नागपूर मनपा सभागृहात नगरसेवकांचा प्रश्न विचारण्याचा अधिकार हिरावला

महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत प्रश्न विचारण्याचा मूलभूत अधिकार हिरावला गेल्याने नगरसेवकांनी या निर्णयावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.

ठळक मुद्देनगरसेवकांची कोंडीसमित्यांनी प्रश्न फेटाळलेविरोधीपक्षांनी नोंदविला निषेध

आॅनलाईन लोकमत
नागपूर : महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत नगरसेवकांना प्रश्न विचारावयाचा झाल्यास तो संबंधित विषय समित्यांच्या माध्यमातूनच स्वीकारला जाईल, असा प्रस्ताव महापौरांनी आॅक्टोबरच्या सर्वसाधारण सभेत गोंधळात मंजूर केला होता. बहुसंख्य नगरसेवकांना या प्रस्तावाबाबत अजूनही माहिती नाही. २० नोव्हेंबरला सर्वसाधारण सभा होत आहे. सभेच्या अजेंड्यात समावेश करण्यासाठी पाठविलेले प्रश्न समित्यांनी नाकारल्यानंतर या निर्णयाची सदस्यांना माहिती मिळाली. सभागृहात प्रश्न विचारण्याचा मूलभूत  अधिकार हिरावला गेल्याने नगरसेवकांनी या निर्णयावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.
प्रभागातील समस्या, प्रशासनाकडून होणारी अडवणूक, प्रलंबित विकास कामे तसेच मूलभूत समस्या मांडण्याचे सर्वसाधारण सभागृह हे नगरसेवकांचे हक्काचे व्यासपीठ आहे. महापालिका कायद्यानुसार त्यांना हा अधिकार मिळाला आहे. सभागृहात प्रश्न विचारण्याच्या धास्तीने अधिकारी नागरिकांच्या समस्या सोडवितात. परंतु गेल्या सभागृहात झालेल्या निर्णयामुळे नगरसेवकांच्या प्रश्न विचारण्यावर मर्यादा आली आहे.
विरोधी पक्षाच्या नगरसेवकांनी विषय पत्रिके त समावेश करण्यासाठी निगम सचिवांकडे प्रश्न दिले होते. परंतु नगरसेवकांना समित्यांच्या माध्यमातून प्रश्न देण्याचा सल्ला देण्यात आला. त्यानुसार विषय समित्याकडे प्रस्ताव देण्यात आले होते. परंतु समित्यांनी बहुसंख्य प्रस्ताव फेटाळले तर काहींना पुढील सभेच्या कामकाजात विषयाचा समावेश केला जाईल, असे त्यांना सांगण्यात आले.
विरोधकांनी केला निषेध
परिवहन विभागाशी संबंधित प्रश्नाचा कामकाजात समावेश व्हावा यासाठी विरोधीपक्षनेते तानाजी वनवे, राष्ट्रवादीचे गटनेते दुनेश्वर पेठे, बसपाचे मोहम्मद जमाल आदींनी शनिवारी परिवहन समितीच्या बैठकीत विभागाशी संबंधित प्रश्न उपस्थित करुन सर्वसाधारण सभेत उपस्थित करण्याची सूचना केली. परंतु समितीकडून हा प्रस्ताव फेटाळण्यात आला. या घटनेचा विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनी निषेध केला.
नोटीसद्वारे येणारे प्रस्ताव फेटाळले
महापालिके च्या सर्वसाधारण सभेच्या कामकाजाची नियमावली आहे. याचे प्रारुपही ठरलेले आहे. त्यामुळे सदस्यांनी नियमाला अनुसरून प्रश्न वा सूचना देणे अपेक्षित आहे. विशेष सभेची विषय पत्रिका काढल्यानंतर तातडीचे प्रश्न नगरसेवक नोटीसच्या माध्यमातून सभागृहात प्रश्न उपस्थित करतात. परंतु यावेळी नोटीसद्वारे येणारे सर्व प्रस्ताव फेटाळण्यात आले आहेत. यामुळे नगरसेवकांचा मूलभूत अधिकारच हिरावला गेला.
तर सभागृह चालू देणार नाही
सभागृहात प्रश्न विचारण्याचा मूलभूत हक्कच हिरावला जात असेल तर सभागृहाला अर्थच शिल्लक राहणार नाही. त्यामुळे समित्यांच्या माध्यमातूनच नगरसेवकांनी प्रश्न विचारण्याचा घेण्यात आलेला निर्णय सत्ताधाऱ्यांनी मागे घ्यावा. विरोधीपक्षाच्या नेत्यांनी यापूर्वीच या संदर्भात पत्र दिले होते. परंतु ही मागणी फेटाळण्यात आली आहे. अन्यथा सोमवारी सभागृह चालू देणार नाही. असा इशारा विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनी दिला आहे.
विरोधकांची नाकेबंदी
महापालिकेत भाजापाचे १०८ नगरसेवक आहेत. २९ काँग्रेस तर १० बसपाचे आहेत. शिवसेना २ तर राष्ट्रीवादीचा एक व एक अपक्ष नगरसेवक आहे. सत्तापक्षाचे नगरसेवक सभागृहात प्रश्न मांडत नाही. प्रश्न विचारावयाचाच झाला तर सत्तापक्षाची कोंडी होणार नाही असेच प्रश्न उपस्थित करण्याची मुभा आहे. विरोधी पक्षातही मोजकेच नगरसेवक सभागृहात बोलतात. परंतु काही सदस्यांच्या प्रश्नामुळे सत्तापक्षाची कोंडी होती. यामुळे प्रश्न विचारता येणार नाही. अशी यंत्रणा निर्माण करून विरोधीपक्षाची नाकेबंदी करण्यात आली आहे.