.. तर नागपुरात धावपट्टीची लांबी कमी होणार नाही

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या सभोवताल बांधण्यात आलेल्या इमारतींच्या अवैध उंचीच्या बांधकामामुळे विमानाचे उड्डाण आणि उतरण्याला धोका निर्माण झाला आहे. मनपाने पुढाकार घेऊन इमारतींची अवैध उंची पाडावी. त्यामुळे विमानतळाची धावपट्टीची लांबी कमी करण्याचा प्रश्नच नाही, असे मत मिहान इंडिया लिमिटेडचे (एमआयएल) वरिष्ठ विमानतळ व्यवस्थापक विजय मुळेकर यांनी पत्रकारांशी बोलताना व्यक्त केले.

ठळक मुद्देमनपाने इमारतींचे अवैध बांधकाम तोडावे : ‘एमआयएल’तर्फे कार्यशाळा

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या सभोवताल बांधण्यात आलेल्या इमारतींच्या अवैध उंचीच्या बांधकामामुळे विमानाचे उड्डाण आणि उतरण्याला धोका निर्माण झाला आहे. मनपाने पुढाकार घेऊन इमारतींची अवैध उंची पाडावी. त्यामुळे विमानतळाची धावपट्टीची लांबी कमी करण्याचा प्रश्नच नाही, असे मत मिहान इंडिया लिमिटेडचे (एमआयएल) वरिष्ठ विमानतळ व्यवस्थापक विजय मुळेकर यांनी पत्रकारांशी बोलताना व्यक्त केले.
मिहान इंडिया लिमिटेडच्यावतीने ‘विमानतळालगतच्या उंच इमारतींना ना-हरकत प्रमाणपत्र’ या विषयावर कार्यशाळेचे आयोजन बुधवारी वर्धा रोडवरील एका हॉटेलमध्ये करण्यात आले. लोकांच्या जनजागृतीसाठी घेण्यात आलेल्या कार्यशाळेत बांधकामाशी संबंधित मनपा, नासुप्र, नगररचना विभाग, एनएमआरडी, महामेट्रो विभागाचे अधिकारी, क्रेडाई, वेद संस्थांचे पदाधिकारी, आठ नगरसेवकांसह एकूण ७० जण उपस्थित होते. कार्यशाळेत नागरी विमान प्राधिकरणाचे (मुख्यालय, कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन) उपमहाव्यवस्थापक संजीव शाह आणि सहायक महाव्यवस्थापक (एनओसी) संजय कार यांनी मार्गदर्शन केले.
कार्यशाळेनंतर पत्रकारांशी संवाद साधताना मुळेकर म्हणाले, उंच इमारतींबाबत संबंधित विभागाला पत्र लिहिले आहे. याशिवाय मिहान इंडिया लिमिटेडने (एमआयएल) याची माहिती महापालिकेला देऊन ८ ते १० इमारतींना नोटिसा जारी केल्या आहेत. त्यानंतरही मनपाने अवैध बांधकाम पाडण्यासाठी कोणतेही पाऊल उचललेले नाही. ज्या इमारतींना नोटीस जारी केल्या आहेत, त्या अपीलमध्ये गेल्या आहेत. वेळीच पाऊल उचलले नाही तर विमानांचे उड्डाण आणि उतरण्याला धोका निर्माण होऊ शकतो.

मंजुरीसाठी एक खिडकी योजना
विमानतळाच्या २० कि़मी. चौरस क्षेत्रात इमारतींच्या बांधकामाला मंजुरी हवी असेल तर आता केंद्र आणि राज्य सरकारने एक खिडकी योजना सुरू केली आहे. त्यामुळे १० ते १२ विभागाकडे मंजुरीसाठी जावे लागणार नाही. एएआयने कलर कोडिंग झोनिंग मॅप वेबसाईट प्रकाशित केली आहे. सर्व अधिकार मनपाला राहणार असून त्यांना ‘नोकॉस’ (नो आॅब्जेक्शन सर्टिफिकेट अप्लिंकेशन सिस्टीम) लोड करायची आहे. ही यंत्रणा संबंधित सर्व विभागाशी जोडण्यात येणार आहे. मॅपनुसार मनपाने इमारतींना मंजुरी दिल्यास एएआय मॅप पाहून मंजुरी प्रदान करणार आहे. कुठल्याही झंझटीविना ही प्रक्रिया एक महिन्यात पूर्ण होणार आहे.
सॉफ्टवेअरसंदर्भात एएआय व एमआयडीसीशी करार होणार आहे. ही यंत्रणा मुंबई, दिल्ली येथे कार्यान्वित झाली असून नागपुरात ३१ मार्च २०१९ पूर्वी सुरू होईल.

विमानतळाच्या सभोवतालच्या इमारतींचे सर्वेक्षण होणार
विमानांच्या उड्डाणाला धोका ठरणाऱ्या इमारतींचे नाशिक येथील राज टेक्नॉलॉजी कंपनी सर्वेक्षण करणार आहे. आॅक्टोबरमध्ये सर्वेक्षण पूर्ण होईल. त्याचा अहवाल डीजीसीएला पाठविण्यात येणार असून विमानांना अडथळा ठरणाºया इमारतींच्या संदर्भात डीजीसीए जिल्हाधिकाऱ्यांना अहवाल देऊन अवैध बांधकाम पाडण्यासंदर्भात सांगणार आहे. त्यानंतर जिल्हाधिकारी संबंधित विभागाला निर्देश देतील. ही प्रक्रिया योग्यरीत्या पार पडली तर धावपट्टीची लांबी कमी करण्यावर विचारही होणार नाही. नागपूर विमानतळाची धावपट्टी ३२०० मीटर आहे. इमारतींच्या अवैध बांधकामामुळे ५६० मीटर धावपट्टी कमी होऊ शकते अशी चर्चा सुरू झाली होती. एमआयएलने दोन उंच इमारतींचे ना-हरकत प्रमाणपत्र रद्द केले आहे. यापूर्वी विमानतळाला धोका निर्माण होऊ पाहणाऱ्या मुंबईतील लाला पेन्टा हॉटेलचे दोन मजले पाडण्यात आल्याचे मुळेकर यांनी सांगितले. यावेळी एएआयचे महाव्यवस्थापक (एटीसी) युधिष्ठिर शाहू आणि सहय्यक महाव्यवस्थापक शफीक शाह उपस्थित होते.