नागपूर-नागभीड ‘ब्रॉडगेज’ला महागाईचे इंजिन!

तीन वर्षांपूर्वी ३७६.२१ कोटी रुपये इतका खर्च अपेक्षित असलेल्या नागपूर-नागभीड ब्रॉडगेज प्रकल्पाला सध्या ७०८.११ कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे.

ठळक मुद्देप्रकल्पाचा खर्च ३७६.२१ वरून ७०८.११ कोटींवर : तरी राज्य सरकार देणार ५० टक्के वाटा

जितेंद्र ढवळे ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : तीन वर्षांपूर्वी ३७६.२१ कोटी रुपये इतका खर्च अपेक्षित असलेल्या नागपूर-नागभीड ब्रॉडगेज प्रकल्पाला सध्या ७०८.११ कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. यासंदर्भात रेल्वे मंत्रालयाने पाठविलेल्या या प्रकल्पाच्या ७०८.११ कोटी रुपयांच्या सुधारित अंदाजपत्रकास हिरवी झेंडी दाखवीत राज्य सरकारने ५० टक्के आर्थिक भार उचलण्याचा निर्णय घेतला आहे.
राज्यातील रखडलेल्या प्रकल्पांना जलदगती मिळावी, यासाठी राज्य सरकारचा आर्थिक सहभाग मिळणे गरजेचे आहे. त्यानुसार गत काही वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या नागपूर-नागभीड या ११६.१५ कि.मी. अंतराचा रेल्वेमार्ग ‘नॅरोगेज’वरून ‘ब्रॉडगेज’मध्ये रूपांतरित करण्यास सरकारने संमती दर्शविली आहे. या प्रकल्पात ५० टक्के आर्थिक सहभाग देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने २०१३ मध्ये घेतला होता. त्यावेळी प्रकल्पाचा अंदाजित खर्च ३७६.२१ कोटी रुपये होता. यात राज्याचा वाटा १८८.११ कोटी रुपये इतका होता. मात्र मध्यल्या काळात नागपूर-नागभीड ब्रॉडगेजची गाडी अडली होती. ती पुन्हा रुळावर आणण्याचे प्रयत्न रेल्वे मंत्रालय आणि राज्य सरकारकडून झाले. त्यानुसार रेल्वे मंत्रालयाने १३ आॅगस्ट २०१६ रोजी या प्रकल्पाचे ७०८.११ कोटी रुपयांचे सुधारित अंदाजपत्रक राज्य सरकारकडे पाठविले होते. महागाई आणि भूसंपादनात लागणाºया खर्चामुळे तीन वर्षांत प्रकल्पाचा खर्च वाढला. मात्र या प्रकल्पाचे आर्थिक, सामाजिक आणि नक्षल समस्येवर प्रभावी उपाययोजना करण्यासाठी होणारे महत्त्व लक्षात घेता सरकारने सुधारित अंदाजपत्रकाला मंजुरी दिली आहे.
असा होईल ‘ब्रॉडगेज’ प्रकल्प
नागपूर-नागभीड ‘ब्रॉडगेज’ प्रकल्पाच्या ७०८.११ कोटी रुपयांच्या सुधारित खर्चापैकी राज्याच्या वाट्याला येणारा ३५४.०५५ कोटी रुपयांचा निधी केंद्र सरकारला टप्प्याटप्प्याने उपलब्ध करून देण्यात येईल.
राज्याच्या वाट्याची रक्कम २०१८-१९ या वर्षांपासून केंद्र सरकारच्या निधीच्या समप्रमाणात उपलब्ध करून देण्यात येईल.
या प्रकल्पाच्या खर्चात भूसंपादनाचा खर्च अंतर्भूत करण्यात येईल.