नागपूर मनपा करवाढीच्या डिमांडला ई-गव्हर्नन्सही जबाबदार

शहरातील मालमत्तांचा चुकीचा सर्वे व करवाढीच्या चुकीच्या नोंदी करण्यात आल्या. यामुळे मालमत्ताकरात प्रचंड वाढ झाली. महापालिका प्रशासनाने चुकीच्या सर्वेला जबाबदार धरून सायबरटेक कंपनीवर कारवाई करण्याचा निर्णय घेतला. परंतु कर व कर आकारणी विभागाचा चुकीचा डाटा नोंदविणाऱ्या ई-गव्हर्नन्स विभागावर कोणती कारवाई करणार असा प्रश्न शहरातील नागरिकांना पडला आहे.

ठळक मुद्देप्रशासनाची मंजुरी न घेता नोंदीसायबरटेकप्रमाणे कारवाई का नाही

आॅनलाईन लोकमत
नागपूर : शहरातील मालमत्तांचा चुकीचा सर्वे व करवाढीच्या चुकीच्या नोंदी करण्यात आल्या. यामुळे मालमत्ताकरात प्रचंड वाढ झाली. महापालिका प्रशासनाने चुकीच्या सर्वेला जबाबदार धरून सायबरटेक कंपनीवर कारवाई करण्याचा निर्णय घेतला. परंतु कर व कर आकारणी विभागाचा चुकीचा डाटा नोंदविणाऱ्या ई-गव्हर्नन्स विभागावर कोणती कारवाई करणार असा प्रश्न शहरातील नागरिकांना पडला आहे.
महापालिकेचा कारभार गतिमान पारदर्शी व्हावा, यासाठी ई-गव्हर्नन्स यंत्रणा विकसित करण्यात आली आहे. मालमत्तांचे पुनर्र्मूल्यांकन करून कर आकारणीचा डाटा अपडेट करण्याची जबाबदारी ई-गव्हर्नन्स यंत्रणेची होती. परंतु डिमांड पाठविण्याच्या घाईत सायबरटेक कंपनीने केलेल्या सर्वेचा डाटा अपडेट करण्याची जबाबदारी ई-गर्व्हनन्स कंपनीवर सोपविण्यात आली होती. सभागृहात या विभागाचा साधा उल्लेखही करण्यात आला नव्हता. यामुळे ई-गव्हर्नन्स विभागावर इतकी कृपादृष्टी कशासाठी असा प्रश्न नगरसेवक व नागरिकांना पडला आहे.
नागपूर शहरात ५.५० लाख मालमत्तावर कर आकारणी केली जाते. शहरातील सहा लाख मालमत्तांवर कर आकारण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. ३१ डिसेंबरपर्यंत सायबरटेक कंपनीने ३.६० लाख मालमत्तांचा सर्वे केलेला आहे. यातील १.६० लाख मालमत्ताधारकांना डिमांडचे वाटप करण्यात आले आहे. तर महापालिकेच्या झोन अधिकाऱ्यांनी ७५ हजार डिमांड रद्द केलेल्या आहेत. सर्वेत ६६ हजार नवीन मालमत्तांचा शोध लागल्याची माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली.
मालमत्ता करात सवलत देण्याच्या प्रस्तावाला शनिवारी महापालिकेच्या विशेष सभेत मंजुरी देण्यात आली. परंतु या निर्णयाचा विचार करता वाढीव डिमांडसंदर्भात तक्रार नोंदविणाºयांनाच याचा लाभ मिळणार आहे. डिमांडसंदर्भात तक्रार न केल्यास मिळालेली डिमांड योग्य असल्याचे गृहित धरून संबंधित घरमालकांना कर भरावा लागणार आहे. यामुळे सवलतीची घोषणा केली तरी कर आकारणीचा घोळ कायम राहण्याची शक्यता आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार डिमांड मिळालेल्या १.६० लाख मालमत्ताधारकांपैकी ६० टक्के लोकांनी कर भरला आहे. झोनस्तरावर आक्षेप वा तक्रारींचे प्रमाण कमी असल्याचा दावा केला जात आहे, परंतु वस्तुस्थिती वेगळीच आहे.
सायबरटेक कंपनीने केलेला सर्वे योग्य की अयोग्य, याची महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी शहानिशा केल्याबाबत हा डाटा महापालिकेच्या ई-गव्हर्नन्स विभागाकडे पााठविला जातो. परंतु अधिकाऱ्यांनी तपासणी केली नसतानाही हा डाटा ई-गव्हर्नन्स कंपनीकडे पाठविणे अपेक्षित होते. मात्र या विभागाने कर व कर आकारणी विभागाची परवानगी न घेता सर्वेचा डाटा अपलोड केला.
मार्चपूर्वी डिमांड वाटप अशक्य
भाडेकरूची अट शिथिल करून निवासी मालमत्तावर दुपटीपेक्षा अधिक कर न आकारणे व व्यावसायिक मालमत्तावर तीनपट यापेक्षा अधिक कर आकारला जाणार नाही, अशा स्वरूपाचे निर्णय सभागृहात घेण्यात आले. परंतु या निर्णयांची अंमलबजावणी करण्यासाठी कर व कर आकारणी विभागाला चांगलीच कसरत करावी लागणार आहे. सुधारित डिमांड जारी करण्याला किमान महिनाभराचा कालावधी लागण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे मार्चपूर्वी डिमांड वाटप अशक्य आहे.