नागपूर महानगरपालिकेच्या जीपीएस घड्याळांमध्ये तांत्रिक अडचणी; कोट्यवधींचा खर्च व्यर्थ

जीपीएस घड्याळीमुळे कामावर नसूनही असल्याची फसवेगिरी करणाऱ्या स्वच्छता कर्मचाऱ्यांना चाप बसणार असल्याचा दावा हा प्रकल्प राबविताना करण्यात आला होता. मात्र वर्ष झाले तरी अजूनही १०० टक्के ट्रॅकिंग होत नाही.

ठळक मुद्देझोन स्तरावर वेतनाशी यंत्रणाच जोडली नाहीकर्मचारी नागपुरात तर लोकेशन येते ग्वाल्हेरचेवर्षाला २.३४ कोटींचा खर्च

गणेश हूड।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : जीपीएस घड्याळीमुळे कामावर नसूनही असल्याची फसवेगिरी करणाऱ्या स्वच्छता कर्मचाऱ्यांना चाप बसणार असल्याचा दावा हा प्रकल्प राबविताना करण्यात आला होता. मात्र वर्ष झाले तरी अजूनही १०० टक्के ट्रॅकिंग होत नाही. यात तांत्रिक अडचणी येत असून कामावर हजर आहे की नाही याचा शोध घेण्याचा प्रयत्न केला तर काही सफाई कर्मचाऱ्यांचे लोकेशन चक्क ग्वाल्हेर, बंगळुरुचे दर्शवित असल्याचे प्रकार घडत आहेत. महापालिका यावर दर वर्षाला दोन कोटी खर्च करूनही अचूक लोकेशन मिळत नसल्याने या प्रकल्पावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
सुरुवातीला मंगळवारी झोनमध्ये प्रायोगिक तत्त्वावर हा प्रकल्प राबविण्यात आला. १० सफाई कर्मचाऱ्यांच्या हाताला हे घड्याळ बांधण्यात आले होते. हा प्रयोग यशस्वी ठरल्यादा दावा करीत महापालिकेतील कार्यरत ८०५६ सफाई कर्मचाऱ्यांना तसेच निरीक्षक, कनिष्ठ निरीक्षक मुख्यालयातील विभाग प्रमुखांना या घड्याळी देण्यात आल्या.
मनपात सध्या सुमारे ८ हजारांवर सफाई कर्मचारी कार्यरत आहेत. यात ४५०० ऐवजदार, ३६ निरीक्षक, १० कनिष्ठ निरीक्षक व १३० सुपरवायझरचाही समावेश आहे. प्रत्येक सफाई कर्मचाऱ्याला सुमारे ५०० मीटरचा रस्ता स्वच्छ करावा लागतो. या कर्मचाऱ्यांवर सफाई निरीक्षक लक्ष ठेवतात. स्वच्छतेची तपासणीही त्यांना करावी लागते.
ही यंत्रणा कार्यान्वित करण्यासाठी प्रति कर्मचारी दरमहा २०७ रुपये देण्याचा निर्णय घेतला आहे तसेच याव्यतिरिक्त १८ टक्के जीएसटी दिला जाणार आहे. त्यामुळे महापालिकेला प्रत्येक कर्मचाºयावर २४४.२६ रुपये खर्च करावे लागत आहेत.. यामुळे दर महिन्याला १९.५४ लाख महापालिकेला द्यावे लागतील. वर्षाला २ कोटी ३४ लाख ४८ हजारांचा खर्च होत आहे. साडेतीन वर्षापर्यंत हा खर्च महापालिकेला करावा लागणार आहे. इतका खर्च करूनही ही यंत्रणा अजूनही सक्षमपणे कार्यरत झालेली नाही.

तांत्रिक अडचणी
महापालिकेतील स्थायी व अस्थायी सफाई कर्मचाºयांवर वर्षाला १६८ कोटी खर्च होतात. जीपीएस यंत्रणेमुळे कर्मचारी कामावर असेल तर त्यांच्याच वेतनातून या यंत्रणेवरील खर्च केला जाईल. असे सांगण्यात आले होते. मात्र तांत्रिक अडचणीमुळे कर्मचाऱ्यांचे लोकेशन मिळेलच याची शाश्वती नाही. अनेकदा कर्मचारी कामावर असताना लोकेशन ग्वाल्हेर, बंगळुरु असे दर्शवित असल्याचे निदर्शनास आले आहे. बॅटरी चार्ज असेल तरच हे घड्याळ काम करते. बॅटरी चार्ज केलेली नसेल तर ट्रॅकिंग शक्य होत नाही.

कार्यालयांकडून प्रतिसाद नाही
जीप्ीएस घड्याळ देण्यात आलेल्या कर्मचाऱ्यांचे हजेरीशी वेतन जोडणे अपेक्षित होते. सफाई कर्मचारी अनुपस्थित असल्यास वेतन कपात अपेक्षित होती.मात्र अजूनही ही प्रक्रिया पूर्ण झालेली नाही. झोन कार्यालयाकडून याला अपेक्षित प्रतिसाद मिळालेला नाही. यात तांत्रिक अडचणी असल्याने ही प्रक्रिया थंडावली आहे.

वचक निर्माण झाला
जीपीएस घड्याळांमुळे अचूक लोकेशन मिळेलच याची खात्री नाही. तांत्रिक अडचणी अनेक आहेत. मात्र या प्रणालीमुळे सफाई कर्मचाऱ्यांवर वचक निर्माण झाला आहे. कर्मचारी ठरलेल्या ठिकाणी हजर राहण्याचे प्रमाण वाढले आहे. या यंत्रणेचा फायदा होत असल्याची माहिती महापालिकेतील अधिकाऱ्यांनी दिली.