मनपा स्टेशनरी घोटाळा : बिलाची उचल करताच वित्त विभागातील फाईलींना फुटले पाय!

अधिकाऱ्यांच्या कस्टडीतील फाईल गायब करण्यात कुणी महत्त्वाची भूमिका बजावली, याचा शोध पोलीस वा मनपा अधिकाऱ्यांनी अजूनही घेतलेला नाही.

ठळक मुद्देएलएफएमएस प्रणाली व टपालद्वारे फाईल न घेता परस्पर स्वीकारल्या

नागपूर : महापालिकेतील ५.४१ कोटींचा स्टेशनरी घोटाळा सुनियोजितपणे करण्यात आला आहे. कंत्राटदारांनी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या संगनमताने बोगस फाईलवर बिलाची उचल केली. त्यानंतर लगेच वित्त व लेखा विभागातून या फाईल गायब करण्यात आल्या. अधिकाऱ्यांच्या कस्टडीतील फाईल गायब करण्यात कुणी महत्त्वाची भूमिका बजावली, याचा शोध पोलीस वा मनपा अधिकाऱ्यांनी अजूनही घेतलेला नाही.

वित्त विभागातर्फे देयकासंबंधीच्या फाईल टपालद्वारे तसेच एलएफएमएस प्रणालीद्वारे न घेता थेट कंत्राटदाराकडून स्वीकारण्यात आल्या. तसेच फाईलची तपासणी करताना कार्यादेश, आर्थिक तरतूद, प्रशासकीय मंजुरीची शहानिशा न करता बिले मंजूर करून उचलण्यात आली. काही फाईलींवर सक्षम अधिकाऱ्यांची स्वाक्षरी नसतानाही देयके पारित करण्यात आली. तसेच ई-गर्व्हनस प्रणालीतून इतर विभागांची बिले प्राप्त होत असताना देयके परत न पाठवता मंजूर करण्यात आली. विभागाचे प्रमुख म्हणून विजय कोल्हे यांनी अधिनस्त कर्मचाऱ्यावर नियंत्रण ठेवणे अपेक्षित होते. यातील चुका गंभीर असल्याने कोल्हे यांच्यावर महाराष्ट्र नागरी सेवा नियमानुसार कारवाई करून दोषी आढळल्यास कारवाई करण्याची शिफारस मनपाच्या चौकशी समितीने केली आहे.

शोधूनही सापडत नाहीत शेकडो फाईल

वित्त विभागाने बिल मंजूर केल्यानंतर देयकाची मूळ फाईल संबंधित विभागाला पाठविणे आवश्यक होते. परंतु, त्या परत पाठविलेल्या नाहीत. आता त्या वित्त विभागाकडेही नाहीत. अशा शेकडो फाईल शोधूनही सापडत नाहीत. दुसरीकडे ई-गर्व्हनस प्रणालीत बजेट अपलोड केलेले नाही. या प्रणालीचा शेवटपर्यंत वापर होत नाही. तरतूद व खर्च याचा ताळमेळ बसत नसल्याचा ठपका चौकशी समितीने अहवालात ठेवला आहे.

अधिकाऱ्यांना घोटाळ्याची माहिती होती ?

स्टोअर कीपर प्रशांत भातकुलकर यांनी ई-गर्व्हनस लॉग इन असताना त्याचा वापर केला नाही. स्टॉक बुकला नोंदी ठेवल्या नाहीत. गतकाळातील स्टॉक बुकवर अधिकाऱ्यांच्या सह्या घेत होते. भातकुलकर यांनी कंत्राटदाराकडे पैशाची मागणी केली होती. याबाबतची ऑडिओ क्लीप असल्याचे विजय कोल्हे यांनी सांगितले. ही क्लीप त्यांनी वेळीच वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना का दिली नाही. पोलिसातही तक्रार केली नाही, असा प्रश्न चौकशी समितीने उपस्थित केला आहे.