नागपूर विद्यापीठ; ७१ टक्के महाविद्यालयांत निवडणूक साक्षरता मंडळच नाही

Nagpur News राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठामधील तब्बल ७१ टक्के महाविद्यालयांमध्ये निवडणूक साक्षरता मंडळच स्थापन झालेले नाही.

ठळक मुद्देराष्ट्रीय मतदार दिवसाचे आयोजन ठरणार केवळ औपचारिकता

योगेश पांडे

नागपूर : युवापिढीमध्ये मतदानाचे महत्त्व जावे व त्यांच्यामध्ये जागृती व्हावी, यासाठी राज्यभरातील महाविद्यालयांमध्ये विविध उपक्रमांचे आयोजन करण्याची सूचना राज्य शासनाने केली आहे. या अनुषंगाने राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाने महाविद्यालयांमधील निवडणूक साक्षरता मंडळाच्या माध्यमातून कार्यक्रम आयोजित करण्याचे निर्देश दिले आहेत. परंतु, तब्बल ७१ टक्के महाविद्यालयांमध्ये निवडणूक साक्षरता मंडळच स्थापन झालेले नाही. अनेक महाविद्यालयांना तर ही संकल्पनादेखील माहिती नाही. अशा स्थितीत राष्ट्रीय मतदार दिवसाचे आयोजन केवळ औपचारिकताच ठरेल, असे चित्र आहे.

१८ वर्षे पूर्ण केलेल्या नवीन तरुण मतदारांचा मतदार यादीत समावेश करणे तसेच त्यांचा मतदान प्रक्रियेत सहभाग वाढविणे हा याच्यामागे मुख्य उद्देश आहे. विद्यार्थ्यांपर्यंत मतदानाचे महत्त्व पोहोचावे, यासाठी महाविद्यालयांमध्ये विविध उपक्रम आयोजित करण्यात यावेत, असे शासन निर्देश आहेत. हा दिवस साजरा करणे प्रत्येक महाविद्यालयाला अनिवार्य आहे व निवडणूक साक्षरता मंडळांच्या मार्फत कार्यक्रम घ्यावेत, असे पत्रच विद्यार्थी विकास संचालक डॉ. अभय मुदगल यांनी महाविद्यालयांना पाठविले. परंतु, अनेक महाविद्यालयांत निवडणूक साक्षरता मंडळ कागदावरच आहेत. १५ ऑगस्ट २०२१ पर्यंत महाविद्यालयांना निवडणूक साक्षरता मंडळ स्थापन करायचे होते; मात्र अनेक महाविद्यालयांनी कागदावरच मंडळांची स्थापना केली व तसा अहवाल विद्यापीठाला पाठविला. ५०३ पैकी ३५६ महाविद्यालयांनी तर असे मंडळच स्थापन केलेले नाही. ३० डिसेंबर रोजी विद्यापीठाने तातडीचे पत्र पाठविल्यानंतरदेखील बऱ्याच महाविद्यालयांनी यासाठी पुढाकार घेतला नसल्याचे चित्र आहे.

तर महाविद्यालयांवर कारवाई होणार

सर्व महाविद्यालयांत निवडणूक साक्षरता मंडळ स्थापन करण्याबाबत राज्यपालांकडून ७ जुलै २०२१ तर उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाकडून २३ जुलै २०२१ रोजी विद्यापीठाला पत्र आले होते. १३ ऑगस्ट २०२१ रोजी विद्यापीठातर्फे पत्र जारी झाले. यानुसार महाविद्यालयांमध्ये १५ ऑगस्टपर्यंत निवडणूक साक्षरता मंडळाची स्थापना करावी व विद्यापीठातील नोडल अधिकाऱ्याकडे त्याची जबाबदारी देण्यात यावी, असे निर्देश देण्यात आले. मात्र महाविद्यालयांनी या पत्राला गंभीरतेने घेतलेच नाही. शासनाच्या निर्देशांचे पालन करणे अनिवार्य आहे. ज्या महाविद्यालयांकडून मंडळांची स्थापना होणार नाही व निर्देशांचे पालन होणार नाही, त्यांच्यावर १० विविध प्रकारच्या कारवाया विद्यापीठ करू शकते. त्यात संलग्नता रद्द करणे, दंड इत्यादी प्रकारच्या कारवायांचादेखील समावेश आहे, अशी माहिती डॉ. अभय मुदगल यांनी दिली.