नागपूर मनपाची अ‍ॅडव्हर्टायझिंग पॉलिसी कागदावरच

दि आऊटडोअर अ‍ॅडव्हर्टायझिंग पॉलिसी २००१ नुसार जाहिरात परवान्याच्या माध्यमातून मनपाच्या तिजोरीत महसूल जमा व्हावा, अशी अपेक्षा आहे. मात्र शहरात मोठ्या प्रमाणात परवानगी न घेता होर्डिंग लावण्यात आलेले आहेत.

ठळक मुद्देकसे वाढणार उत्पन्न परवानगी न घेता लागताहेत होर्डिंग

गणेश हूड ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : महापालिकेची बिकट आर्थिक स्थिती विचारात घेता उत्पन्नाचे स्रोत वाढविण्याची गरज आहे. मालमत्ता, नगररचना व पाणीपट्टी असे मुख्य आर्थिक स्रोत असले तरी जाहिरातीच्या माध्यमातूनही मोठ्या प्रमाणात महसूल मिळू शकतो. दि आऊटडोअर अ‍ॅडव्हर्टायझिंग पॉलिसी २००१ नुसार जाहिरात परवान्याच्या माध्यमातून मनपाच्या तिजोरीत महसूल जमा व्हावा, अशी अपेक्षा आहे. मात्र शहरात मोठ्या प्रमाणात परवानगी न घेता होर्डिंग लावण्यात आलेले आहेत.
महापालिकेचे किती, खासगी होर्डिंग किती याची माहिती जाहिरात विभागाकडे असे अपेक्षित आहे. परंतु अवैध होर्डिंगवर कारवाई केली जात नाही. एवढेच नव्हे तर महापालिकेच्या जागेवर, चौकाचौकात मोठ्या प्रमाणात अवैध होर्डिंग लावले जातात. दि आऊटडोअर अ‍ॅडव्हर्टायझिंग पॉलिसी २००१ नुसार जाहिरात लावण्यासाठी महापालिकेच्या बाजार विभागाची परवानगी घेणे आवश्यक आहे. यासाठी संबंधितांनी नियमानुसार शुल्क भरणे आवश्यक आहे. परंतु कोणत्याही स्वरुपाचे शुल्क न भरता शहराच्या सर्वच भागात सर्रास जाहिरातबाजी सुरू आहे.
नियमानुसार घराचे बांधकाम केले नसेल, अतिरिक्त बांधकाम असेल, दुकानापुढे शेड उभारले असेल तर महापालिकेतर्फे तत्परतेने कारवाई केली जाते. परंतु उत्पन्नात वाढ होईल अशा अवैध होर्डिंगवर कारवाई के ली जात नाही. यामुळे महापालिकेचा महसूल बुडत आहे. अवैध होर्डिंग लावणाऱ्यात राजकीय नेते व शिकवणी वर्ग चालविणाºयांचा मोठा हातभार आहे. शहरातील सर्वच भागात चौकाचौकात व रस्त्यांच्या बाजूला, खासगी व शासकीय जागांवर अवैध होर्डिंग लावण्यात आलेले आहेत. अवैध होर्डिंग व बॅनरमुळे शहराचे विद्रूपीकरण होत आहे. परंतु कारवाई होत नाही. वास्तविक खासगी निवासी मालमत्तेवर जाहिरात फलक उभारून मालमत्तेचे व्यावसायिक उपयोग करीत असल्यास अशा मालमत्तावर अतिरिक्त टॅक्स आकारता येतो. अशा स्वरुपाचा टॅक्स वसूल करण्याच्या सूचना झोन कार्यालयांना देण्यात आलेल्या आहेत. परंतु त्यानुसार कारवाई केली जात नाही. महापालिकेच्या जाहीरात धोरणानुसार प्रतिष्ठाने व दुकानाव र लावलेल्या फलकावर शुल्क आकारता येतो. परंतु या दृष्टीने बाजार विभागाकडून प्रयत्न होताना दिसत नाही.

...तर बाजार विभागाचे उत्पन्न वाढेल
महापालिकेच्या बाजार विभागाने दि आऊटडोअर अ‍ॅडव्हरटायजींग पॉलिसी २००१ नुसार कामकाज करणे अपेक्षित आहे. शहरात किती आऊटडोअर होर्डिंग लागलेले आहेत. त्यात मनपाचे किती, खासगी कंपन्यांचे किती याची माहिती विभागाकडे असणे अपेक्षित आहे. मालमत्ताधारकांनी वा व्यावसायिकांच्या अतिक्रमणावर कारवाई केली जाते. मात्र अवैध होर्डिंगसंदर्भात कारवाई केली जात नाही. शहरातील मोक्याच्या ठिकाणी जाहिरात फलकांच्या माध्यमातून उत्पन्नात वाढ होऊ शकते. या दृष्टीने विभागाने प्रयत्न करणे अपेक्षित आहे. शुक्रवारी होणाऱ्या महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत याबाबतचा प्रश्न उपस्थित केला आहे.
- प्रवीण दटके,
माजी महापौर