नागपूर मनपाने जलकुंभासाठी स्वत:ची मालकी नसलेली जमीन निवडली

नागपूर महापालिकेने मौजा हुडकेश्वर येथे जलकुंभ बांधण्यासाठी स्वत:ची मालकी नसलेली जमीन निवडली असून, जलकुंभाच्या पायासाठी काही लाख रुपये निधीही खर्च केला आहे.

ठळक मुद्देहायकोर्टाने मागितले स्पष्टीकरण जबाबदार अधिकाऱ्यांची नावे सांगण्याचे निर्देश

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : महापालिकेने मौजा हुडकेश्वर येथे जलकुंभ बांधण्यासाठी स्वत:ची मालकी नसलेली जमीन निवडली असून, जलकुंभाच्या पायासाठी काही लाख रुपये निधीही खर्च केला आहे. जलकुंभाविरुद्ध मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल झाल्यामुळे ही बाब प्रकाशात आली.
उच्च न्यायालयाने ही बाब अतिशय गंभीरतेने घेतली आहे. मालकीहक्क नसल्याचे माहीत असतानाही मनपाने जलकुंभ बांधण्यासाठी वादातीत जमीन कशी निवडली, अशी विचारणा न्यायालयाने करून यावर ९ एप्रिलपर्यंत प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचा आदेश मनपाला दिला आहे. तसेच, या निर्णय प्रक्रियेत सहभागी असलेले अधिकारी व नगरसेवक यांच्या नावांचा प्रतिज्ञापत्रात उल्लेख करण्यास सांगितले आहे. जलकुंभाच्या पायावर झालेला खर्च आणि जमीन मालकांचे झालेले नुकसान लक्षात घेता, संबंधित रक्कम अधिकाऱ्यांच्या वेतनातून किंवा मनपाच्या निधीतून का वसूल करण्यात येऊ नये यावरही भूमिका स्पष्ट करण्यात यावी, असे निर्देश मनपाला देण्यात आले आहे. प्रकरणावर न्यायमूर्तीद्वय भूषण धर्माधिकारी व अरुण उपाध्ये यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली.
वादातीत जमिनीवर जलकुंभ उभारण्याविरुद्ध कृपा सागर सहकारी गृह निर्माण संस्थेचे अध्यक्ष अब्दुल रहमान अब्दुल जब्बार, जमीन मालक रजनी महाडिक व समीर महाडिक यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. याचिकेत मूलभूत विकास समितीचे सदस्य प्रकाश टेंभुर्णे यांनी मध्यस्थी अर्ज दाखल केला आहे. याचिकाकर्त्यांनी मौजा हुडकेश्वर (सर्वे नं. २०) येथे ले-आऊट टाकून त्यातील एकूण १७९ भूखंड वेगवेगळ्या व्यक्तींना विकले आहेत. यापैकी १७८ व १७९ क्रमांकाचे भूखंड सार्वजनिक उपयोगासाठी राखीव होते. ते भूखंड याचिकाकर्ते रजनी महाडिक व समीर महाडिक यांना अवैधरीत्या विकण्यात आले. या भूखंडांवर जलकुंभाऐवजी उद्यान विकसित करावे, असे मध्यस्थांचे म्हणणे आहे. मनपाने याच दोन भूखंडांवर जलकुंभ उभारण्याचा निर्णय घेऊन कामाला सुरुवात केली होती. याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. डी. व्ही. सिरास तर, मध्यस्थांतर्फे अ‍ॅड. विकास कुलसंगे यांनी कामकाज पाहिले.

अंतरिम आदेशामुळे बांधकाम थांबले
१४ डिसेंबर २०१६ रोजी उच्च न्यायालयाने मनपाला नोटीस बजावून या प्रकरणात यथास्थिती ठेवण्याचा अंतरिम आदेश दिला होता. त्यामुळे जलकुंभाचे बांधकाम थांबविण्यात आले. परंतु, तेव्हापर्यंत जलकुंभाच्या पायावर मनपाचे काही लाख रुपये खर्च झाले होते.