बांधकाम व्यवसायातील मंदीचा नागपूर मनपाला फटका

महापालिकेची आर्थिक स्थिती बिकट आहे. विकास कामावर याचा परिणाम झाला आहे. नगरसेवकांच्या विकास कामांच्या फाईल मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहेत. यातून सावरण्यासाठी उत्पन्नात वाढ होण्याची गरज आहे.

ठळक मुद्देमुद्रांक शुल्काचे उत्पन्न घटले बिकट आर्थिक स्थितीत थकीत एलबीटीची वसुलीही कमी

गणेश हूड।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : महापालिकेची आर्थिक स्थिती बिकट आहे. विकास कामावर याचा परिणाम झाला आहे. नगरसेवकांच्या विकास कामांच्या फाईल मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहेत. यातून सावरण्यासाठी उत्पन्नात वाढ होण्याची गरज आहे. घरटॅक्स वसुलीसाठी सभापतींचा बैठकांचा धडाका सुरू असूनही उद्दिष्टपूर्ती होताना दिसत नाही. त्यातच बांधकाम व्यवसायातील मंदीमुळे मुद्रांक शुल्काच्या उत्पन्नातील घट व थकीत एलबीटीची वसुली होत नसल्याने १ एप्रिल ते ८ आॅगस्ट या कालावधीत गेल्या वर्षाच्या तुलनेत महापालिकेच्या उत्पन्नात ३२ कोटी ७४ लाखांनी घट झाली आहे.
स्थायी समिती अध्यक्ष वीरेंद्र कुकरेजा यांनी २०१८-१९ या वर्षाचा महापालिकेचा २९४५.७७ कोटींचा अर्थसंकल्प सादर केला होता. यात मुद्रांक शुल्कापासून ६० कोटी तर थकीत एलबीटी वसुलीतून ७५ कोटी असे १३५ कोटींचे उत्पन्न गृहित धरण्यात आले आहे. गेल्या वर्षी १ एप्रिल ते ८ आॅगस्ट या कालावधीत महापालिकेच्या तिजोरीत मुद्रांक शुल्कातून २४ कोटी ७ लाख तर थकीत एलबीटी वसुलीतून ३४.५५ कोटी अशा प्रकारे ५३ कोटी २१ लाखांचा महसूल जमा झाला होता. यावर्षी याच कालावधीत मुद्रांक शुल्कापासून १९ कोटी ६ हजार तर एलबीटी वसुलीतून जेमतेम १ कोटी ४१ लाख अशा प्रकारे २० कोटी ४७ लाख जमा झाले. एप्रिल ते मार्च २०१८ या कालावधीत मुद्रांक शुल्कापासून महापालिकेला ५८ कोटी ५५ लाखांचा महसूल मिळाला होता. एलबीटी वसुलीतून ३८ कोटी ५८ लाख अशा प्रकारे ९७.१३ कोटी प्राप्त झाले होते. यावर्षी मात्र चार महिन्यात जेमतेम २० कोटी ४७ लाख प्राप्त झाले आहे. उर्वरित आठ महिन्यात यात वाढ होण्याची शक्यता दिसत नाही.

मुद्राक शुल्काचा एक टक्का मनपाचा
महापालिका क्षेत्रात सहकायक उपनिबंधकांच्या कार्यालयात जमिनीच्या खरेदी-विक्रीच्या व्यवहारावर आकारण्यात येणाऱ्या मुद्रांक शुल्काच्या एक टक्का रक्कम महापालिके ला मिळते. खरेदी-विक्रीचे व्यवहार कमी झाल्याने मागील चार महिन्यात मुद्रांक शुल्काची रक्कम कमी झाली आहे. बांधकाम व्यवसायातील मंदीचा हा परिणाम असल्याची माहिती या क्षेत्रातील व्यावसायिकांनी दिली.

पाच वर्षापूर्वीचा स्थानिक संस्था कर (एलबीटी) थकीत असलेल्या व्यावसायिकांच्या व्यवसायाचे टप्प्याटप्प्याने असेसमेंट करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. असेसमेंट करून त्यावर आक्षेप असल्यास सुनावणी घेऊन डिमांड पाठविण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. डिमांड पाठविल्यानंतर थकीत एलबीटी न भरणाऱ्यांना नोटीस बजावून त्यांचे बँक खाते सील करण्याची कारवाई केली जात आहे. टप्प्याटप्प्याने थकीत असलेल्या एलबीटीची वसुली केली जाईल.
- मिलिंद मेश्राम, सहायक आयुक्त कर आकारणी