर असलेल्या घरांच्या मालकांवर पुढील कारवाई करण्यापूर्वी त्यांना सुनावणीची संधी द्यायची आहे. ही जबाबदारी विशेष समितीवर असून त्यासंदर्भातील कार्यक्रम एक आठवड्यात सादर करण्याचे निर्देश न्यायालयाने समितीला दिले आहेत. न्यायालयाच्या आदेशावरून एकूण २०४४ घरमालकांना नोटीस बजावण्यात आली आहे.

धर भावंडांच्या कुटुंबीयांना १० लाख
धर भावंडांच्या कुटुंबीयांना १० लाख रुपये भरपाई देण्याचा आदेश न्यायालयाने आर्मर्स बिल्डर्सला दिला आहे. त्यामुळे आर्मर्स बिल्डर्सला एकूण २० लाख रुपये न्यायालयाच्या प्रबंधक कार्यालयात जमा करावे लागणार आहेत. याशिवाय आर्मर्स बिल्डर्सने स्वत:शी संबंधित मालमत्तेत तृतीय पक्षाचा संबंध निर्माण करू नये, असा न्यायालयाचा अंतरिम आदेश आहे.