नागपूर मनपाचा २९४६ कोटींचा ‘जम्बो’ अर्थसंकल्प

कोणत्याही स्वरूपाची नवीन करवाढ नाही. अवास्तव अशा घोषणा नाही. मर्यादित उत्पन्नाचे स्रोत विचारात घेता उत्पन्नात फारशी वाढ शक्य नाही. विकासाच्या अजेंड्यावर विश्वास ठेवून सुरू असलेल्या जुन्या विकास प्रकल्पांना गती देण्याचा संकल्प करीत शासकीय अनुदानाचा मोठा वाटा असलेला महापालिकेचा सन २०१८-१९ या वर्षाचा २९४६ कोटींचा ‘जम्बो’अर्थसंकल्प स्थायी समितीचे अध्यक्ष वीरेंद्र कुकरेजा यांनी महापौर नंदा जिचकार यांना सोमवारी विशेष सभेत सादर केला. गेल्यावर्षी तत्कालीन अध्यक्ष संदीप जाधव यांनी २२७१ कोटींचा अर्थसंकल्प मांडला होता. मात्र प्रत्यक्षात महसूल १७४७.५५ कोटींचा जमा झाला. याचा विचार करता कुकरेजा यांनी ६७४.०३ कोटींचा अधिक रकमेचा अर्थसंकल्प सादर केला आहे.

ठळक मुद्देनवीन करवाढ नाहीउत्पन्न मर्यादितअनुदानाचा मोठा वाटागेल्या वर्षाच्या तुलनेत ६७४.०३ कोटी अधिक‘ग्रीन सिटी, क्लीन सिटी’चा संकल्प

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : कोणत्याही स्वरूपाची नवीन करवाढ नाही. अवास्तव अशा घोषणा नाही. मर्यादित उत्पन्नाचे स्रोत विचारात घेता उत्पन्नात फारशी वाढ शक्य नाही. विकासाच्या अजेंड्यावर विश्वास ठेवून सुरू असलेल्या जुन्या विकास प्रकल्पांना गती देण्याचा संकल्प करीत शासकीय अनुदानाचा मोठा वाटा असलेला महापालिकेचा सन २०१८-१९ या वर्षाचा २९४६ कोटींचा ‘जम्बो’अर्थसंकल्प स्थायी समितीचे अध्यक्ष वीरेंद्र कुकरेजा यांनी महापौर नंदा जिचकार यांना सोमवारी विशेष सभेत सादर केला. गेल्यावर्षी तत्कालीन अध्यक्ष संदीप जाधव यांनी २२७१ कोटींचा अर्थसंकल्प मांडला होता. मात्र प्रत्यक्षात महसूल १७४७.५५ कोटींचा जमा झाला. याचा विचार करता कुकरेजा यांनी ६७४.०३ कोटींचा अधिक रकमेचा अर्थसंकल्प सादर केला आहे.
अर्थसंकल्पात १४५ कोटींची सुरुवातीची शिल्लक गृहित असून पुढील वर्षात २८०१.०१ कोटींचे उत्पन्न अपेक्षित आहे. तर २९४५.७७ कोटी खर्च होऊन २३.१३ लाखांची शिल्लक राहण्याचा अंदाज आहे. नागपूर शहराचा सर्वांगीण विकास, शहारातील सर्व वर्गाला न्याय देण्याचा प्रयत्न आहे. स्वच्छता व वृक्ष संवर्धनाला प्रोत्साहन देणारा ‘ग्रीन सिटी, क्लीन सिटी’चा संकल्प वीरेंद्र कुकरेजा यांनी अर्थसंकल्प सादर करताना व्यक्त केला.
अर्थसंकल्पात नवीन प्रकल्प प्रस्तावित नाही. मागील काही वर्षात अर्थसंकल्पाच्या निमित्ताने प्रस्तावित परंतु अद्याप अपूर्ण असलेल्या योजना पूर्णत्वास नेण्याचा प्रयत्न आहे. महापालिकेचे प्रमुख आर्थिक स्रोत असलेल्या विभागाकडे लक्ष केंद्रित करून उत्पन्न वाढीसाठी विशेष प्रयत्न करण्याचा संकल्प वीरेंद्र कुकरेजा यांनी व्यक्त केला आहे. महिला नगरसेवकांना प्रभागातील विकास कामांसाठी प्रत्येकी दोन लाखांचा अतिरिक्त निधी देण्याची घोषणा त्यांनी केली.
स्थानिक संस्था कर (एलबीटी) संपुष्टात आला. परंतु एलबीटीची प्रलंबित ७५ कोटींची वसुली होण्याची अशा आहे. राज्य सरकारकडून जीएसटी अनुदान स्वरुपात ६३०.८४ कोटी गृहित धरण्यात आले आहे. शासनाकडून ६९.१६ कोटी शासकीय अनुदान व नाविन्यपूर्ण योजनेसाठी मिळतील. व्यवसाय कर अनुदान व मुद्रांक शुल्कातून ६० कोटी, घनकचरा व्यवस्थापन अनुदान ५७.८० कोटी व इतर शासकीय अनुदान ५.८८ कोटी असे एकूण ८२३ कोटी महसुली अनुदान अपेक्षित आहे.
महापालिकेचा मुख्य आर्थिक स्रोत असलेल्या मालमत्ता करापासून ५०९. ५१ कोटी, पाणीपट्टीतून १८० कोटी, नगररचना विभागाकडून २५२.५० कोटी, बाजार विभाग १२.१५ कोटी, स्थावर विभाग व जाहिरातीपासून १७.०५ कोटी, आरोग्य विभाग १७.५६ कोटी, लोककर्म विभाग ५ कोटी, लोककर्म बीओटी प्रकल्प ५० कोटी तर अग्निशमन विभागाकडून १.९९ कोटी , रस्त्यांवरील विद्युत खांब हटविण्यासाठी महावितरण व मेट्रो रेल्वेकडून ६० कोटी, हॉटमिक्स प्लांट १६ कोटी इतर करेतर आय ३.६२ कोटी असे एकूण करेतर आय ६१६. ८७ कोटी अपेक्षित आहे. भांडवली अनुदान ४१२ कोटी तर भांडवली कर्जाद्वारे २८४ कोटी गृहीत धरण्यात आले आहे.
शहरातील रस्ते विकास व सुधारणा कार्यक्रम व सिमेंट रोडसाठी ४८२.३८ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. अमृत योजनेंतर्गत शहरातील नॉननेटवर्क भागात पाणीपुरवठ्यासाठी ३५ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. हॉटमिक्स प्लांटसाठी १२ कोटी, भूमिगत नाल्या, गडर लाईन व पावसाळी नाल्यासाठी ३१ कोटी, तर नाल्या दुरुस्तीसाठी १२ कोटी ठेवण्यात आले आहे. सोनेगाव व गांधीसागर तलावांच्या पुनर्विकासासाठी ८ कोटी, शहरातील क्रीडांगणांचा विकास करण्यासाठी ९ कोटी, श्रींमत राजे रघुजीराव भाोसले नगर भवनासाठी १० कोटी , कब्रस्तान विकासाकरिता १२ कोटी, ५७२ व १९०० ले -आऊ ट मधील विकासाकरिता २० कोटी, शहरातील रस्त्यावर एलईडी पथदिवे बसविण्यासाठी २१८ कोटी, शहर बस वाहतूक यंत्रणेसाठी १०२ कोटी तर पाणीपुरवठ्यासाठी १२० कोटी,शहर वाहतूक व्यवस्था बळकट करण्यासाठी ९.३२ क ोटी तर अग्निशमन विभागासाठी १७.१० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. अर्थसंकल्पावर १४ जूनला चर्चा करण्याचा प्रस्ताव विरोधीपक्षनेते तानाजी वनवे यांनी मांडला. सत्तापक्ष नेते संदीप जोशी यांनी याला सहमती दर्शविली. महापौर नंदा जिचकार यांनी ही सूचना मान्य केली.

उत्पन्नाची बाजू (कोटीत)
- एलबीटी अनुदान ६३०.८४
- इतर शासकीय अनुदान, नावीन्यपूर्ण योजना ६९.१६
- व्यवसाय कर अनुदान, मुद्रांक शुल्क अनुदान ६०
- घनकचरा व्यवस्थापन अनुदान ५७.८०
- इतर शासकीय अनुदान ५.८८ कोटी
-मालमत्ता कर ५०९.५१
- पाणीपट्टी १८०.००
- बाजार वसुली १२.१५
- स्थावर विभाग १७.०५
- अग्निशमन विभाग १.९९
- नगर रचना विभाग -२५२.५०
- आरोग्य विभाग -१७.५६
- लोककर्म विभाग -५५.००
- विद्युत पोल हटविण्यासाठी अनुदान -६०.००
- विद्युत विभाग - ०१.००
- हॉट मिक्स प्लान्ट विभाग -१६.००
- एकूण करोत्तर उत्पन्न -६२०.४९
-इतर आय -३४.४७
- भांडवली अनुदान -४१२.३२
- भांडवली कर्ज -२८४.००
- निरपेक्ष ठेवी -२९.६५
- मनपा कराद्वारे शासनास परतावा- ७८.५०
- एकूण ठेवीद्वारे उत्पन्न - १०८.१५
- अग्रिम उत्पन्न-१२.०१
- सुरुवातीची शिल्लक -१४५.००
- एकूण उत्पन्न २९४६.०१

खर्चाची बाजू
- आस्थापना - ५३६.0५
- प्रशासकीय -९३.३९
- एकूण प्रवर्तन, दुरुस्ती -४५२.९०
- सर्व महसुली कार्यात्मक - ००.०१
- मनपाच्या योजना व कार्यक्रम पूर्ण करणे - २२७.०१
- एकूण भांडवली निर्माण - ९८९.३२
- सर्व भांडवली अनुदान, आर्थिक सहाय्यता - ३३३.२१
- भांडवली एकूण कर्ज परतफेड -१११.८९
- भांडवली एकूण मनपाच्या योजना व कार्यक्रम पूर्ण करणे -८४.५५
- सर्व कार्यात्मक समूहाचा एकूण निरपेक्ष व ठेवी - १०५.४५
सर्व कार्यात्मक समूहाचा एकूण अग्रिम - १२.०१
- एकूण खर्च २९४५.७८

आॅरेज सिटी स्ट्रीटचे दिवाळीपर्यंत भूमिपूजन
मागील काही वर्षांपासून स्थायी समितीच्या अर्थसंकल्पात आॅरेंज सिटी स्ट्रीटसाठी तरतूद केली जाते. यावेळीही खामला, जयताळा भागातील ३२.४८ हेक्टर जमिनीवरील प्रस्तावित आॅरेंज सिटी स्ट्रीटसाठी ५० कोटी ठेवण्यात आले आहे. या प्रकल्पाचे भूमिपूजन दिवाळीपूर्वी करण्यात येईल, अशी माहिती वीरेंद्र कुकरेजा यांनी दिली. ३,५०० कोटींचा हा प्रकल्प १० वर्षांत पूर्णत्वास जाईल. १० टप्प्यात याची विभागणी केली आहे. या प्रकल्पामुळे महापालिकेच्या उत्पन्नात वाढ होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
वीज प्रकल्पाचे महिनाभरात भूमिपूजन
भांडेवाडी येथे कचऱ्यापासून वीजनिर्मितीचा प्रकल्प उभारला जाणार आहे. या प्रकल्पाची प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. या महिन्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते प्रकल्पाचे भूमिपूजन होईल, अशी माहिती वीरेंद्र कुकरेजा यांनी दिली. शहरातून दररोज १२०० मेट्रिक टन कचरा निघतो. यातील ८०० मेट्रिक टन कचºयापासून वीजनिर्मिती करण्यात येईल. उर्वरित कचºयावर प्रक्रिया केली जाणार आहे. ३०८ कोटींचा हा प्रकल्प असून, यासाठी महापालिकेला ४८.२२ कोटी मिळाल्याची माहिती कुकरेजा यांनी दिली.
सर्वांगीण विकास करणारा अर्थसंकल्प
स्थायी समितीचे अध्यक्ष वीरेंद्र कुकरेजा यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पामुळे शहाराचा सर्वांगीण विकास होईल. महिला सक्षमीकरणासाठी घोषणा करण्यात आली आहे. यामुळे महिलांना मोठा लाभ होईल. अर्थसंकल्पात सर्व स्तरातील लोकांचा विचार करण्यात आला आहे.
नंदा जिचकार, महापौर

उत्तर नागपूरसाठी नुसत्या घोषणाच
अर्थसंकल्पात उत्तर नागपूरचा विकास करण्याचा दावा केला आहे. प्रत्यक्षात आमदार निधीच्या कामांचा समावेश आहे. महापालिकेच्या माध्यमातून ठोस अशा योजना नाही. शहराच्या इतर भागाच्या तुलनेत उत्तर नागपुरात सिमेंट रोडही नाही. पट्टेवाटप हा विकासाचा भाग नाही. उत्तर नागपूरसाठी नुसत्या घोषणाच आहे.
जितेंद्र घोडेस्वार, नगरसेवक बसपा

फुगवलेले बजेट
महापालिकेचे उत्पन्न मर्यादित आहे, याची जाणीव आहे. असे असूनही स्थायी समिती अध्यक्षांनी २,९४६ कोटींचा अर्थसंकल्प सादर केला. अर्थसंकल्पाला चांगला लूक देण्याचा प्रयत्न केला. परंतु प्रत्यक्ष उत्पन्न व अपेक्षित उत्पन्नात मोठी तफावत असल्याने हा फुगवलेला अर्थसंकल्प आहे.
तानाजी वनवे, विरोधी पक्षनेते महापालिका