नागपूर विद्यापीठ; परीक्षा फॉर्म भरण्यासाठी विलंब शुल्काची आकारणी

लॉकडाऊनमुळे अनेक कुटुंबे आर्थिक संकटांचा सामना करत आहेत. दोन वेळच्या जेवणासाठी अनेकांचा संघर्ष सुरू आहे. अशा अनेक कुटुंबांतील विद्यार्थी राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठातून परीक्षा देत असले तरी या वर्षी काहींना परीक्षेपासून वंचित राहावे लागणार असे दिसत आहे.

आशिष दुबे
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : लॉकडाऊनमुळे अनेक कुटुंबे आर्थिक संकटांचा सामना करत आहेत. दोन वेळच्या जेवणासाठी अनेकांचा संघर्ष सुरू आहे. अशा अनेक कुटुंबांतील विद्यार्थी राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठातून परीक्षा देत असले तरी या वर्षी काहींना परीक्षेपासून वंचित राहावे लागणार असे दिसत आहे. कारण परीक्षेचे अर्ज भरण्यासाठी विद्यापीठाने विलंब शुल्क भरण्याची अट घातली आहे. त्यामुळे आधीच अडचणीत असलेल्या या विद्यार्थ्यांच्या पालकांना हा अधिकचा भुर्दंड होत आहे. विलंब शुल्कासह अर्ज भरले नाहीत तर परीक्षेला बसण्याची परवानगी यावेळेस विद्यापीठ देणार नसल्याची माहिती आहे.

विद्यापीठाकडे १६ मार्चपूर्वी परीक्षेचे अर्ज भरू न शकणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर ही पाळी आली आहे. विद्यापीठाच्या परीक्षा आणि मूल्यमापन मंडळाचे संचालक डॉ. प्रफुल्ल साबळे यांनी या संदर्भात २२ मे रोजी एक परिपत्रक जारी केले. ज्या विद्यार्थ्यांनी अद्यापपर्यंत उन्हाळी परीक्षेसाठी अर्ज दाखल केले नाहीत, त्यांनी विलंब शुल्कासह महाविद्यालयाकडे आपले अर्ज जमा करावे, असे त्यांनी या पत्रात म्हटले आहे. विलंब शुल्कासह त्यांना किती रक्कम जमा करावी लागेल हे विद्यापीठाने स्पष्ट न केल्याने विद्यार्थी संभ्रमात पडले आहेत.
प्रत्यक्षात विद्यापीठाकडे विलंब शुल्क जमा करण्यासाठी अनेक नियम आहेत. त्यातील एका नियमानुसार विलंब शुल्काच्या रूपाने फक्त ५० ते १०० रुपये आकारणी केली जाते. तर अन्य नियमानुसार विद्यार्थ्यांकडून ५ हजार ते २० हजार रुपये विलंब शुल्क घेण्याचेदेखील प्रावधान आहे.

यासंदर्भात परीक्षा विभागाच्या अधिकाऱ्यांशी संपर्क केला असता, त्यांनी कसलीही प्रतिक्रिया दिली नाही. विद्यापीठाच्या या परिपत्रकाबद्दल शिक्षण क्षेत्रातील अनेक ज्येष्ठांनीदेखील आश्चर्य व्यक्त केले आहे. संकट काळामध्ये राज्य सरकार नागरिकांना सूट देत आहे. अशा परिस्थितीत विद्यापीठाने विलंब शुल्काची आकारणी करणे व त्याबाबत स्पष्टता न करणे याबद्दल अनेकांनी आश्चर्य व्यक्त केले. विद्यापीठाच्या व्यवस्थापन परिषदेच्या एका माजी सदस्यांनी यावर प्रतिक्रिया देताना, विद्यापीठाने मनात आणले तर अशा संकटकाळात परीक्षा शुल्क माफदेखील करू शकते, अशी माहिती दिली. त्यासाठी विद्यापीठाला कोणत्याही प्रकारचा नियम किंवा प्रस्ताव तयार करण्याची गरज नाही. सन २००८ मध्ये विद्यापीठाच्या व्यवस्थापन परिषदेच्या बैठकीमध्ये अशा संकटासाठी एक फंड तयार करण्यात आला आहे. यात १० लाख रुपयांचे प्रावधान केले आहे. हा फंड आर्थिक क्षमता नसणाºया विद्यार्थ्यांसाठी वापरण्याची तरतूद आहे. विद्यापीठाचे परीक्षा शुल्क देऊ शकत नाही अशा विद्यार्थ्यांना दिलासा देण्यासाठी आणि त्यांच्या शैक्षणिक आयुष्याला बळकटी देण्यासाठी हा निधी असतो. या फंडातून विद्यापीठ विद्यार्थ्यांची परीक्षा शुल्क भरू शकते. असे न करता विद्यापीठाच्या परीक्षा व मूल्यमापन मंडळाने परिपत्रक काढणे हे चुकीचे असल्याची प्रतिक्रिया या पार्श्वभूमीवर व्यक्त होत आहे.