बार कौन्सिल आॅफ इंडियाच्या आदेशाला नागपूर विद्यापीठाचे आव्हान

राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाद्वारे संचालित डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर विधी महाविद्यालयाच्या लॉ कॉलेज चौक व दिघोरी येथील शाखांना कायदेविषयक शिक्षण नियम-२००८ अनुसार दरवर्षी मान्यता घ्यावी लागेल व दरवर्षी निरीक्षण शुल्क अदा करावे लागेल, असा आदेश बार कौन्सिल आॅफ इंडियाने जारी केला आहे.

नागपूर : राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाद्वारे संचालित डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर विधी महाविद्यालयाच्या लॉ कॉलेज चौक व दिघोरी येथील शाखांना कायदेविषयक शिक्षण नियम-२००८ अनुसार दरवर्षी मान्यता घ्यावी लागेल व दरवर्षी निरीक्षण शुल्क अदा करावे लागेल, असा आदेश बार कौन्सिल आॅफ इंडियाने जारी केला आहे. त्याविरुद्ध विद्यापीठ व विधी महाविद्यालयाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली आहे.

सदर आदेशाचे उल्लंघन झाल्यास या महाविद्यालयातून उत्तीर्ण होणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या पदव्यांना मान्यता प्रदान करू नये अशी सूचना बार कौन्सिल आॅफ महाराष्ट्र व गोवाला केली जाईल, अशी तंबीही बार कौन्सिल आॅफ इंडियाने दिली आहे. बार कौन्सिल आॅफ इंडियाच्या या कृतीवर नागपूर विद्यापीठ व विधी महाविद्यालयाने आक्षेप घेतला
आहे.
२ मे १९९७ रोजी जारी आदेशाद्वारे विद्यापीठाच्या विधी महाविद्यालयाला कायमस्वरूपी मान्यता प्रदान केल्या गेली आहे. त्यावेळी कायदेविषयक शिक्षण नियम-२००८ अस्तित्वात नव्हते. तसेच, या नियमानेही विधी महाविद्यालयाची कायमस्वरूपी मान्यता सुरक्षित ठेवली आहे, असे याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे.

आदेशावर स्थगिती

याचिकेवर न्यायमूर्तीद्वय सुनील शुक्रे व पुष्पा गणेडीवाला यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. त्यानंतर न्यायालयाने विविध बाबी लक्षात घेता कौन्सिलच्या वादग्रस्त आदेशावर अंतरिम स्थगिती दिली. त्यामुळे विद्यापीठ व विद्यालयाला दिलासा मिळाला. तसेच, न्यायालयाने राज्य सरकार व कौन्सिलला नोटीस बजावून याचिकेवर ४ जूनपर्यंत उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश दिले. याचिकाकर्त्यांतर्फे वरिष्ठ वकील एम. जी. भांगडे व अ‍ॅड. पुरुषोत्तम पाटील तर, कौन्सिलतर्फे अ‍ॅड. कैलाश नरवाडे यांनी कामकाज पाहिले.