नागपुरात विलगीकरण कक्षातील नागरिकांसाठी तीन महिन्यात जेवणावर ८५ लाख खर्च

एप्रिल ते जून या तीन महिन्यात नागपूर शहरातील विविध विलगीकरण केंद्रांमध्ये जेवणावर ८५ लाख रुपयांचा खर्च झाला.

ठळक मुद्दे दिवसाला दीड हजाराहून अधिक संशयितांना सरासरी ८८ हजारात कसे मिळाले जेवण?

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : कोरोनाच्या महामारीचा अद्यापदेखील नागपूरकर सामना करत आहेत. लॉकडाऊन लागल्यापासून संशयितांचे विविध ठिकाणी विलगीकरण करण्यास सुरुवात झाली. विलगीकरण केंद्रांत नागरिकांच्या जेवणाची सोय मनपा प्रशासनाकडूनच करण्यात येत आहे. एप्रिल ते जून या तीन महिन्यात शहरातील विविध विलगीकरण केंद्रांमध्ये जेवणावर ८५ लाख रुपयांचा खर्च झाला. या कालावधीत सरासरी प्रत्येक दिवशीचा खर्च हा ८८ हजारांच्या घरात होता. मात्र १ मेपासून विलगीकरण केंद्रातील लोकांची संख्या लक्षात घेता दर दिवशी जेवणाचा खर्च लाखांच्या घरात जाणे अपेक्षित होते. अशा स्थितीत केवळ ८८ हजारांत हजारो लोकांचे दोन्ही वेळचे जेवणाची व्यवस्था कशी काय झाली, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. माहितीच्या अधिकारातून ही बाब समोर आली.

उपराजधानीतील माहिती अधिकार कार्यकर्ते अभय कोलारकर यांनी माहिती अधिकारात मनपाच्या आरोग्य विभागाकडे विचारणा केली होती. २५ मार्च ते ३० जून या कालावधीत विलगीकरण कक्षात राहणाऱ्यांच्या जेवणावर किती खर्च झाला, कोरोनासाठी मनपाला राज्य किंवा केंद्र शासनाने किती रक्कम दिली व त्यातील किती रक्कम खर्च झाली इत्यादी प्रश्न त्यांनी उपस्थित केले होते. प्राप्त झालेल्या अधिकृत माहितीनुसार, २५ मार्च ते ३० जून या कालावधीत विलगीकरण कक्षांमधील लोकांच्या जेवणावर एकूण ८५ लाख ८९ हजार ९१० रुपये खर्च झाले. याचाच अर्थ सरासरी दररोज ८८ हजारांच्या आसपास खर्च झाला. एप्रिल महिना सोडला तर विलगीकरण कक्षांमध्ये दीड हजारांहून अधिकच लोक होते. ३० एप्रिल रोजी १ हजार ६७८ लोक होते, तर ३१ मे रोजी ही संख्या १ हजार ९२६ वर झाली. ३० जून रोजी संशयित रुग्णांची संख्या १ हजार ७८५ इतकी होती. या कालावधीत दररोजचे दीड हजार रुग्ण जरी पकडले तरी दोन वेळचे जेवण केवळ ६० ते ७० रुपयांत उपलब्ध झाल्याचे दिसून येते. इतक्या कमी किमतीत सकस जेवण मिळणे कितपत शक्य आहे, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

- तीन महिन्यात केवळ ३९ टक्के रक्कम खर्च
२५ मार्च ते ३० जून या कालावधीत मनपाला जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत ५ कोटी २८ लाख रुपये प्राप्त झाले. यापैकी २ कोटी ७ लाख ९३ हजार ३५६ रुपयांची रक्कम प्रत्यक्षात खर्च झाली. तीन महिन्यात मिळालेल्यापैकी केवळ ३९.३८ टक्के रक्कम खर्च झाली. यातील ९१ हजार १०० रुपये हे प्लास्टिकच्या खुर्च्यांवर खर्च झाले.