नागपूर स्मार्ट सिटी प्रकल्प बाधितांची संख्या निम्म्यावर

पूर्व नागपुरातील प्रस्तावित स्मार्ट सिटी प्रकल्पांतर्गत शहर विकास नियोजन(टीपीएस)योजनेला राज्य सरकारने मंजुरी दिली आहे. राज्य सरकारने याबाबतची अधिसूचना राजपत्रात जारी केली. सुधारित आराखड्यात प्रकल्पबाधितांची संख्या निम्म्यावर आली आहे. या आराखड्याला शासनाने मंजुरी दिल्याने प्रकल्पाला लवकरच गती मिळण्याची आशा आहे.

ठळक मुद्देसुधारित आराखडा मंजूर : राज्य सरकारची ‘टीपी’ योजनेला मंजुरी

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : पूर्व नागपुरातील प्रस्तावित स्मार्ट सिटी प्रकल्पांतर्गत शहर विकास नियोजन(टीपीएस)योजनेला राज्य सरकारने मंजुरी दिली आहे. राज्य सरकारने याबाबतची अधिसूचना राजपत्रात जारी केली. सुधारित आराखड्यात प्रकल्पबाधितांची संख्या निम्म्यावर आली आहे. या आराखड्याला शासनाने मंजुरी दिल्याने प्रकल्पाला लवकरच गती मिळण्याची आशा आहे.
३४०० कोटींचा हा प्रकल्प असून, १७३० एकर क्षेत्राचा ‘एरिया बेस्ड डेव्हलपमेंट’ (एबीडी) केला जाणार आहे. नगरविकास विभागाने सुधारित आराखड्याला मंजुरी दिल्याने प्रकल्पाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. गुजरातमधील एचसीपी कंपनीने आराखडा तयार के ला आहे. आराखडा तयार करताना यात चार हजार घरे बाधित होणार होती. परंतु सुधारित आराखड्यात ही संख्या २,३०० झाली आहे. स्थानिक नागरिकांनी या प्रकल्पाला विरोध दर्शविला होता. त्यानंतर नागपूर स्मार्ट अ‍ॅन्ड सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेडचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. रामनाथ सोनवणे यांच्या नेतृत्वात या भागाचा दौरा करण्यात आला होता. त्यानंतर काही मार्गांची रुंदी कमी करण्याची सूचना केली होती. नागरिकांच्या सूचना व आक्षेप विचारात घेता, स्मार्ट सिटी प्रकल्पाच्या नकाशात बदल करून तो मंजुरीसाठी राज्य सरकारकडे पाठविला होता. मंजूर आराखड्यानुसार १२०० घरे बाधित होणार आहेत. यातील ५०० घरे पूर्णपणे बाधित होतील. पारडी, पुनापूर, भरतवाडा व भांडेवाडी आदी भागांचा स्मार्ट सिटी प्रकल्पात समावेश करण्यात आला आहे.
नागपूर स्मार्ट सिटी प्रकल्प हा देशातील एकमेव रिट्रोफिटिंग आधारावर साकार होणारा प्रकल्प असल्याची माहिती रामनाथ सोनवणे यांनी दिली. ज्यांची घरे पाडली जातील वा बाधित होतील त्या सर्वांचे पुनर्वसन केले जाणार आहे. घरे बाधित होतील. त्यांना नवीन घरे देण्यात येतील. काही प्रमाणात बाधित होणाऱ्या घरांचा मोबदला दिला जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
या प्रकल्पामुळे कुणीही बेघर होणार नाही. मोकळे भूखंड असलेल्यांना ६० टक्के जागा विकसित करून मिळेल, तर ४० टक्के जागा स्मार्ट सिटीसाठी आरक्षित केली जाणार आहे. अध्यादेशाची प्रत अद्याप प्राप्त झालेली नाही. त्यामुळे नेमका कोणता भाग बाधित होणार, याची स्पष्ट माहिती अद्याप प्राप्त झालेली नाही.
पूर्व नागपुरातील स्मार्ट सिटी प्रकल्प देशापुढे एक आदर्श प्रकल्प ठरणार असल्याचा विश्वास आमदार कृष्णा खोपडे यांनी व्यक्त केला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांची वेळ मिळताच या प्रकल्पाचे भूमिपूजन केले जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

४५ कि.मी. मार्गावर एकही घर तुटणार नाही
स्मार्ट सिटी प्रकल्पात ५२ कि.मी. रस्त्यांचे बांधकाम व रुंदीकरण केले जाणार आहे. यातील ४५ कि.मी. लांबीच्या मार्गावर एकही घर बाधित होणार नाही. सात कि.मी. लांबीच्या भागात बाधित होणाऱ्यांचे पुनर्वसन केले जाणार आहे. शापूरजी पालोंजी पायाभूत काम करणार असून अहमदाबाद येथील एचसीपी प्रकल्पाचा आराखडा तयार केला आहे.

सामाजिक व आर्थिक सर्वेक्षण
या प्रकल्पामुळे बाधित होणाऱ्यांचा पायाभूत सर्वे केला जाणार आहे. सामाजिक व आर्थिक आधारावर सर्वेक्षण केले जाणार आहे. यासाठी एजन्सी नियुक्त करण्याबाबतची निविदा काढण्यात आली आहे. पात्र कंत्राटदाराला काम दिले जाईल. निविदाला प्रतिसाद न मिळाल्यास पुन्हा निविदा काढण्यात येतील.

मिळालेल्या ४३५ कोटीतील ११० कोटी खर्च
स्मार्ट सिटी प्रकल्पासाठी ४३५ कोटींचा निधी प्राप्त झाला आहे. यात केंद्राकडून १९० कोटी तर राज्य सरकारकडून १४५ कोटी तसेच नासुप्रकडून १०० कोटी प्राप्त झाले आहे. महापालिकेच्या वाट्याची पहिल्या टप्प्यातील रक्कम नासुप्र देत आहे. आतापर्यंत ११० कोटी खर्च करण्यात आले. स्मार्ट सिटी प्रकल्पांतर्गत शहरात कॅमेरे लावण्यात आले आहेत. यासाठी लार्सन अ‍ॅन्ड टुब्रो कंपनीला १०३ कोटी देण्यात आले आहे.