नागपूर विद्यापीठ : विद्यार्थ्यांना ७५ टक्के उपस्थिती बंधनकारक नाही

75% attendance is not compulsory for studentsराष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठातील पदव्युत्तर विभाग व संलग्नित महाविद्यालये १५ फेब्रुवारीपासून सुरू होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

ठळक मुद्देअखेर १५ फेब्रुवारीपासून महाविद्यालये गजबजणार

लोकमत न्यूज नेटवर्क

नागपूर : राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठातील पदव्युत्तर विभाग व संलग्नित महाविद्यालये १५ फेब्रुवारीपासून सुरू होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. व्यवस्थापन परिषद व विद्वत्‌ परिषदांमधील निर्णयानुसार विद्यापीठाने यासंदर्भात परिपत्रक जारी केले आहे. त्यामुळे सोमवारपासून तब्बल ११ महिन्यानंतर महाविद्यालये गजबजणार आहेत. विशेष म्हणजे, ‘कोरोना’ची स्थिती लक्षात घेता विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक सत्रात ७५ टक्के उपस्थिती बंधनकारक राहणार नाही.

१५ फेब्रुवारीपासून विद्यापीठांमधील विभाग व महाविद्यालयातील वर्ग सुरू करण्यास राज्य शासनाच्या उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने परवानगी दिलेली आहे. यासंदर्भात स्थानिक परिस्थितीनुसार निर्णय घ्यायचा असल्याने, सर्वांचे लक्ष नागपूर विद्यापीठाकडे लागले होते. परंतु विद्यापीठाने यासंदर्भात अद्यापही कुठलेही दिशानिर्देश जारी केले नव्हते. त्यामुळे १५ फेब्रुवारीपासून वर्ग सुरू होणार की नाही, असा सवाल महाविद्यालये व विद्यार्थ्यांकडून विचारण्यात येत होता. विद्वत्‌ परिषदेने १५ फेब्रुवारीपासून वर्ग सुरू करण्याच्या प्रस्तावाला मान्यता दिली होती.

अखेर कुलसचिव डॉ. अनिल हिरेखण यांनी गुरुवारी यासंदर्भात निर्देश जारी केले. सद्यस्थितीत १०० टक्के प्रवेश न देता ५० टक्के विद्यार्थ्यांना ‘रोटेशन’ पद्धतीने वर्गांमध्ये बोलवावे. तसेच सध्याची स्थिती लक्षात घेता विद्यार्थ्यांना ७५ टक्के उपस्थिती अनिवार्य नसावी, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

‘कोरोना’ वाढतोय, आता काय?

नागपूर विद्यापीठाने महाविद्यालये सुरू करण्यास परवानगी तर दिली आहे. मात्र नागपूर जिल्ह्यात मागील दोन दिवसापासून ‘पॉझिटिव्ह’ रुग्णांचे प्रमाण वाढीस लागले आहे. अशास्थितीत जिल्हा प्रशासनाकडून नवीन दिशानिर्देश जारी होणार का, याकडे शैक्षणिक वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.

महाविद्यालये, वसतिगृहांचे ‘इलेक्ट्रिक ऑडिट’ करावे

मागील अनेक महिन्यापासून महाविद्यालये, वसतिगृहे बंदच होती. त्यामुळे धोका टाळण्यासाठी महाविद्यालये व वसतिगृहांचे प्राचार्य व व्यवस्थापनांनी ‘इलेक्ट्रिक ऑडिट’ करावे, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.