नागपूर ते बिहार फसवणुकीचे नेटवर्क; बड्या ठगाशी पडली गाठ अन् ...

Nagpur News काही कथित मानवाधिकार संघटनेचे नेटवर्क केवळ विदर्भच नव्हे तर थेट बिहारपर्यंत पोहोचले आहे. या कनेक्शनने अनेकांचे कोट्यवधी रुपये हडपले आहेत.

ठळक मुद्देमानवाधिकार संघटनेच्या जागोजागी छत्र्या

नरेश डोंगरे।

नागपूर : काही कथित मानवाधिकार संघटनेचे नेटवर्क केवळ विदर्भच नव्हे तर थेट बिहारपर्यंत पोहोचले आहे. या कनेक्शनने अनेकांचे कोट्यवधी रुपये हडपले आहेत. या मानवाधिकार संघटनांचे कथित पदाधिकारी विविध विभागातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांशी झालेल्या ओळखीचा फायदा छोटी-मोठी कामे काढून घेण्यासाठी करतात. त्यांचे पुढचे पाऊल बेरोजगारांच्या स्वप्नांचा चुराडा करणारे आणि त्यांना कंगाल बनविणारे असते.

अशाच एका मानवाधिकार संघटनेत काम करणाऱ्या नागपूरच्या एका पदाधिकाऱ्याने प्रारंभी विदर्भात ठिकठिकाणी शाखा उघडून अनेकांना पदाधिकारी बनविले होते. त्या माध्यमातून त्याचा वेगवेगळ्या राज्यातील ठगबाजांशी संपर्क आला. आमदार निवासात नंतर बैठका होऊ लागल्या. प्रत्येक जण ‘फेकंफाक’ करण्यात वस्ताद असल्याने, ते आपापल्यापरीने शेखी मिरवायचे. तशातील बिहारच्या ठगबाजांनी आपण कुणालाही नोकरी लावून देऊ शकतो, असे सांगून फसवणुकीचा नवा मार्ग नागपूरच्या पदाधिकाऱ्याला दाखविला. त्यात काही महिला अन् चंद्रपूरमधील ठगबाजही सहभागी झाले आणि या सर्वांनी मानवाधिकार सोडून नोकरी लावून देण्याची थापेबाजी सुरू केली. त्यांच्या जाळ्यात अनेक जण अडकले. नोकरी मिळावी म्हणून कुणी पाच तर कुणी सात लाख रुपये दिले. ५४ जणांकडून दोन ते अडीच कोटी रुपये या मंडळींनी उकळले. मात्र, कुणालाही नोकरी लावून दिली नाही. त्यामुळे नागपूरचा कथित मानवाधिकार संघटनेचा पदाधिकारी अडचणीत सापडला.

त्याने घेतला विषाचा प्याला

बिहारचीच नव्हे तर स्थानिक महिला मित्र अन् तिचे ठिकठिकाणचे मित्र रक्कम गडप करून बसले आणि ते दाद देत नव्हते. तर, ज्यांच्याकडून रक्कम घेतली ते रोज अंगावर येत असल्याने, कथित मानवाधिकार संघटनेच्या पदाधिकाऱ्याची कोंडी झाली आणि त्याने दोन महिन्यापूर्वी पत्रकार भवनाजवळ विषाचा प्याला गटकला. परिणामी त्याचा मृत्यू झाला. आत्महत्येचे हे प्रकरण आकस्मिक मृत्यू म्हणून नोंदले गेले.

पोलिसांकडूनही वरवरचा तपास

दोन आठवड्यापूर्वी ग्रामीण पोलिसांनी नोकरीच्या नावाखाली रक्कम हडपणाऱ्यांचा छडा लावला. आरोपींना अटकही केली. मात्र, मानवाधिकार संघटनेच्या छत्रीचा मुद्दा तपासात पुढेच आला नाही. ग्रामीण पोलिसांनी पत्र दिले, मात्र शहर पोलिसांकडून त्याला फारसा प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यामुळे त्या कथित पदाधिकाऱ्याची आत्महत्या फसवणुकीच्या चक्रव्यूहात अडकल्यासारखी झाली. तूर्त मानवाधिकार संघटनेच्या छत्र्या बंद करण्यात आल्यासारख्या जाणवत असल्या तरी त्या कधी आणि कुठे उघडल्या जातील, त्याचा भरवसा नाही. पोलिसांनी कसून चाैकशी केल्यास अनेक नवीन रॅकेट उजेडात येऊ शकतात.

----