नागपूर सत्र न्यायालय : हनीसिंगला व्यक्तिश: हजर होण्याचा आदेश
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: December 20, 2019 11:54 PM2019-12-20T23:54:28+5:302019-12-20T23:56:22+5:30
सत्र न्यायालयाने शुक्रवारी लोकप्रिय रॅप गायक हिरदेश सिंग ऊर्फ यो यो हनीसिंग याला विदेशात जाण्याची सशर्त परवानगी दिली. तसेच, भारतात परत आल्यानंतर २४ एप्रिल २०२० रोजी न्यायालयात व्यक्तिश: उपस्थित राहून अटी व शर्तीचे पालन केल्याचे प्रतिज्ञापत्र द्यावे असे निर्देश दिले.
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : सत्र न्यायालयाने शुक्रवारी लोकप्रिय रॅप गायक हिरदेश सिंग ऊर्फ यो यो हनीसिंग याला विदेशात जाण्याची सशर्त परवानगी दिली. तसेच, भारतात परत आल्यानंतर २४ एप्रिल २०२० रोजी न्यायालयात व्यक्तिश: उपस्थित राहून अटी व शर्तीचे पालन केल्याचे प्रतिज्ञापत्र द्यावे असे निर्देश दिले. प्रकरणावर अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुभाष कऱ्हाळे यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली.
हनीसिंगने दुबई, अॅमस्टरडॅम व अमेरिका येथे जाण्याची परवानगी मिळावी याकरिता अर्ज दाखल केला होता. न्यायालयाने तो अर्ज मंजूर करून त्याला २० डिसेंबर २०१९ ते १९ एप्रिल २०२० पर्यंत विदेश प्रवास करण्याची परवानगी दिली. त्यासाठी न्यायालयाने ठेवलेल्या अटी व शर्तीनुसार हनीसिंगला २३ एप्रिल २०२० रोजी पाचपावली पोलीस ठाण्यात स्वत: उपस्थित राहून त्याचा रहिवासी पत्ता, संपर्क क्रमांक व ई-मेलची माहिती सादर करायची आहे. तसेच, १० जानेवारी २०२० पूर्वी पाचपावली पोलीस ठाण्यात प्रवासाच्या तिकिटांच्या प्रती द्यायच्या आहेत व सुरक्षा म्हणून न्यायालयात एक लाख रुपये जमा करायचे आहेत. हनीसिंगच्या पुढच्या अर्जावर या अटी व शर्तीचे पालन झाले तरच विचार केला जाईल असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. हनीसिंगतर्फे अॅड. अतुल पांडे, तक्रारकर्ते जब्बलतर्फे अॅड. रसपालसिंग रेणू तर, सरकारतर्फे अॅड. अर्चना नायर यांनी कामकाज पाहिले.
अश्लील गाणी गाण्याचा आरोप
हनीसिंगवर अश्लील गाणी गाण्याचा आरोप आहे. व्यावसायिक आनंदपालसिंग जब्बल यांनी दिलेल्या तक्रारीवरून पाचपावली पोलिसांनी २६ एप्रिल २०१४ रोजी हनीसिंगविरुद्ध भादंविच्या कलम २९२, २९३ व माहिती तंत्रज्ञान कायद्याच्या कलम ६७, ६७-अ अन्वये एफआयआर नोंदवला आहे. या प्रकरणात सत्र न्यायालयाने २७ आॅक्टोबर २०१५ रोजी हनीसिंगला सशर्त अटकपूर्व जामीन मंजूर केला. आदेशातील शर्तीनुसार हनीसिंग न्यायालयाची पूर्वपरवानगी घेतल्याशिवाय देशाबाहेर जाऊ शकत नाही. त्यामुळे तो याकरिता न्यायालयात अर्ज दाखल करतो.