नागपूर मनपा एम्प्रेस मॉलकडून वसुलणार ग्राऊंड वॉटर रेंट

केएसएल अ‍ॅन्ड इंडस्ट्रीज कंपनी एम्प्रेस मॉलकडून २०१४ पासून कायद्यानुसार ग्राऊंड वॉटर रेंट वसूल करण्यात येईल, अशी ग्वाही महापालिकेने गुरुवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाला दिली. न्यायालयाने फटकारल्यानंतर मनपाने यासंदर्भात निर्णय घेतला.

ठळक मुद्देहायकोर्टात ग्वाही : २०१४ मध्ये कापली नळ जोडणी

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : केएसएल अ‍ॅन्ड इंडस्ट्रीज कंपनी एम्प्रेस मॉलकडून २०१४ पासून कायद्यानुसार ग्राऊंड वॉटर रेंट वसूल करण्यात येईल, अशी ग्वाही महापालिकेने गुरुवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाला दिली. न्यायालयाने फटकारल्यानंतर मनपाने यासंदर्भात निर्णय घेतला.
सुमारे चार कोटी रुपयांचा पाणी कर थकवल्यामुळे २०१४ मध्ये एम्प्रेस मॉलची नळ जोडणी कापण्यात आली. तेव्हापासून एम्प्रेस मॉलमध्ये विहीर व बोअरवेलचे पाणी वापरले जात आहे. दरम्यान, कंपनीने थकबाकी भरून नळ जोडणी पूर्ववत करण्याचे प्रयत्न केले नाहीत. त्यामुळे कायद्यानुसार एम्प्रेस मॉलवर ग्राऊंड वॉटर रेंट लागू करणे आवश्यक होते. परंतु, मनपाने निष्क्रिय भूमिका घेतली होती. ही बाब न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आली. त्यानंतर न्यायालयाने कान टोचल्यामुळे मनपाने एम्प्रेस मॉलवर ग्राऊंड वॉटर रेंट लागू करण्याचा निर्णय घेतला. केएसएल कंपनीने नळ पाण्याच्या वसुलीला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले असून संबंधित याचिका प्रलंबित आहे.
मनपाने यासह एम्प्रेस मॉलवर केलेल्या विविध कारवाईची माहिती न्यायालयाला दिली. २८ फेब्रुवारी ते ३ मार्चपर्यंत इमारत अभियंत्यांनी संपूर्ण एम्प्रेस मॉलचे निरीक्षण केले. दरम्यान, त्यांना अवैध बांधकाम आढळून आले. त्यामुळे मनपाने आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण करून अवैध बांधकाम पाडण्यास सुरुवात केली होती. त्याविरुद्ध केएसएल कंपनीने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्यानंतर न्यायालयाने अवैध बांधकाम पाडण्याच्या कारवाईवर स्थगिती दिली. एम्प्रेस मॉलवर १४ कोटीवर रुपयांची मालमत्ता कर वसुली काढण्यात आली होती. त्याविरुद्धदेखील कंपनीने उच्च न्यायालयात धाव घेतली असून उच्च न्यायालयाने कंपनीकडून सक्तीची वसुली करण्यास मनाई केली आहे असे मनपाने सांगितले.
प्रकरणावर न्यायमूर्तीद्वय भूषण धर्माधिकारी व अरुण उपाध्ये यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. न्यायालयाने मनपाची बाजू ऐकल्यानंतर अन्य मुद्दे विचारात घेण्यासाठी २५ एप्रिल रोजी पुढील सुनावणी निश्चित केली. यासंदर्भात चंदू लाडे व राकेश नायडू यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे. एम्प्रेस मॉल बांधताना कायदा व नियमांना केराची टोपली दाखविण्यात आली असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे. पुढील तारखेला एम्प्रेस मॉलशी संबंधित सर्व याचिका या प्रकरणासोबत सुनावणीसाठी ठेवण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. विवेक भारद्वाज तर, मनपातर्फे अ‍ॅड. जेमिनी कासट यांनी बाजू मांडली.
अग्निशमन संचालक प्रतिवादी
उच्च न्यायालयाने या प्रकरणात अग्निशमन संचालकांना प्रतिवादी करण्यास सांगितले. अग्निशमन सुरक्षा नियमांची पायमल्ली झाल्यामुळे मनपाने एम्प्रेस मॉलची वीज कापण्याचा निर्णय घेतला होता. त्याविरुद्ध कंपनीने अग्निशमन संचालकांकडे अपील केले. संचालकांनी कंपनीच्या अपीलची दखल घेऊन मनपाच्या निर्णयावर स्थगिती दिली. संचालकांना असा आदेश देण्याचा अधिकार नसल्याचा दावा मनपाने न्यायालयात केला. त्यामुळे न्यायालयाने या प्रकरणात अग्निशमन संचालकांना प्रतिवादी करण्यास सांगितले.