नागपूर अधिवेशनात राज्यकर्त्यांना सामान्य नागरिकांसाठी वेळ मिळेल?

मुंबईत आमदार निवासाचे काम पूर्ण न झाल्यामुळे नागपुरात पावसाळी अधिवेशन होत आहे. हे अधिवेशनही नेहमीप्रमाणे औपचारिकताच ठरेल, असा दावा तज्ज्ञांकडून केला जात आहे.

ठळक मुद्देअधिवेशन ठरते केवळ औपचारिकतामोजक्याच प्रश्नांवर होते चर्चा

कमल शर्मा/आनंद शर्मा।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : नागपूर करारांतर्गत विधिमंडळाचे वर्षातील एक अधिवेशन नागपूरला घेणे बंधनकारक आहे. १९७१ पासून २०१७ पर्यंत शहरात हिवाळी अधिवेशन झाले. यावेळी मुंबईत आमदार निवासाचे काम पूर्ण न झाल्यामुळे नागपुरात पावसाळी अधिवेशन होत आहे. हे अधिवेशनही नेहमीप्रमाणे औपचारिकताच ठरेल, असा दावा तज्ज्ञांकडून केला जात आहे.
२०१४ मध्ये देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्रिपदाची सूत्रे स्वीकारली. फडणवीस हे नागपुरातील असल्यामुळे येथील अधिवेशनालाही विशेष महत्व आले. विदर्भाचे समर्थक अशी फडणवीस यांची ओळख असल्यामुळे विदर्भातील नागरिकांच्याही अपेक्षा वाढल्या आहेत. गेल्या चार वर्षांपासून नागपूर अधिवेशनात विदर्भावर खूप चर्चा झाली. मात्र, पुरेसा वेळ न मिळाल्याने सामान्य नागरिकांच्या प्रश्नांवर फारसा प्रकाश टाकण्यात आला नाही. आमदार शेकडो प्रश्नांचे प्रस्ताव विधिमंडळ सचिवालयाकडे पाठवितात. मात्र, त्यातील निवडक सभागृहात येतात व त्यातही मोजक्याच प्रश्नांवर चर्चा होते. यावरून विषयांना किती न्याय मिळतो याचा अंदाज येतो. सूत्रांच्या मते बहुतांश प्रश्न दुसऱ्या संबंधित प्रश्नांशी जोडले जातात. लक्षवेधी सूचनांबाबतही असेच केले जाते. याशिवाय औचित्याच्या मुद्यांद्वारेही आपले म्हणणे सरकारपर्यंत पोहचविण्याची आमदारांना संधी असते.

अधिवेशनावर निवडणुकीची छाया
१९७१ नंतर पहिल्यांदा नागपुरात पावसाळी अधिवेशन होत आहे. मात्र, या अधिवेशनावर निवडणुकीची छाया आहे. विधान परिषदेच्या ११ जागांसाठी १६ जुलै रोजी निवडणूक होत आहे. विधानसभा सदस्य आपला मताधिकार बजावतील. संबंधित ११ आमदारांचा कार्यकाळ २७ जुलै रोजी संपुष्टात येत आहे. या जागांसाठी भाजपा, शिवसेना, काँग्रेस, राष्ट्रवादी सक्रिय झाले आहेत. ४ जुलै रोजी अधिवेशनाला सुरुवात होताच हालचाली सुरू होतील. दरम्यान, शेतकरी व सामान्य नागरिकांच्या हिताच्या काही घोषणा होण्याचीही शक्यता आहे.