मनपाची ‘अभय योजना’ ; दंडाच्या रकमेत मिळणार ८० टक्के सूट

उपमुख्यमंत्र्यांची नागपूरकरांना नवीन वर्षाची भेट : थकबाकीदारांना दिलासा

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : नागपूर शहरातील मालमत्ता, पाणीकर थकबाकी असलेल्या मालमत्ताधारकांसाठी महापालिकेने ‘अभय योजना’ आणली आहे. थकीत मालमत्ता कर, पाणी शुल्क, बाजार विभागाची दुकाने, ओटे, जागेच्या वापर शुल्कावरील शास्ती व दंडात ८० टक्के सूट असलेल्या अभय योजनेचा उपमुख्यमंत्री व नागपूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोमवारी जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत शुभारंभ केला. उपमुख्यमंत्र्यांनी नागपूर शहरातील थकबाकीदारांना नवीन वर्षाची भेट दिली आहे.

यावेळी जि.प. अध्यक्षा मुक्ता कोकड्डे, खासदार कृपाल तुमाने, आमदार चंद्रशेखर बावनकुळे, डॉ. नितीन राऊत, प्रवीण दटके, कृष्णा खोपडे, विकास कुंभारे, विकास ठाकरे, जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर, मनपा आयुक्त तथा प्रशासक डॉ. अभिजित चौधरी, अतिरिक्त आयुक्त आंचल गोयल, जि.प.च्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी सौम्या शर्मा, मुख्य अभियंता राजीव गायकवाड, उपायुक्त (महसूल) मिलिंद मेश्राम आदी उपस्थित होते.

‘अभय योजने’अंतर्गत १ जानेवारी ते ३१ मार्च २०२४ या कालावधीमध्ये थकीत मालमत्ता कर, पाणी शुल्क, बाजार विभागाचे दुकाने, ओटे, जागेच्या वापर शुल्कावरील शास्ती व दंडात ८० टक्के सूट दिली जाणार आहे. यासाठी लाभार्थ्यांना मनपा मुख्यालय किंवा संबंधित झोन कार्यालयात जाऊन किंवा ऑनलाइन पद्धतीने देखील कर, शुल्क जमा करता येईल. या योजनेचा लाभ नागपूर शहरातील जवळपास ४.५ लाख थकबाकीदारांना मिळणार आहे. या योजनेला नागरिकांनी प्रतिसाद दिल्यास मनपा तिजोरीत ५५० कोटींचा महसूल होण्याचा अंदाज आहे. या महत्त्वाकांक्षी योजनेचा जास्तीत करदाते, उपभोक्ता व परवानाधारकांनी लाभ घ्यावा, असे आवाहन यावेळी देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.

अभय योजनेच्या कालावधीत करदाते, उपभोक्ते व परवानेधारकांनी महापालिकेला द्यावयाची मूळ रक्कम एकमुस्त १०० टक्के व उर्वरित २० टक्के शास्ती व दंड रक्कम मनपा निधीत जमा करणे अनिवार्य राहील. सदर योजना सुरू होण्यापूर्वी भरणा केलेल्या कोणत्याही रकमेचा परताव्यासाठी या योजनेअंतर्गत मागणी, दावा करता येणार नाही.

न्यायालयातील दावे मागे घ्यावे लागतील

ज्या कालावधीसाठी सवलतीचा लाभ घ्यावयाचा आहे त्या कालावधीचे कोणताही दावा व रिट याचिका न्यायालयात प्रलंबित असल्यास ती विनाअट मागे घ्यावी लागेल. जर अभय योजनेचा लाभ मिळाल्यानंतर अपील पुनर्निरीक्षणासाठी आलेले आवेदन, संदर्भ आवेदन, न्यायालयात केलेला दावा किंवा रिट याचिका दाखल केली, तसेच भविष्यात या योजनेतील लाभधारक मालमत्ताकराकरिता थकबाकीदार आढळल्यास अभय योजनेनुसार संबंधित कालावधीसाठी दिलेल्या सवलती काढून घेण्यात येतील. अभय योजनेचे लाभधारक भविष्यात थकीतदार राहणार नाही, असा लिखित वचननामा संबंधित लाभधारकांनी लाभ घेतेवेळी सादर करणे आवश्यक राही