नागपुरात झोपडपट्टीधारकांना मालकीहक्काचे पट्टे मिळणार

पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत शासकीय जागेवर वसलेल्या झोपडपट्टीधारकांचे अतिक्रमण नियमित करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. त्यानुसार नागपूर शहरातील नासुप्रच्या जागेवर वसलेल्या अतिक्रमणधारी झोपडपट्टीधारकांना मालकीहक्काचे पट्टे वाटप करण्याचा निर्णय सोमवारी नासुप्रच्या विश्वस्त मंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. या निर्णयामुळे शहरातील झोपडपट्टीधारकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.

ठळक मुद्देनासुप्र विश्वस्त मंडळाच्या बैठकीत निर्णयचर्मकार समाजाला रविदास भवनासाठी जागा देणार

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत शासकीय जागेवर वसलेल्या झोपडपट्टीधारकांचे अतिक्रमण नियमित करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. त्यानुसार नागपूर शहरातील नासुप्रच्या जागेवर वसलेल्या अतिक्रमणधारी झोपडपट्टीधारकांना मालकीहक्काचे पट्टे वाटप करण्याचा निर्णय सोमवारी नासुप्रच्या विश्वस्त मंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. या निर्णयामुळे शहरातील झोपडपट्टीधारकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
यावेळी नासुप्रचे सभापती तथा जिल्हाधिकारी अश्विन मुद्गल,नासुप्रचे विश्वस्त तथा मनपाच्या स्थायी समितीचे अध्यक्ष वीरेंद्र कुकरेजा, महापालिका आयुक्त अभिजित बांगर, विश्वस्त भूषण शिंगणे, अप्पर जिल्हाधिकारी(एनएमआरडीए) सुधाकर कुळमेथे, अधीक्षक अभियंता सुनील गुज्जेलवार, कार्यकारी अधिकारी प्रशांत भांडारकर आदी उपस्थित होते. प्रारंभी अभिजित बांगर यांचे अश्विन मुदगल यांनी स्वागत केले.
मौजा नारी खसरा क्र. १०९,११० (भाग) येथील मंजूर विकास योजनेत प्रस्तावित दवाखाना (एमएन-१३ ) आणि खसरा क्र. ९७ (भाग) मौजा नारी येथे प्रस्तावित पार्क (एमएन-२९ ) या जागांची अदलाबदल करून महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम १९६६ च्या कलम ३७ अन्वये उपयोग फेरबदलाचा प्रस्ताव शिफारस प्रदान करून शासनाच्या मंजुरीसाठी पाठविण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
उत्तर नागपुरातील मौजा नारी येथील नासुप्रच्या मालकीच्या जागेवरील सहयोग नगर क्रीडांगण देखभाल, दुरुस्ती व विकास करण्याकरिता नागपूर डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल असोसिएशन यांच्याकडे हस्तांतरित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तसेच स्मार्ट सिटी योजनेसाठी नगर रचना परियोजना राबविण्याकरिता 'ना हरकत प्रमाणपत्र' देण्याला मंजुरी देण्यात आली.
मौजा चिखली (देवस्थान) ख.क्र. ७३(भाग), ९४(भाग), १०२(भाग), क्षेत्र ५.७०७२ हेक्टर जागेचा विकास योजनेतील मार्केट (एमइ-९)या आरक्षणातून वगळून वाणिज्य (क्षेत्र ३.७०७२ हेक्टर) व औद्योगिक (क्षेत्र २.०० हेक्टर) उपयोगात समाविष्ट करण्याकरिता महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम १९६६ च्या कलम ३७ अन्वये फेरबदलाची प्रक्रिया करण्यास मंजुरी देण्यात आली.
संत रविदास भवनासाठी जागा
चर्मकार समाजासाठी नागपूर शहरात श्री संत रविदास भवन शासनाकडून बांधून मिळवण्यासाठी नासुप्रद्वारे मौजा बाभुळखेडा ख.क्र. ७४/१ क्षेत्रफळ ३६४६.७० चौ.मी. जागेचे वाटप करण्यासाठी, नासुप्र जमीन विनियोग नियम १९८३ अंतर्गत कोणताही भूखंड,जागेचे थेट वाटप करण्याचे प्रावधान नाही. त्यामुळे नियम ५(२) आणि सुधारणा नियम २०१६ मधील नियम २०(२)(अ) ला शासनाकडून नियम २६ अंतर्गत शासनास असलेल्या अधिकारात शिथिलता प्रदान करण्यासाठी प्रस्ताव शासनाच्या मंजुरीसाठी पाठविण्यास विश्वस्त मंडळाने मान्यता प्रदान केली. शासन मंजुरीनंतर भवनासाठी जागा उपलब्ध करण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.